काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शुक्रबार भवनको संरचना निर्माण रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अवैधानिक ढंगबाट सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा १ वैशाख ०७४ को पत्रबमोजिम भएको सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्नु, सम्झौताबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले यती समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कु टे«किङ प्रालिसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन आगामी १ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएका छन् ।
अदालतले माग्यो बारको सहयोग
उच्च अदालतले ट्रस्ट कार्यालयले यती समूहलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको विषयलाई निकै महत्वसाथ हेरेको छ । जसका लागि एमिकस क्युरीको समेत सहयोग मागेको छ । अदालतले यस विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र कानुनी प्रश्नसमेत देखिएको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई सुनुवाइमा एमिकस क्युरी गठन गरी दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन पनि भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको सार्वजनिक महत्वको विषय र कानुनी प्रश्नको दृष्टिगत गरी निवेदनको सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराइदिनु भनी मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनलाई लेखी पठाइदिनू ।’
यतीसँगको सम्झौताले पाँच अर्ब नोक्सानी
नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ (क र ख) मा राखिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नै दरबारमार्गको जग्गा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो । तर, ट्रस्ट कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित १८ फागुन ०७३ पत्रअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका लागि यती समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिइएको पाइएको छ ।
ट्रस्टले १४ असार ०७३ मा लिजमा दिन सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार नै पहिला थामसेर्कुले दरबारमार्गको जग्गा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा लिज सम्झौता गर्न राजी भएको थियो । तर, सोही आर्थिक प्रस्तावअनुसार नै ट्रस्ट कार्यालयले सम्झौता गर्न २८ फागुन ०७३ मा पत्राचार गरेको थियो । थामसेर्कु आफैँले बोलपत्रसहित पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावसमेत विपरीत हुने गरी ३० वर्षको भाडा रकम एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ मात्र बुझाउने गरी पत्र पठायो ।
थामसेर्कुको तर्फबाट रामचन्द्र रानाले २४ फागुन ०७३ मा ‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट तोकिएको आर्थिक प्रस्तावअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कायम गरी सम्झौताका लागि बोलावट गरिएकोमा हाम्रो कम्पनी उक्त तोकिएको रकममा सम्झौता स्वीकार्य नरहेको जानकारी गराउँछौँ’ भनेर पत्र पठाएको थियो ।
सोही पत्रमा थामसेर्कुले भवन निर्माण र सेवासुविधा व्यवस्थापन लागतसहित गरेर एक अर्ब ४० करोड १० लाख ६८ हजार ७७ रुपैयाँ मात्रै दिन मुन्जुर भएको समेत जनाएको थियो । थामसेर्कु आफ्नै सम्झौताबाट पछि हटेपछि ट्रस्ट कार्यालयले अर्को व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनुपथ्र्यो वा नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ट्रस्ट कार्यालय यी दुवै प्रक्रियामा अगाडि नबढी यती समूहलाई नै पोस्ने गरी उसको घुर्कीको प्रस्तावअनुसार ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले ६ वैशाख ०७४ मा पुनः पत्राचार पेस गरेका थिए ।
‘सार्वजनिक निकायमा बसेकाको काम-कारबाहीले प्रश्न चिह्न मात्रै उठाएको छैन, सरकारलाई पाँच अर्बभन्दा बढी आर्थिक रूपमा हानि-नोक्सानी नै पु¥याएको छ,’ अधिवक्ता परिवर्तन राई भन्छन्, ‘एकपटक स्वीकार गरिसकेको रकमअनुसार नै सम्झौता गर्न नमानेमा वा अन्य सर्त राखेमा वा सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरी पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गर्नुपथ्यो । या त सोभन्दा कम बिड गर्ने दोस्रो कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पत्रचार गर्नुपथ्र्यो । सो नगरी सीमित व्यक्ति विशेषलाई मात्र बोलपत्र दिने गरी भएको कामकारबाही बदनियतपूर्ण स्वेच्छाचारी एवं कपटपूर्ण छ ।’
सरकारी सम्पत्तिमा यती समूहको साम्राज्य
नेपाल ट्रस्टमार्फत आएको पूर्वराजपरिवारको महत्वपूर्ण सम्पत्तिमा यती एयरलाइन्स समूहले साम्राज्य खडा गरिरहेको छ । नारायणहिटी संग्रहालयको ठीक अगाडि दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय नै यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । तर, व्यापारिक घरानालाई ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा कानुन लत्याएको पाइएको छ । दरबारमार्गजस्तो ‘प्राइम लोकेसन’ मा रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गाबाट चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ ट्रस्टले मासिक भाडा पाउने गरी यती समूहलाई दिइएको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन ०६४ को दफा ५ ले ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः नेपाल ट्रस्टको नाममा आउने र ट्रस्टले सो सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ५ ९क०मा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने र उपदफा ९ख० मा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित प्रस्तावअनुसार तत्कालीन कानुनमन्त्री ९हाल स्वास्थ्यमन्त्री० भानुभक्त ढकालले ९ पुस ०७५ मा संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन शीर्षकमा विधेयकमा ट्रस्ट ऐन पनि संशोधनका लागि दर्ता गराएका थिए । विधेयक ३ फागुन ०७५ मा प्रतिनिधिसभा र १५ फागुन ०७५ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
