काठमाडौँ । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्र र सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था तथा ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि समेटिएको उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यस क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बाढी तथा पहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तै, बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
