२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण : नाफाको बाटोमा डिडिसी चितवनकाे खोला किनारमा एक व्यक्ति मृत फेला लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध सरकारी पहल देशव्यापी बनाइँदै सन् २०३५ सम्म डिजिटल क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण : विज्ञ पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले नेपाललाई ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा रोजगारीमा सिर्जना गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर उपलव्ध गराउने भएको छ ।

वासिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी एसएमई लाभान्वित हुने अपेक्षा सहित उक्त सहायतालाई अनुमोदन गरिएको छ ।

जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई उत्पादन सुरु गर्न निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाइनेछ । माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उक्त परियोजनामार्फत वित्तीय पहुँच सहज बनाएर तथा कारोबारी अवरोध घटाएर वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक सिस्लेनले भने–‘यो परियोजनाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने र महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता कम वित्तीय पहुँच भएका क्षेत्रका लागि सहयोगी हुनेछ ।’

उनले एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृखलामा समेट्न सहयोग र निजी क्षेत्र नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने बताएका छन् ।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंकको सहयोगमा २०२४ मा सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तसम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा (डिपिसी) शृंखला अन्तर्गत गरिएका सुधारको निरन्तरता रहेको बताइएको छ ।