२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध भएका सडक चाँडो खुलाउन लाग्नुपर्छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले वर्षाका कारण सडक बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध भएकाले चाँडो खुलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले वर्षाले नागरिकको जनजीवनमा असर पुगेको औँल्याउनुभएको हो । सांसद् सिंहबहादुर विश्वकर्माले केही दिनयताको झरीले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो र सडक भाँसिएकाले सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्न अप्ठेरो भएको र सडक दुर्घटना भइरहेकाले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नन्दा चपाईंले कर्णाली प्रदेशमा कतै बाढीपहिरो र कतै डुबानको समस्या रहेको जनाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले बस्तुगत अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको घोराही–तुलसीपुर सडक सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती भोगेको बताउनुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुखले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३५ मिटर बनाएको जनाउँदै पोखरामा बिना स्वीकृति आठ/नौँ तलाका घर बनेकाले त्यो रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दिलकुमारी रावलले सरकारले स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (आइपिएस) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय भए पनि सेना प्रमुख सहभागी हुनुको कारण सोध्नुभयो ।

सांसद् प्रकाश पन्थले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै राम्रो ग्रेड ल्याउनेलाई प्रमाणपत्र दिने र राम्रो ग्रेड ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद् महेशकुमार महराले राहदानी विभागमा सेवा लिन आएका नागरिकले सजिलो सेवा नपाएको र काम गराउन थप पैसा तिर्नुपरेको बताएकाले त्यो रकम कसले लिन्छ भनी बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।