काठमाडौँ । उपप्रधान, रक्षा एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय ऐनहरुको प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले ऐनहरु प्राथमिकता तोकेर अगाडी बढाउने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कतिपय संघीय ऐनहरु संसदमा पुगेर रोकिएका र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेका उल्लेख गर्दै ति सबै ऐनहरुको प्राथमिकता तोकेर काम अगाडी बढाइने बताउनुभएको हो । उहाँले कानूनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भुमिकालाई व्यवस्थित ढंगले गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री खड्काले ऐनहरु निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कतिपय संसदमा पुगेर पनि रोकिएका संघीय ऐनहरु छन् । कतिपय नयाँ ऐनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने काम छ । ति सबै कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर जुन ऐनहरु अगाडी बढिसकेका छन् ति ऐनहरुलाई चाँडो गतिमा संसदमा पेश भएका ऐनलाई संसदमार्फत पारित गर्ने कुरामा प्रयत्नशिल हुने । संसदमा पुर्याउनका लागि तयार भइरहेका कतिपय ऐनहरु कानून मन्त्रालयले आफ्नो काम सम्पन्न गरेर, विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसदमा कतिपय संघीय कानूनहरु पठाउनुपर्ने काम छन् ।
सँगसँगै न्यायपरिषद्सँग जोडिएका भुमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयको अर्कोखालको भुमिका पनि छ । हामी चाँडै नै कानूनहरुलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भुमिकालाई हामी व्यवस्थित ढंगले टिम स्प्रिटमा सामुहिक रुपमा कार्ययोजना बनाउँछौँ । त्यही कार्ययोजना अनुसार प्राथमिकीकरण गर्दै संघीय ऐनहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा भएकालाई संसदबाट पारित गर्ने, संसदमा पुर्याउनुपर्नेलाई संसदमा पुर्याउने । संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनहरुको निर्माण अनिवार्य छ । ऐनहरु निर्माण गरेर त्यहीमार्फत जनताका अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसतर्फ हाम्रो गम्भिर ध्यान जानेछ । व्यवस्थित तरिकाले प्राथमिकताहरु तोक्दै निरन्तर रुपमा यि कामहरुलाई अगाडी बढाउने र हामीले पाएको जिम्मेवारीलाई सम्पन्न गराउने कुरामा हामीले आजदेखि नै छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौँ ।’
उहाँले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा थप आनौपचारिक छलफलको आवश्यकता परेकाले आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकेको बताउनु भयो ।
