२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी र सिरहाका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय नेपालमा गत वर्ष १२ अर्बको एफडीआई, जीडीपीसँगको अनुपात ०.१८ प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको मनोबल खस्किदा बैंकको लगानी ३० अर्बले घट्यो: सीईओ ज्ञवाली ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारको आरोप, बेलफीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण पेश गर्न… ५० जना माउन्टेन गाइडलाई कन्टेन्ट क्रिएटर तालिम प्रदान आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून निर्माण गरी लागू गर्ने क्षमता राख्नै सकेनन्ः सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकारअनुसार कानून निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारहरू संघ सरकारकै भर पर्ने प्रवृत्तिको कारण संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग नसकेको सिटौलाको भनाइ छ । उहाँले संघीय सरकारले समेत संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले साझा अधिकारको प्रयोगमा समस्या देखिनु स्वभाविकै भएपनि एकल अधिकारको प्रयोगमा समेत प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित क्षमता देखाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम विगतमा संघीय सरकारले काम गर्न सकेन । जुनसुकै सरकार भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सकेन । मूल समस्या यही हो । प्रदेश सरकार समेत केन्द्रकै भर पर्ने भएका छन् । बरु स्थानीय तहले केही गर्न खोजेको देखियो । संघीयता मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै सकेनन् । आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून बनाउने र त्यसलाई लागु क्षमता उनीहरुले राख्नै सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले अुनसूचीमा जति अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । साझा अधिकारको सन्दर्भमा एक्लै जान नसक्दा समस्या भएपनि एकल अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नकेो लागि माथिबाट एउटा निर्देशन नै चाहिन्छ ।’

स्थानीय तहहरुले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि कानून निर्माणका लागि अझै पनि केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको सिटौलाको भनाइ छ ।




भर्खरै