काठमाडौँ । संविधान संशोधन मधेशवादी दलहरुको सरकारमा जाने र ओर्लिने भर्याङ बनेको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भएपछि  सत्तामा उक्लिने भर्याङ् यही संविधानको संशोधनलाई बनाएका छन् मधेशकेन्द्रित दलहरुले । हिजो उपेन्द्र यादवको पनि त्यही हो र राजेन्द्र महतोहरुले बाहिरै बसेर सरकारले दिने गरेका समर्थन र समर्थनको फिर्ताको खेती पनि यही नै हो । त्यस्तै उनीहरुको मधेशको एजेण्डा पनि यही हो । हालसालै उपेन्द्र महतो सरकारबाट बाहिरिँदाको कारण पनि उनले आफू सत्तामा रहँदा आफूले लिएको संविधान संशोधनको उजेण्डाले सार्थकता नपाएकोले बाहिरिएको भनेका थिए । उता राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरुले विगतमा सत्तामा गएर भन्दा बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्दा संविधान संशोधनका लागि सहज हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । भलै सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा उनीहरुको कुरा नमिलेर पार्टी फुट्ने अवस्था आएपछि यो रणनीति लिएको तथ्य भने जनताका सामु उनीहरुले नभनिकनै छर्लङ्ग थियो ।
यतिखेर फेरि सरकारले संविधान संशोधनको वातावरण तयार पारेको छ । अहिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ कि जसले संविधान संशोधनको पक्षमा संसदमा मतदान गर्दैन उ देशद्रोही ठहरिन्छ । र यतिखेर यस्तो निर्णय सायदै कुनै व्यक्ति या दलले नै गर्न सक्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका आफ्ना सबै क्षेत्र समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएको निशाना छापको संशोधनका लागि अब संविधान संशोधनको तयारीमा मुलुक जुटेको छ । यही १५ गते बजेट पेस गरेपछि सायद यही जेठको १८ या १९ गते सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाँदैछ र त्यससम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता पनि भइसकेको छ । यसबमोजिम संविधान संशोधनका लागि सिंगो देश नै एक भएर उभिएको छ । 
तर यसपटक मधेशकेन्द्रित दलको राजनीतिक एजेण्डा बमोजिम भने संविधान संशोधन हुनेछैन । यो कुराको स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा नै दिइसकेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक मात्र नभएर तीन तीन पटक अबको संविधान संशोधन निशाना छापको लागि मात्र हुने बताएका थिए । उनले त्यसबखत संसदमा मधेशकेन्द्रित दलहरु बसको स्थानतर्फ फर्किएरै दिएको यो जवाफले त्यतिबेलै मधेशी दलहरुलाई राम्ररी जवाफ दिएको हुनुपर्छ । 
तर उनीहरुले आफ्नो प्रयास भने छोडेका छैनन् । संसदमा बोल्ने क्रममा पनि त्यो भनेकै थिए भने अहिले पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग मिलेर आफ्ना एजेण्डाले संसदमा सार्थकता पाओस भन्ने लबिङ गरिरहेका छन् । शनिबार मात्र उनीहरु काँग्रेस सभापति तथा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवासमा पुगेका थिए । तर देउवाले पनि बचन भने दिएका छैनन् । के गर्न सकिन्छ पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढौँला भन्ने जवाफ उनले दिएको बुझिएको छ । 
यतिबेला मधेश केन्द्रित दल सबै एकै ठाउँमा भएको अवस्था छ । यो संविधान जारी भएपछि उनीहरु पहिलो पटक एकैठाउँमा मात्र होइन कि पार्टी नै एक भएको छ । यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको योगदान रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यो आपूmहरुप्रति लक्षित भएको आशंकामा उनीहरुले पार्टी नै एकीकरण गरेका थिए । यो घटनाले पार्टी एकीकरण मात्र होइन कि उनीहरुलाई उनीहरुलाई काँग्रेससँग पनि नजिक्याइदिएको छ । तर आसन्न मुद्दामा संविधान संशोधन गर्ने कामबाट काँग्रेस पनि पछि हट्न सक्ने अवस्था कदापि छैन । त्यसो त यो मुद्दाले मधेशी दलहरुलाई पनि छोड्नेवाला छैन । उनीहरुले पनि प्रस्तावका विपक्षमा मतहाल्ने ठाउँ छैन । फेरि नभएको ठाउँमा मत हाल्दा यसपटक मतमात्र बदर हुने होइन कि नेपाली समाजले त्यो मतदाताको हैसियत र बदर गरिदिनसक्छ । त्यसैले संसदमा सतप्रतिशत मतदाताले मतदान गरेर संविधान संशोधन हुँदा पनि तथा संविधान संशोधनको एजेण्डाले नै घरी सत्तामा जाने र घरी ओर्लिने काम जारी राखेका मधेशी दलहरु यो सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनलाग्दा पनि आफ्नो एजेण्डाले प्रवेश नपाउँदा यस पटक पनि संकटमा पर्ने निश्चितै छ ।