५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून निर्माण गरी लागू गर्ने क्षमता राख्नै सकेनन्ः सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकारअनुसार कानून निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारहरू संघ सरकारकै भर पर्ने प्रवृत्तिको कारण संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग नसकेको सिटौलाको भनाइ छ । उहाँले संघीय सरकारले समेत संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले साझा अधिकारको प्रयोगमा समस्या देखिनु स्वभाविकै भएपनि एकल अधिकारको प्रयोगमा समेत प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित क्षमता देखाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम विगतमा संघीय सरकारले काम गर्न सकेन । जुनसुकै सरकार भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सकेन । मूल समस्या यही हो । प्रदेश सरकार समेत केन्द्रकै भर पर्ने भएका छन् । बरु स्थानीय तहले केही गर्न खोजेको देखियो । संघीयता मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै सकेनन् । आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून बनाउने र त्यसलाई लागु क्षमता उनीहरुले राख्नै सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले अुनसूचीमा जति अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । साझा अधिकारको सन्दर्भमा एक्लै जान नसक्दा समस्या भएपनि एकल अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नकेो लागि माथिबाट एउटा निर्देशन नै चाहिन्छ ।’

स्थानीय तहहरुले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि कानून निर्माणका लागि अझै पनि केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको सिटौलाको भनाइ छ ।