२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी: एक हजार ३३१ शव फेला, पाँच हजार सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीः ६४ करोड बराबरका खानेपानी आयोजनामा क्षति आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बाग्मतीमा विपद् राहत वितरणमा अनुगमन कमजोर, महालेखाले उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रमा विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिताविनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार राहत वितरणपछि क्षति पुनःस्थापना, व्यवसायिक निरन्तरता तथा कृषि बीमाबाट दोहोरो सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन: तीन वर्षमा चार हजार नेपाली श्रमिकको मृत्यु

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये चार हजार ३५ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको

जलविद्युत् आयोजनाबाट रु २८ करोडभन्दा बढी ‘रोयल्टी’ असुल गर्न बाँकी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट रु २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति भवन

महालेखापरीक्षकमा राया सर्वसम्मत अनुमोदन

समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्छः महालेखापरीक्षक शर्मा

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।