८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अडानी समूहलाई धक्का’ धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित एनपिएलको चर्चासँगै भव्य बन्दै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’ अध्यक्ष लिङदेन र राजदूत सङबीच भेटवार्ता चिकित्सकहरुमाथि हुने दुर्व्यवहार सैह्य हुँदैनः मुख्यमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

म्याग्दीका पालिकालाई दुई अर्ब ११ करोड अनुदान



अ+ अ-

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल रु दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यको विवरणमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा सो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु दुई अर्ब ६९ लाख र २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी अनुमानित बजेटलाई आधार मानेर स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटको प्रक्रिया थालेका छन् ।

धवलागिरिले चिकित्सक र इञ्जीनियर पढाउने

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर चिकित्सक र इञ्जीनियर पढाउने भएको छ ।

मुनामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनको अध्यक्षमा मङ्गलबार बसेको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

उत्कृष्ट एक–एक विद्यार्थीलाई चिकित्स र इञ्जीनियर बन्न अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले जानकारी दिनुभयो ।

भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिकामा चिकित्सक, इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ती विषय अध्ययनका लागि कार्यबिधी बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।