२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक तीज: प्रथम महिलाद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना एवं दर्शन एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाइडेन र ह्यारिसले गाजा बन्धक सम्झौतामा अमेरिकी वार्ता दललाई भेट्ने



अ+ अ-

एजेन्सी । गाजामा एक अमेरिकी नागरिकसहित छ बन्धकको मृत्यु भएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार अमेरिकी वार्ताकारहरूसँग इजरायल–हमास युद्धमा बन्धकहरूको रिहाइको सम्झौताका लागि जोड दिनुहुने ह्वाइट हाउसले बताएको छ ।

ह्वाइट हाउसको बैठकका लागि समय निकाल्न बाइडेनको आधिकारिक कार्यक्रमलाई संशोधन गरिएको छ । यसमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि सहभागी हुनुहुनेछ । उपराष्ट्रपति ह्यारिसले नोभेम्बरको राष्ट्रपति निर्वाचनमा बाइडेनको उत्तराधिकारी हुन उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

बाइडेन र ह्यारिसले सोमबार अमेरिकी नागरिक हर्श गोल्डबर्ग–पोलिन र अन्य पाँच बन्धकको शनिबार हमासले हत्या गरेपछि अमेरिकी बन्धक सम्झौतामा वार्ता गर्ने टोलीसँग भेट गर्ने र बाँकी बन्धकको रिहाइका लागि सुरक्षित सम्झौतातर्फ अगाडि बढ्ने प्रयासबारे छलफल गर्ने बाइडेनको अद्यावधिक कार्यक्रमको घोषणा गर्दै एक विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले साथी मध्यस्थकर्ताहरू इजिप्ट र कतारसँग गाजा युद्धमा बन्धक–कैदीहरूको आदानप्रदान तथा युद्धविरामका लागि महिनौँ बिताएका छन् ।

नोभेम्बरमा एक साताको युद्धविराममा सयौँ बन्धकलाई रिहा गरिएको थियो । प्रचारक र परिवारका सदस्यहरूले बाँकी बन्धकको फिर्ती सुनिश्चित गर्न अर्को सम्झौता सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बाँकी बन्धकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गर्न इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको सरकारमाथि दबाब बढाउने उद्देश्यले इजरायलमा राष्ट्रव्यापी हडताल सोमबार हुने भएको थियो ।

बन्धकका आफन्त र अधिवक्ताहरूले नेतान्याहु प्रशासनमाथि बन्दीहरूलाई जीवित फर्काउनका लागि पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाएका छन् । साथै उनीहरूले बाँकी मानिसलाई बचाउन तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरेका छन् ।