• १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार
  •      Thu Feb 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाललाई पेनाल्टीमा हराउँदै जोर्डनले जित्यो वाफ च्याम्पियनसिपको उपाधि ★   पहिलो हाफमा जोर्डनविरुद्ध नेपाललाई १-० को अग्रता ★   घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछौं– साफ यु–१६ नेपाली महिला टोली ★   उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यको नीतिले संरक्षण गर्न आवश्यक छः सभापति लामिछाने ★   गगन थापाको आरोपः सम्पती शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार चल्छन् ★   गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौँः प्रधानमन्त्री दाहाल ★   त्रिभुवन आर्मी पाँचथर गोल्डकपको फाइनलमा ★   गठबन्धनमा समस्या छैन: अध्यक्ष नेपाल ★   मानव बेचबिखनमा संलग्न मियाँ पक्राउ ★   व्यवसाय सुरु गर्नुअधि वास्तुका यी टिप्स पालना गर्नुस्

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्षको प्रश्न:तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरु व्यवस्थित गर्न किन अलमल ?



काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबीचमा रहेका साझा अधिकारकाबारेमा छलफल नहुनु दु:खको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरु व्यवस्थित गर्नको लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले तीन तहको सरकारका अनुसूचिहरु फरक फरक रहेको र एकल अधिकारहरु सबैका अनुसूचिमा खुलेको भएपनि काम हुन कठिन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माण गर्नेकुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरु जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरु व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेका छौँ । तीन तहको सरकारका अनुसूचिहरु फरक फरक छन् । एकल अधिकारहरु सबैका अनुसूचिमा खुलेको छ । स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकारहरु छन् । साझा अधिकारहरुको विषय पनि अति महत्वपूर्ण छ । साभmा अधिकारमा तीन वटै सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नबनेको देखेका छौँ । यस्ता विषयलाई कानून निर्माण गर्नेकुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरु जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि संघीयता आएको हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ ।’

उहाँले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अघि बढीसकेको बताउँदै समितिले सो बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल