काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आजदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि भर्ना अभियान सुरु गरिएको हो ।
अभियानको पहिलो हप्ता विद्यार्थी भर्ना र दोस्रो हप्तादेखि वैशाख मसान्तसम्म नियमित पठनपाठन, घरदैलोलगायतका कार्यक्रम हुनेछन् । अभियानमा नियमितबाहेकका ७ लाख १३ हजारलाई विद्यालयमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूह ५ वर्षका ५ लाख र ५ वर्ष उमेर पुगेका तर विद्यालय छोडेका २ लाख १३ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न अभियान केन्द्रित हुनेछ ।
गत चैत १५ गतेदेखि आवश्यक पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भएको र देशका धेरै ठाउँमा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्नाकै समयमा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइने छ ।
बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएको भन्दै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
२०८५ वैशाख भित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकार सामु रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गरेका छन् । एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको जानकारी गराएका छन् । यो महत्वपूर्ण प्रबन्धका निम्ति उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
उनले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको पनि बताएका छन् । नेपाल सरकारले वर्षेनी विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको र शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका निम्ति विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबाट गरिएको योगदान उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ ।
