• ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Apr 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादनका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको छ: उपप्रधानमन्त्री यादव ★   ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संशोधन’ लाई राष्ट्रिय सभाको सहमति ★   विसं २०८०: वन मन्त्रालयमा के के काम भए ? ★   व्यवस्था बदलिएपनि कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन: पूर्वराजा शाह ★   नेपाललाई पहिलो सफलता, दिपेन्द्रले लिए विकेट ★   वर्षान्त २०८०: विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष ★   सुनकोसी मरिण डाइभर्सन: वैशाख २६ गते ब्रेक थ्रुको तयारी ★   लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत ★   मलेसियाविरुद्ध नेपालले टस हार्यो, पहिला फिल्डिङ गर्दै ★   सुर्तिजन्य पदार्थलाई राजश्वको आम्दानीको बाटो बनाउनु हुँदैन: प्रमुख सचेतक बर्तौला

संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रश्ताव



काठमाडौँ । संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रश्ताव गरिएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

उहाँले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रश्तुती दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि संघिय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खालि हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताउनु भयो । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उहाँको भनाई छ ।

सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।