दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । विकासोन्मुख देशहरुको बहुप्रतिक्षित र प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहेको हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको यस सम्मेलनबाट ग्लोबल स्टक टेकका सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा रहेको ग्लोवल स्टक टेक लाई पनि पहिलो सातामा भएको छलफलले निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा पुगेको छ ।
यो छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको भए जलवायुवित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) निर्धारणमा प्रगति हुने थियो । तर यो विषय पनि राजनीतिक तहमा नै पठाइएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु वित्त परिचालनलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा पनि पहिलो सातामा खास निर्णय हुन सकेको छैन । जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको थियो । यसबारेको निर्णयका लागि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहकै बाटो हेर्ने अवस्था श्रृजना हुनुलाई विश्लेषकहरुले सकारात्मक लिएका छैनन् ।
यसैबीच हामीले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट विभिन्न विषयगत समितिमा रहेर नेगोसियसन(वार्ता)मा सहभागी विज्ञहरुलाई न्युज एजेन्सी नेपालले सम्मेलनको प्रारम्भीक उपलब्धिबारे जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ उहाँहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै ।
डा.धर्मराज उप्रेति, जलवायु विज्ञ (सरकारी वार्ता टोली सदस्य)
समग्रमा पहिलो सात दिन एकदमै धेरै खुशी हुने अवस्था पनि छैन । धेरै दु:ख मनाउने अवस्था पनि छैन । पहिलो सातामा विश्वका नेताहरुको प्रतिवद्धता आएको छ । हानी नोक्शानीको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ७ मिलिएन डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । तर यसमा धेरै स्पष्टता छैन । यो रकम अन्य जलवायुवित्तमा विगतमा गरेको प्रतिवद्धताबाट कटाएर दिने हो वा नयाँ हो भन्ने कुराको स्पष्टता देखिँदैन । त्यसकारण अल्पविकसित देशहरुले जलवायुवित्तको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।
दुबईले एक सय मिलियनको कोषमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसपालिको कोपमा २०१५ को सम्झौतापछि अहिले सम्मको प्रगति समिक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट यो कोप अरु भन्दा फरक र महत्वपूर्ण छ । न्युनिकरण, अनुकुलन, हानी नोक्शानीमा के प्रगति भयो र विश्वको तापमान १ दशमलव ५ कायम राख्ने विषयमा के प्रगति भयो भनेर समिक्षा भएको छ ।
साथै नयाँ लक्ष्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसमा धनी देशहरुले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नभएको गुनासोसँगै सन् २०२५ सम्म अनुकुलनको कोषलाई दोब्बर बनाउने र एक सय मिलियनको कोषलाई पनि बढाउने र २०२५ देखि ३० सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) तय गर्ने विषयमा लेखाजोखा गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छन् । तर सबै विषयमा सहमति जुटेको अवस्था भने छैन । ती मध्ये अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य र यसको निर्धारणमा सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को कोपका लागि सारिएको छ । यसको असर विश्वव्यापी अनुकुलनको लक्ष्य निर्धारणमा परेको छ ।
जलजवायु वित्तको सवालमा दीर्घकालिन वित्तको विषयमामा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । अब यी सबै विषयहरु प्हिलो चरणको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश भएका छन् । विज्ञानलाई स्वीकार्ने सवालमा पनि मत ऐक्यवद्धता हुन सकेको छैन । इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकहरुले पेट्रोलियम पदार्थका कारण तापक्रम वृद्धि हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञान स्पष्ट छैन भन्ने तर्क गरेका छन् भने अन्य देशहरुले अहिलेसम्म स्थापित विज्ञानको मान्यतालाई स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यसैगरी अनुसन्धान,तथ्यांक विश्लेषण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सहज पहुँच बिस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्ने क्षेत्रगत विषयका लक्ष्यहरुमा छलफल भइरहेको छ । केही विषयमा सहमति भएको छ र केही मुद्दामा असहमति भएको छ । ८० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन गर्ने धनी देशहरुकोे र २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुबीच मतऐक्यवद्धता छैन ।
धनी देशहरुले विकसोन्मुख देश तथा कम कार्बन उत्र्सजन गर्ने देशलाई दिने भनिएको रकमका लागि लक्षित योजना र आवश्यक बजेट लगायत विभिन्न किसिमका जटिल प्रावधानहरु राखेको अवस्था पनि छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको विषय अलिकति जटिल विषय पनि हो ।
सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति पनि बनाउने भएको हुनाले हुन्छ वा हुँदैन भनेर उत्तर दिनसक्ने अवस्था छैन । नीति बनाउने प्रक्रिया लामो र सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पनि भएको हुनाले यसको उत्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्दा पनि प्रत्येक विषयको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।
त्यसैगरी विश्वभरमा विगत ८ बर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर र वृद्धिको अनुपातको विश्लेषणसँगै २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन उत्सर्जन कटौति गर्ने यसअघिको लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने नसक्ने अवस्था बारेको गहन समिक्षा ग्लोवल स्टक टेकमा पनि छलफल भएको छ । आजसम्मको प्रगति हेर्दा हानी नोक्सानीको कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय भएपनि अन्य विषयमा अझै स्पष्टता भएको छैन ।
तर कतिपय एजेण्डाहरु राजनीतिक तहमा समग्रमा प्राविधिक र राजनीतिको सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणको विषय भएकाले तत्काल निर्णयमा पुग्नका लागि अलिकति समय लाग्नसक्छ । तर जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याका बहुआयामिक पक्षका बारेमा छलफल भएको हुनाले यो विषय राजनीतिक तहमा पुगेको भएपनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल पछि आगामी ६ महिना भित्र यसमा सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्छ । त्यसैले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।
राजु पण्डित क्षेत्री , जलवायु वित्त विज्ञ (सरकारी वार्ता टोली सदस्य)
जलवायु परिवर्तन र कोप २८ को सन्र्दभमा हानी नोक्सानी, अनुकुलन र न्युनिकरणका विषयलाई अघि बढाउनका लागि जलवायु वित्त प्रमुख सवालको रुपमा उठान भएको छ । अहिले झन्डै १५ वटा एजेण्डा राखेर जलवायु वित्तमा कुरा भइरहेको छ । प्राविधिक छलफलको रुपमा पहिलो हप्ता हामी ती विषयमा प्रवेश गरेका छौ तर तिनलाई टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन । विशेष गरेर नेपाल जस्तो मुलुकलाई जलवायु वित्तमा धेरै रकम ल्याई त्यसलाई जलवायु कार्यमा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हामीले बनाएका राष्ट्रिय अनुकुलनका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ ।
यो कोपको सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको हानी नोक्शानी कोषलाई पारित हुनु हो । विभिन्न विकसित मुलुकले कोषमा ९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घोषणा गरेका छन् । अबको चुनौति भनेको त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । विशेष गरेर अहिले हामीले प्राविधिक रुपमा लेखाजोखा गरेका छौ ।
पहिला दिने भनिएको रकममा के भएको छ ? जलवायु न्युनिकरणमा भन्दा अनुकुलनका लागि निर्धारित गरिएको बजेट अत्यन्तै न्युन थियो । हामीले अनुकुलनको रकम बढाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थियाँै । त्यसपछि सन् २०२१ मा अनुकुलनको रकमलाई दोब्बर बनाउने भनेर निर्णय गरिएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अहिले लेखाजोखा भएको छ । निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन तर यो हप्ता हामी यसलाई अघि बढाउँछौ ।
हामीलाई उपलब्ध रकमहरु हाम्रा देशमा नआएको अवस्था पनि छ । धेरै झन्झटिला प्रक्रियाहरु छन् । विभिन्न संघ संस्थाले ल्याउने कुरा छ । नेपाल सरकार आफूमा आएको रकमहरु न्युन भयो र त्यसलाई त्यसलाई सिधै सरकारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? साथै राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मुद्दा पनि सँगसँगै उठेर आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध जलवायु वित्त आफैँमा कम छ र त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकले पाए कि पाएनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कस्ता खालका निर्णय हुन्छन् र त्यस्ता निर्णयले हामीलाई फाईदा पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा हामीले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु गर्यौं कि गरेनौ ? भन्ने विषय पनि छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाहरु, रणनीति, कार्यहरु बनाउ र सोही योजना तथा रणनीतिअनुसार रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।
जस्तै २०२० देखि २०२५ सम्म १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष दिने सँगसँगै अनुकुलनको रकम दोब्बर बनाउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना प्रश्तुत गरेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दा ती नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यायोजनाहरु किन कार्यान्वयन भएनन् त भन्ने कुराहरु पनि उठ्छन् । जलवायुजन्य बजेटहरु बाईल्याटर, मल्टिल्याटर, ग्लोवल जलवायु वित्त श्रृजना गरेकाहरुबाट रकम परिचालन हुने गर्छ । जलवायु वित्तको रकम ल्याउने सवालमा विद्यमान जटिल प्रावधानहरुलाई सरलिकृत गर्ने, अनुकुलन कोषमा धेरै पैसा राखेर सिधै राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको लागि बनाएको कोषमा थप रकम राखेर हाम्रो कार्यलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख एजेण्डा रहेको छ । यो हप्ता पनि हामीले यो मुद्दालाई उठाउँछौ ।
हामीले पनि आन्तरिक तयारीहरु गनुपर्ने आवश्यकता छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने, देश भित्र पैसा ल्याउने र त्यसको खर्च गर्ने क्षमता नेपालले बढाउनुपर्नेछ । बहसहरुलाई प्रदेशमा लैजाने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बाहिरको सहयोग ल्याउनका लागि हाम्रा संघ संस्थाहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न सकियो भने जलवायु परिवर्तनमा थप रकम ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । प्राविधिक विषयहरुलाई हामी दोस्रो हप्तामा पनि छलफल गर्छौं । निष्कर्षमा पुराउन सकिएन भने त्यो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जान्छन् ।
मञ्जित ढकाल, जलवायु विज्ञ (सरकारी वार्ता टोली सदस्य)
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको समिक्षा, मूल्यांकन र गरेका प्रतिवद्धताहरु कति कार्यान्वय भए कति भएनन् भन्ने बारेमा हामी कोप २८ मा छलफल गरिरहेका छाँै । यसलाई हामी ग्लोवल स्टक टेक भन्छौँ । क्षति र भुक्तानीको कोषका बारेमा निर्णय हुनु कोप २८ को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने सवालमा विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई कम गर्ने सन्र्दभमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको छ ।
हामीले पहिलो सातामा ग्लोबल स्टक टेकमा के विषयमा छलफल गर्ने भनेर एजेण्डा तय गर्यौं । समग्रमा भन्दा पहिलो सातामा छलफल प्रगतिउन्मुख नै मान्नुपर्छ । किनभने हामीले छलफलका आधारहरु तय गर्यौं । अहिले विश्व ३ भागमा बाँडिएको छ ।
एउटा विकसित राष्ट्रहरु, जसले ऐतिहासिक रुपमा कार्बन उत्र्सजन धेरै गरेका छन् र उनीहरुको दायित्व विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पनि हो । उनीहरु कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा केही हदसम्म सफल भएका छन् तर उनीहरुले अझै बढी गर्नुपर्छ । बीचमा रहेका देशहरु जो दु्रत गतिमा विकास भइरहेका छन् र अहिले उनीहरुको कार्बन उत्र्सजन बढी भइरहेको छ । उनीहरु विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन घटाएपछि मात्रै हामी घटाउँछौ भन्छन् । विकसित राष्ट्रहरु विकासोन्मुख राष्ट्रले घटाएपछि मात्रै घटाउँछौ भन्छन् । हामी(नेपाल) तेस्रो तहमा पर्यौं । न हामीले पहिले कार्बन उत्र्सजन गर्यौं न अहिले । विकास भनेको पहिलेको जस्तो कार्बन उत्सर्जन गरेरै गर्नुपर्दैन ।
यस अर्थमा नेपालले विश्वलाई नमूना प्रश्तुत गरेको छ । त्यसैले हामीले ग्लोवल स्टक टेकमा पृथ्वीको तापमान घटाउन केही हदसम्म भएपनि योगदान पुर्याउँ भनेर कार्बन उत्सर्जन गर्नेले धेरै गरौँ र कम गर्नेले कम योगदान गरौँ भनेका छौँ । पर्वतिय मुद्दाको विषय पनि हामीले कुरा उठाइरहेका छाैँ। साना टाकुरा राष्ट्रहरुसँग मिलेर यो आवाज उठाउने काम भएको छ ।
हानी नोक्शानी कोषको रकम ल्याउने सम्बन्धमा प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा पुगेको हानी नोक्शानी हो कि होइन भनेर निक्र्यौल गर्ने भन्दा पनि कुनै विपद्का घटनाका सवालमा भने कोषबाट तत्काल रकम प्राप्त गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ । आर्थिक र गैह्र आर्थिक हानी नोक्शानीको विषय पनि हामीले उठाएका छाैँ ।
