काठमाडौं । सरकारी संस्थानमा कार्यरत विभिन्न राजनीतिक पार्टीनिकटका ट्रेड युनियनले राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै काम गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। संस्थागत सुधारभन्दा पनि सीमित स्वार्थको आवरणमा प्रस्तुत हुने र मागमात्रै राख्नेजस्ता गुनासा पनि आउने गरेका छन्।
तीन वर्ष पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि त्यस्तै हालतमा थियो । राजनीतिक दलसँग जोडिएका टेड युनियनले माग मात्रै राख्ने र काम गर्न नदिने अवस्था थियो। सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान सञ्चालन ग¥यो । काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने अभियानले देशभर नै प्राथमिकता पायो ।
उपलब्ध भएको विद्युतको उचित माग र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले सफलता पायो । सो कार्यका लागि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वदेखि आमकर्मचारीको समेत साथ थियो। राजनीतिक र कार्यक्रमिक रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेतृत्व लियो । कार्यस्थलमा कर्मचारीले इमान्दार भएर सरकारको कामलाई सहयोग गरे । फलतः प्राधिकरण यतिबेला सफल संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।
सञ्चित घाटा रु १५ अर्बमा सीमित भएको छ। तीन वर्ष पहिले प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु ३२ अर्ब बराबर थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै प्राधिकरणले सात अर्बमाथि मुनाफा गर्यो । संस्थागत सुधार भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई समेत केही नयाँ गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध ट्रेड युनियनको दबाबमा पर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक विधिबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको चयन ग¥यो । सोही निर्णयले प्राधिकरणमा हुने अनावश्यक राजनीतिलाई समेत कम गरिदिएको छ। आधिकारिक टेड युनियनले यतिखेर राजनीतिक माग होइन, संस्थागत सुधारमा ध्यान दिन थालेको छ। प्राधिकरण व्यवस्थापकको परिपूरकका रूपमा युनियन देखिएको छ ।
चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप हुनेछ । विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा विद्युतीय सवारी साधनको बढावा दिनसमेत प्राधिकरण लागेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कामलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत साथ दिएको छ ।
सोही क्रममा नेकपानिकटको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ‘सहज सेवा स्वच्छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’ राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ । युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलका अनुसार यो अभियान प्राधिकरणलाई अन्य सार्वजनिक संस्थानभन्दा अब्बल संस्था बनाउन परिलक्षित छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनको उपस्थितिमा युनियनले शुक्रबारदेखि उक्त अभियान सुरु गरेको हो ।
‘सधैँ मागमात्रै राख्ने होइन, संस्थाको हितमा समेत ध्यान दिनुपर्छ, उपलब्ध विद्युत खपत बढाउनसमेत कर्मचारीले पहल लिनुपर्छ, व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ’, पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणलाई अब्बल र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने अभियान हो ।’
माग मात्रै पेश गरेर बस्नेभन्दा पनि कर्मचारीको प्रतिनिधि भएपछि संस्थागत सुधार तथा सुशासनमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाले आफूहरुले व्यवस्थापनको काममा सहयोग गर्न लागेको युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीको भनाइ छ ।
ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही
प्राधिकरणका कर्मचारीले नयाँ मिटर जडान, लोड स्वीकृति गराउँदा अझै पनि आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिए, अनधिकृत रकम माग गरे उपभोक्ताले सहजै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११५१ र ११५० मा फोन गर्न सक्नेछन् ।
तीमध्ये ११५१ ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर हो भने ११५० प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन हो । विद्युत्को खपत बढाउन थ्री फेज मिटर वितरणलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था भए पनि कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आधिकारिक टे«ड युनियन विद्युत् खपत बढाउनका लागि पहल गर्ने र गलत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत परिचालित हुने भएको छ ।
व्यवस्थापनलाई थप सहयोग पुग्छ : मन्त्री पुन
ऊर्जामन्त्री पुनले व्यवस्थापनलाई थप सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ ट्रेड युनियनले सुरु गरेको अभियानले सार्थक परिणाम निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘माग मात्रै राख्ने र अरु काम नगर्ने भन्ने टेड युनियनमाथि लाग्दै आएको आरोपको स्वयं कर्मचारीको सङ्गठनले नै खण्डन गर्न लागेको छ, यो नै महत्वपूर्ण प्रयास हो’, मन्त्री पुनले भने।
प्राधिकरणलाई अन्य सरकारी संस्थानबाट अब्बल, क्षमतावान बनाउन नेतृत्वले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै उनले हरेक कर्मचारीले इमान्दार रुपमा प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यवस्थापनको काममा कर्मचारीले नै सहयोग गर्ने तथा संस्थागत सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएर त्यसलाई व्यवहारमा नै लागू गर्नु नै सबैभन्दा खुसीको विषय भएको बताए। उनले विद्युत् खपत बढाउने प्राधिकरणको अभियानलाई साथ दिएकामा आधिकारिक टेड युनियन बधाईको पात्र भएको उल्लेख गरे।
