काठमाडौँ । गएको डिसेम्बर ४ मा नेपाल र चीनका बीचमा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सो सम्झौता दुवै देशको सहमतिमा भएको हो र जुन प्रोजेक्ट बेस्ड अर्थात् परियोजनाहरु निर्माणका आधारमा दुवै पक्षको सहमतिबाट गरिने भनिएको छ । यो परियोजना बिआरआइको फ्रेमवर्क हो, जुन ऋण नभएर अनुदानमा हो । अर्थात् बिआरआइ ऋणमा गर्नुपर्ने भएमा पनि दुवै देशको सहमतिबाट गर्न सकिने प्रावधान सो सम्झौतामा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
तर यही सन्देश भने नेपालमा आएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जब बिआरआइमा हस्ताक्षर भयो, तब नै यस विषयमा नेपालमा बहसहरु सुरु भए कि नेपालले बिआरआइमा हस्ताक्षर गर्यो र त्यो ऋणमा जस्तै गर्यो ।
सांसदहरूले नेपाल र चीनबिच भएको बीआरआई सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग जवाफ मागेका हुन् ।
यसको जवाफ बारम्बार परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले गर्नु परिरहेको छ । चीन भ्रमणबाट आएपछि देखि नै डा राणालाई मिडिया होस् या औपचारिक अनौपचारिक रुपमा आयोजना गरिएका पार्टीका बैठकहरु हुन् त्यहाँ बिआरआइका बारेमा प्रश्न उठाउने गरिन्छ र नेपालले चीनसँग किन ऋण लिने सम्झौता गरेको हो भनेर सोध्ने गरिन्छ ।
यो क्रम अन्य पार्टीहरुका अतिरिक्त नेपाली काँग्रेस पार्टीमा पनि चलेकै छ । यत्ति हो, सुरुमा बढी नै थियो अहिले कम भएको छ । नेपाल सरकारले बिआरआइ ऋणमा गरेको होइन भन्छ तर मिडियामा र विभिन्न दलका नेताहरुले भने ऋण नै हो भन्ने गर्दछन् । यो जुहारी धेरै नै चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सो सम्झौताको डकुमेन्ट नै सार्वजनिक गरिदिएपछि अहिले भने केही कम भएको छ ।
यो क्रम सोमबारको संसदीय समितिमै पनि देखियो । समितिमा आज मन्त्री डा राणालाई बोलाइएको थियो । बैठकमा यस विषयमा धेरै प्रश्न सोध्ने चाहिँ काँग्रेसकै सांसद बढी थिए । कांग्रेसका सांसद योगेश गौचनले बीआरआई सम्झौतामा ग्रान्डका ठाउँमा एड भनेर गरेको सम्झौताले ऋण लिने ठाउँ दिएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता विलेन्द्र निधिले पनि चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताका सबै दस्ताबेजहरू उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले चीन भ्रमण पहिले बीआरआई अनुदान बाहेक हुन्न भनेका प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिबद्धता बिपरीत गएर अन्तिम चरणमा प्रमकै संलग्नतामा हस्ताक्षर भएको भनेर प्रश्न गरे । उनले त यसबारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर जबराले पनि चीनसँग भएको ऋण सम्झौताले त्रास थपेको सम्म भन्न भ्याए । उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौता भयो । ऋण पनि लिन सक्ने भनेर सही गरेका छौँ । चीनको ऋणमा परेका श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तीतो अनुभव हुँदा हुँदै हामीले किन ऋण लिनेमा हस्ताक्षर गरेको भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता दुई हजार पटक पढेर गरिएको तर त्यसमा ऋण भन्ने कुरा कतै पनि नलेखिएको बताइन् । उनले अहिले बीआरआई अन्तर्गत आउने सबै प्रोजेक्ट एड फाइनान्सिङमा आउने समेत प्रस्ट पारेकी छन् ।
त्यति गर्दा पनि सांसदहरुमा शंसय नघटेको पाएपछि उनले आफ्नो झोलाबाट मोबाइल फोन झिकिन्, अक्फोर्ड डिक्सनरी डाउनलोड गरिन् र ‘एड’ शब्दको अर्थ पढेर सुनाइन् । त्यसपछि भने सबै सांसदहरु हास्न थालेका थिए । आफूले एडको परिभाषामा ऋण भन्ने कतै नपाएको तर पनि त्यही शब्द राखेर हस्ताक्षर गर्दा पनि बारम्बार ऋण नै हो भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएकाले एड शब्दको अर्थ बुझ्नैपर्ने भन्दै उनले सांसदहरुलाई त्यसको परिभाषा पढेर सुनाएकि थिइन् ।
उनले भनिन् ‘बिआरआइ सम्झौतामा ऋण भनेर कतै लेखिएकै छैन । तर मानिसहरु ऋण हो भन्न अझै छोडेका छैनन् । त्यसमा एड फाइनान्सिङ भनिएको छ । तर त्यसको अर्थ ऋण होइन । यदि यो एड शब्दको अर्थ ऋण हो भने पनि कहाँ लेखिएको छ, मलाई देखाइदिनुपर्यो ।’
यसपछि भने सांसदहरु चुप लागेका थिए । मन्त्री डा राणाले अक्सफोर्ड डिक्सनरीबाट एडको परिभाषा पढेर सुनाउँदा उनीहरुले ध्यान दिएरै सुनेका थिए । कतिले त मन्त्रीले शब्दको अर्थ पढाएको भनेर आपसमा कुराकानी पनि गरेका थिए ।’
तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
