काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई महायज्ञमा पुगेर सरकारका मन्त्रीहरुले भेटेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद डा.तुम्बाहाङ्फेले पशुपतिनाथ परिसरभित्र सञ्चालन भएको महायज्ञमा अनुयायीमाथि बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थले भेटेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले गिरीको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यक्ति रहेको महायज्ञमा सरकारका मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता उपस्थित हुनुले नेपाली महिलाले के सोच्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद तुम्बाहाङ्फेलेले आरोपित गिरीलाई अदालतले साधारण तारिखमा छोडेकोले न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पशुपतिनाथको परिसरभित्र ९ दिने महायज्ञ सञ्चालन भइरहेको भन्ने कुरो सर्वत्र हामीले सुनिरहेका छौँ । सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ । सो महायज्ञमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दासँग गाँसिएका आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अरोप लागेका व्यक्ति पनि संलग्न छन् भन्ने कुरा सर्वत्र छरिएको कुरा छ । सबैले बुझेकै कुरा छ । तसर्थ हामीले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको बारेमा भन्नु केही छैन । तर सो मुद्दासँग जोडिएका व्यक्ति कृष्णबहादुर गिरी अथवा सिद्धबाबा भनेर चिन्ने गरिएको छ । ती व्यक्ति जोडिएको जहाँ हाम्रो सरकारका मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता समेत सो महायज्ञमा गएर आफ्नो उपस्थिति जनाउँदाखेरी यो मुलुकका नेपाली महिलाहरुले, नेपाली जनताहरुले के ठानेका छन् भन्ने कुरा सोच्ने कि नसोच्ने सरकार पक्षले ? हामीले भनिरहेका छौँ सो मुद्दामा आरोपित व्यक्ति जति बेलासम्म यो मुद्दा फैसला हुँदैन तबसम्म आरोपित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालत विराटनगरले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भनेर आदेश दिएको कुरा हामीले सुनेका छौँ । त्यसरी साधारण तारिखमा छोड्नुहुन्न भनिरहँदा, अदालतले आदेश दिइरहँदाखेरी अदालतका न्यायाधिशहरुले सादा तारिखमा छोडिरहँदाखेरी न्यायाधीशको आफ्नो कार्यकुशलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसैले त्यस विषयमा छानबिन हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले सम्बन्धित पक्षलाई प्रश्न गरेका छौँ ।’
उहाँले आरोपित व्यक्ति शक्ति केन्द्रका मानिसहरुसँग जोडिनुले पीडितलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो कदमले पीडितमाथि झनै उत्पीडन हुने उहाँको भनाई छ ।
