१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्धा स्थापित गराउनु आवश्यक इजिप्टमा बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु, २८ घाइते ग्लोबल आइएमई बैंकको शेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुनःसञ्चालनमा ‘अदालतलाई सूचना प्रविधि र जनमैत्री बनाउँदै लगेका छौँ’ ललितपुरमा ऐतिहासिक नृसिंह जात्रा सम्पन्न तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक सङ्घद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून निर्माण गरी लागू गर्ने क्षमता राख्नै सकेनन्ः सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकारअनुसार कानून निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारहरू संघ सरकारकै भर पर्ने प्रवृत्तिको कारण संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग नसकेको सिटौलाको भनाइ छ । उहाँले संघीय सरकारले समेत संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले साझा अधिकारको प्रयोगमा समस्या देखिनु स्वभाविकै भएपनि एकल अधिकारको प्रयोगमा समेत प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित क्षमता देखाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम विगतमा संघीय सरकारले काम गर्न सकेन । जुनसुकै सरकार भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सकेन । मूल समस्या यही हो । प्रदेश सरकार समेत केन्द्रकै भर पर्ने भएका छन् । बरु स्थानीय तहले केही गर्न खोजेको देखियो । संघीयता मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै सकेनन् । आफ्नो अधिकार बमोजिम कानून बनाउने र त्यसलाई लागु क्षमता उनीहरुले राख्नै सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले अुनसूचीमा जति अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । साझा अधिकारको सन्दर्भमा एक्लै जान नसक्दा समस्या भएपनि एकल अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नकेो लागि माथिबाट एउटा निर्देशन नै चाहिन्छ ।’

स्थानीय तहहरुले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि कानून निर्माणका लागि अझै पनि केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको सिटौलाको भनाइ छ ।