काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मानव अधिकारवादीहरुले पत्र पठाएका छन् । काण्ड र महाकाण्डमा उच्च तहका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै मानव अधिकारवादीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका हुन् ।
पत्रमा मानवअधिकारवादी एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितको हस्ताक्षर रहेको छ ।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डजस्ता देशलाई नै कलंकित पार्ने उच्च तह संलग्न प्रकरणहरूको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुँदा केही आशा पलाएको थियो । तर यता सार्वजनिक रूपमा तथ्य प्रमाणसहित उल्लेखित भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक तहको हात रहेका तथ्यहरू प्रकाशमा आएकोमा अनुसन्धान र कारबाहीले गलत मोड लिएको देख्दा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ।’
यस्ता विशाल काण्ड प्रभावशाली पदाधिकारी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको स्वीकृति विना सम्भव नहुने भन्दै अपराधिकतालाई नै प्रश्रय दिने नेतृत्व भयो भने मुलुक बलियो नबन्ने, विकास नहुने, न्याय नहुने र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सुदृढ नबन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
‘अहिले आएर कानुन पनि अपराधिकतालाई उन्मुक्ति दिने बन्न थाल्दा हामी सशंकित र खिन्न भएका छौं । फौजदारी संहितामा राजनीतिमा लाग्दा गरेको अपराधमा उन्मुक्तिको प्रस्तावले हाम्रो समाजलाई दण्डहीनताको केन्द्र बनाउने छ । टीकापुर माफी काण्ड यस्तै राजनीतिको उपज हो ।’ पत्रमा भनिएको छ । ‘संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री सांसदबाट निर्वाचित हुने हो, तर सांसदहरूले काण्डको थुप्रोलाई सम्हाल्न अनिच्छुक हुने हो वा नसक्ने हो भने सरकार र संसदीय नेतृत्व विरुद्ध उठ्न जनता बाध्य हुनेछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।’
पत्रको पूर्णपाठः
शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डजस्ता देशलाई ने कलंकित पार्ने उच्च तह संलग्न प्रकरणहरूको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया शुरु हुँदा केही आशा पलाएको थियो। तर यता सार्वजनिक रुपमा तथ्य प्रमाणसहित उल्लेखित भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक तहको हात रहेका तथ्यहरू प्रकाशमा आएकोमा अनुसन्धान र कारवाहीले गलतः मोड लिएको देख्दा हामी अत्यन्त चिन्तित छौं।
कानून नमान्ने, कानूनभन्दा माथि रहने एउटा वर्ग निर्माण भइरहेको स्थितिमा त्यसलाई रोक्ने केही काम हुन्छ कि भन्ने आशाको धिपधिपे दियो निभ्ला कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि त्यही वर्गको साथमा राजनीतिक नेतृत्व भएको आभास हुँदा हामी यो पत्र लेख्न बाध्य भएका छौं। यो निश्चित छ, यस्ता विशाल काण्ड, प्रभावशाली पदाधिकारी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको स्वीकृति विना सम्भव हुँदैन ।
अपराधिकतालाई नै प्रश्रय दिने नेतृत्व भयो भने मुलुक बलियो बन्दैन, विकास हुँदैन, न्याय हुँदैन र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सुदृढ बन्दैन। अहिले आएर कानुन पनि अपराधिकतालाई उन्मुक्ति दिने बन्न थाल्दा हामी सशंकित र खिन्न भएका छौं। फौजदारी संहितामा राजनीतिमा लाग्दा गरेको अपराधमा उन्मुक्तिको प्रस्तावले हाम्रो समाजलाई दण्डहीनताको केन्द्र बनाउने छ। टीकापुर माफी काण्ड यस्तै राजनीतिको उपज हो।
ओहोदा जतिमाथि होस कानून त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ । त्यो मात्रै कानून हो जुन न्यायपूर्ण हुन्छ। जनमानसमा मुलुक अपराधिक नेतृत्वको बिगबिगीमा परिसकेको अनुभूति हुन थालिसकेको छ। केन्द्रीय दलीय नेतृत्वको निर्देशनमा कोशी प्रदेशका सभामुखलेरचेको मतदान काण्डु ले यस्तो अनुभूतिलाई झनै पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
जिम्मेवार पदहरू फोहर भइराखेको देखिँदैछन् । पद ठूलो हैन स्वच्छता र नैतिकता ठूलो हो, न्याय ठूलो हो जुन काम उल्लेखित तीन ठूला काण्डको फाइल खोलेर सुरु गरिएको थियो त्यो कामले सुसंगत पूर्णता पाउनु पर्छ, चाहे त्यसमा जोसुके पूर्व वा वर्तमान। शिखर पदाधिकारीहरू पर्न जाउन, होइन र अधुरे काम गर्ने हो भने त एउटा महाकाण्ड को रचना गरिएको ठहरिनेछ ।
संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री सांसदबाट निर्वाचित हुने हो, तर सांसदहरूले काण्डको थुप्रोलाई सम्हाल्न अनिच्छुक हुने हो वा नसक्ने हो भने सरकार र संसदीय नेतृत्व विरुद्ध उठ्न जनता बाध्य हुनेछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै छ, जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवारी अनुसार साहस लिनुपर्छ। दबाबहरू पन्छाउन नसक्ने हो भने पदमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। उच्च र गरिमायुक्त पदमा रहेकाहरूले पदअनुसारको आचरण गर्न सकेनन् भने देशमा लोकतन्त्र दिगो हुने छैन । अदालतका निर्णयहरूमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि होलान् तर पदमा रहँदा अदालतको आदेशप्रति सम्मान र कार्यन्वयनमा चुक्नु हुँदैन ।
आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुहोला भन्ने अनुरोध र आशाका साथ हामी निम्न लिखित नागरिकले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो पत्र प्रेषित गरेका छौं।
