काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसदको अधिकार कटौति गरेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु पेश हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसदको अवज्ञा भन्न नहुने बताउनु भयो । अध्यादेश संसदलाई अवज्ञा गर्नेगरी नभइ आवश्यकताको महशुस गरेर ल्याइएको बताउनु भयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहीँ पाल्र्यामेण्टको अधिकारलाई कटौति गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु टेबुल हुन्छन् र यदी पाल्र्यामेण्टले रिजेक्ट ग¥यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ । अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरु महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसदलाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले दलहरुमाथि हुने प्रहारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउनु भयो ।
