२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
गण्डकीमा पर्यापर्यटनको नाममा साढे ३२ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोक्न राज्य गम्भीर होस्’

काठमाडौँ । सांसदहरुले संविधानले दिएको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । शुक्रवार रष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शीता नअपनाउने गरेको आरोप पनि लगाए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका

भर्खरै