१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्दै कामपा विश्वकप खेल्ने नेपाली महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु मुख्यमन्त्रीद्वारा मानव सेवा आश्रम सुर्खेतको भवन शिलन्यास हाइअल्टिच्यूड क्रिकेटको प्रवर्द्धन गर्न अर्जुनचौपारी र अपिहिमालबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणाधीन संसद भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएः उपप्रधानमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा ठेकेदारले हल्का रूपले लिएको बताउनुभएको छ ।

निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समयमा नसकिने म्याद थप भइहाल्छ नि भन्दै ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउँदै त्यसलाई शत प्रतिशतमा लैजान आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो । मन्त्री सिंहले कामलाई तिब्रता दिई ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बोध बनाउन जरिवाना तिराउने वा नयाँ टुल्स गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो पटक थपिएको म्याद नै अन्तिम म्याद हुनेगरी आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शुरु भयो, ठेक्कामा गयो । पटक पटक म्याद थप गरियो । ८६ प्रतिशत फिजिकल प्रगति भयो भनेर आएको छ । ८६ लाई १०० मा पुर्याउन हामीले अहिले कानूनले दिएका प्रावधानहरू के के छन् ?कामलाई तीव्रता दिन के के टुल्सहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । जरिवाना नै तिराउने हो कि, कन्ट्रयाक्टरले हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, म्याद थप भई हाल्छ नि के गर्छन् र यिनीहरूले भन्ने खालको । कन्ट्रयाक्टरलाई अलि जिम्मेवार बनाउन गर्नुपर्ने कामहरूमा के गर्दा खेरी हुन्छ भन्ने कुरामा समितिबाट सुझाव लिन्छौँ । यसलाई पूरा गर्नको लागि अब अन्तिम म्याद जस्तो गरेर जान हामी सहमति छौँ ।”

उहाँले ठेकेदार जिम्मेवारी नभए कानूनी प्रावधानअनुसार अगाडी बढ्ने कुरामा हिचकिचाहट नगर्ने चेतावनी दिनुभयो ।