काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक रु पाँच हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यद्यपि परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार वृद्धि भएको छ ।
यससँगै इसिडी सहजकर्ताको पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ ।
