काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बेलाबेलामा २०४७ सालपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । उनले पार्टीभित्र पनि बेलाबेला यो कुरा उठाइरहन्छन् । तर न सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ न त उनकै दल नेपाली कांग्रेसले ।
आमनागरिक माझ पनि नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा हुन्छ । तर त्यसको सुनुवाई कतै भएको छैन । अहिले नेपाली कांग्रेसका तीन जना नेताहरु उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीहरु बद्री पाण्डे र जीवन परियारले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
परम्परावादी दलहरुको विकल्पका रुपमा उदाएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०४७ सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तीन सांसदले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । जबकी २०४७ साल यता सरकारको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी कांग्रेस नै छ ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अब २०४७ सालदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
महामन्त्री गगन थापाले उठाउँदै आएको र अहिले कांग्रेसका तीन नेताले दर्ता गराएको प्रस्ताव र रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संसद् बाहिर दिएको अभिव्यक्तिका आ–आफ्नै अन्तर्य देखिन्छन् ।
गगन थापाले सम्पत्ति छानबिन भए आफ्नो पार्टीका एक सय जना जति कारबाही पर्न सक्ने संकेत समेत गरेका छन् । यसको अर्थ सरकारमा सहभागी भएका अझ भनौं मन्त्री बनेका कांग्रेसका एक सय जना जति कारबाहीमा पर्ने हो भने गगनको अगाडि बाटो खुला हुने छ । किनकी अहिले कांग्रेसको नेतृत्व लिन चाहने र गगनलाई पछि धकेल्न खोज्नेहरु नै यसअघि सरकारमा पुगेर हाली मुहाली गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनीहरु कारबाहीमा परे गगनलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिन सजिलो हुने छ । त्यही कारण उनले यो विषय उठाएका हुन् ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अन्तर्य फरक छ । उनलाई भ्रष्टाचार र सुशासनको विरोधी भन्न खोजिएको होइन । तर उनले दिएको अभिव्यक्ति नितान्त सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउने वा उनको प्रतिरक्षा गर्ने उद्देश्यले आएको हो । उनले २०४७ सालपछि सत्तामा पुग्ने सबैको सम्पत्ति छानबिन गरे सबैभन्दा बढी कांग्रेसका नेताहरु पर्ने भनेर यो कुरा ल्याएका हुन् ।
सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठाए कांग्रेस दबाबमा आउने र रवि लामिछानेमाथि लगाउँदै आएको आरोपबाट पछि हट्ने आँकलन उनको थियो । तर स्वर्णिमले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएकै दिन कांग्रेसका तीन जनताले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेपछि त यो विषय झन् रोचक बनेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि भएको हो । २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ०५८ फागुन २४ मा पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । ‘उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
