• १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
  •   Unicode
Logo

सङ्घीय संसदका सदस्यहरुलाई खुला पत्र



फाईल फोटो

माननीय सदस्यज्यूहरु,
सङ्घीय संसद, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल ।

नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई केही प्रश्न गर्नु नै पर्ने महसुस भएको छ । राज्यको कानून निर्माणको साथसाथै मुलुकका समसामयिक घटनाहरुमा सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्ने सर्वोच्च संस्थाका सदस्यहरुको ध्यान निम्नलिखित विषयहरुमा गएको छ कि छैन ? जानु पर्ने हो वा होइन ?

झन्डै ३ खरब कुल सम्पत्ति रहेको एनसेललाई ६ अरबमा बिक्री गरी राज्यको अरबौँ राजस्व हिनामिना हुँदा सङ्घीय संसदमा यस सम्बन्धमा किन कुनै पनि माननीय सदस्यको आवाज सुन्न सकिएन ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? के सबै माननीयहरुलाई एनसेलले चित्त बुझाएको हो ? तपाईहरुलाई यस विषयमा नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ?

सहकारी सञ्चालकहरुको देशभरीको ठगी धन्दा अरबौँ पुगेको छ । गरीबहरुले एक छाक र आधा पेटमात्र खाएर जम्मा गरेको रकम दिन दहाडै लुटिएको छ । गरीबहरु निर्ममतापूर्वक लुटिएका छन् । आज पीडितहरु हृदय घात र मानसिक रोगी बनिरहेका छन । घर उजाडिएको छ । धमाधम आत्महत्या र आत्म दाह गर्न विवश बन्दैछन् । ती सहकारी पीडितहरुको पक्षमा सङ्घीय संसदमा मानीनयहरुको आवाज किन सुन्न सकिएको छैन ? के सहकारीहरुले ठगी गरेको विषय काल्पनिक हो ? झुठ्ठा हो ? लाखौँ पीडितको पक्षमा बोल्न नसक्ने माननीयहरुले बोल्ने विषय चाहिँ के होला ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, तर जान्न चाहेका छौँ ।

आज राजधानी काठमाडौंको यो चिसोमा महिनौ पैदल यात्रा गरेर दु:खी गरीब सहकारी, लघुबित्त, र सुदखोर मिटर ब्याज पीडित भुइँ मान्छेहरु आँसुको गाँस र खुल्ला आकाशमा बास बसेर यता उता भौतारिरहेका छन । यी भूँइ मान्छेहरुको यो असहनिया पीडा किन सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरुको नजरमा पर्न सकेन ? ओझेलमा पर्‍यो ? यस विषयमा बोल्न माननीयहरुलाई केले अवरोध गरेको छ ? संसदमा आवाज गुञ्जनु पर्ने होइन ?

सहकारीको ठगी धन्दा जस्तै बैंकहरुका कारण मुलुक बर्बाद हुन लागेको छ । मुठ्ठीभर तस्कर माफिया बिचौलियाहरुको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र परिसकेका कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदा हुँदै सरकार, राष्ट्र बैंक र नियामक निकायहरुलाई खबरदारी गर्न माननीयहरुलाई केले अबरोध सृजना गरेको छ ? राष्ट्रको पक्षमा सङ्घीय संसदमा आवाज बुलन्द हुनुपर्ने होइन?

व्यापारी अरुण चौधरीले बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषय सिआइबिले अनुसन्धान गरिराख्दा दुई दिन भित्र अभियुक्तलाई छोडनु भनेर अिदालतले अपराधीको बचाउ गरेको बिषयको साथसाथै अनुसन्धान डलर खर्बपति बिनोद चौधरीसम्म पुग्नुपर्छ भनेर जनताको सर्वोच्च संस्थ सङ्घीय संसदमा आवाज किन उठाँइदैन ?

बजारमा नक्कली नोट छ्याप छ्याप्ती छ । केही दिन अघि एनआईसि एसिया बैंकको लोगो भएको गाडीबाट २ करोड नक्कली नोट सुनसरीमा पक्राउ भयो । त्यो नोट तस्करीको नाइके को हो भनेर सम्सदमा एकशब्द कुनै पनि मानीनीयले बोलेको सुन्न पाइएन । देशको बित्त व्यवस्था ध्वस्त बनाउँने यस्तो क्रियाकलाप हुँदा पनि माननीयहरुको ध्यान यता नजानु संयोग हो कि, के हो ?

ललिता निवास र मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने सचिब स्तरसम्म कार्बाहीमा पर्छन तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट मन्त्रीहरुलाई किन चोख्याँइन्छ ? के यो मुलुकमा फरक फरक किसिमको कानून छ ? कानुनको अभ्यास किन फरक भनेर देशै थर्किने गरी संसदमा आवाज किन घन्किएन?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जरोसम्म अनुसन्धान नहुँदै किन थुनामा परेका मन्त्री थुना मुक्त र, त्यसैको लेनदेनमा ज्यानमारा लक्ष्मी कोइरी चोखियो भनेर सम्सदमा आवाज बुलन्द गर्न माननीयहरुलाई केले रोकेको छ ?

देशको राजधानी काठमाडौं र काठमाडौंको केन्द्र भृकुटीमण्डपबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔँ महाअभियानका केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाईले मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका हजारौँ नेपाली नागरिक र सयौँ सञ्चार माध्यमका अगाडि मुलुकका लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका तथा ठूला व्यापारिक घरानाका ३० जना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु यो देश कङ्गाल बनाउने भ्रष्ट, देशद्रोही दलाल हुन भनेर सप्रमाण सार्बजनिक भण्डाफोर गर्दा समेत यति गम्भीर र भयानक विषयमा सार्वभौम संसदका माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण नभएको पाइयो । यस्ता विषयलाई मुलुकको केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा यसका सदस्यहरुले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने होइन?

के माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु सामान्य विषय मात्र हुन् ? यी विषयहरु सङ्घीय संसदका माननीयहरुको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? यी र यस्तै प्रकारका विषयहरुमा सङ्घीय संसद सदस्यहरुको ध्यान केन्द्रीत होस् भनी नेपाली जनताको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

१३ फागुन २०८०
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ

-रीता खनाल राजनीतिज्ञ हुनहुन्छ