७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दाल प्याकेजिङमा त्रुटिः ४० टन दाल नष्ट गर्ने कि परीक्षण गर्ने अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । तीन महिनाअघि मोजाम्बिकबाट आयात गरिएको  ४०  हजार  किलो  रहर  दालको प्याकेजिङमा  त्रुटि  भेटिए  पनि  कारबाही गर्ने  विषयमा  अन्योल  बढेको  छ । दाल प्याक गरिएको बोरामा  उत्पादन मिति र उपभोग अवधि परिवर्तन  गरिएको  लेबल टाँसेको पाइएपछि  कारबाहीको  आधारका विषयमा अन्योल देखिएको हो । संयुक्त  बजार  अनुगमन  समितिले विराटनगर–७ स्थित जैसानी ट्रेड कन्सर्नको  दाल  गोदाममा  गत  फागुन १२  गते  नै  सिलबन्दी  गरेको  थियो । 

शिलबन्दीसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता  संरक्षण  कार्यालयले  तीन  लाख रुपियाँ जरिवानासमेत भराएको थियो । विदेशी   निर्यातकर्ता   ईटीजीमार्फत ५० लाख रुपियाँको ४८ टन दाल आयात  गरेको  जैसानीले  गत  मङ्सिर १७ गते भन्सार जाँचपासपछि दाल नेपाल भित्रिएको हो । ईटीजीले दाल निर्यात गर्दा गाफ्ता (टे«ड फिड बीमा प्रमाणपत्र, अनाज र  फिड  ट्रेड) प्रमाणपत्रसहित  जैसानीलाई पठाएको  थिया ।  आयातकर्ता  जैसानीलाई समेत   खाद्य   प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन र खाद्य आयात–निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयले  ।।।चारित्रिक  गुणस्तर अनुरूप अनुकूल  पाइएको’  भनेर  स्वीकृति  प्रदान गरिदिएको छ ।

तर  जैसानीले  आयात  गरेको  ४८ टनमध्ये  गोदाममा  फेला  परेको  ४०  टन दाल प्याकेजिङ  गरिएको  दुई  हजार  सात सय   बोराको   बाहिरी   भागमा दुईवटा लेबल  भेटिएको  छ ।  उत्पादक  कम्पनीले बोरामै  प्रिन्ट  गरेको  लेबलमा  सन्  २०१३ मा  उत्पादन  भई  २०१५  सम्ममा  दाल उपभोग गर्ने अवधि लेखिएको छ । बोरामा भएको त्यो प्रिन्टलाई छोप्ने अर्को लेबलमा  भने  सन्  २०२० मा उत्पादन भई  २०२२  मा  उपभोग्य  मिति  उल्लेख गरिएको  फेला  परेको  छ । खुद्रा बिक्रेता हुँदै आयातकर्तासम्म पुगेर गोदाम सिलबन्दी गरिएपछि दुई निकायबीच कारबाही  बढाउने  विषयमा  भने  अन्योल देखा परेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् ।