५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बाग्मतीमा विपद् राहत वितरणमा अनुगमन कमजोर, महालेखाले उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रमा विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिताविनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार राहत वितरणपछि क्षति पुनःस्थापना, व्यवसायिक निरन्तरता तथा कृषि बीमाबाट दोहोरो सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन: तीन वर्षमा चार हजार नेपाली श्रमिकको मृत्यु

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये चार हजार ३५ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको

जलविद्युत् आयोजनाबाट रु २८ करोडभन्दा बढी ‘रोयल्टी’ असुल गर्न बाँकी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट रु २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति भवन

महालेखापरीक्षकमा राया सर्वसम्मत अनुमोदन

समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्छः महालेखापरीक्षक शर्मा

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।