२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कलाकार सङ्घद्वारा दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग बर्दिवास मेडिकल कलेज अब बन्छः मन्त्री पोखरेल भोटेकोशी बाढी: छोराबुहारी बेपत्ता, घर फर्कने आशमा आमाबुवा सडकपेटीमा सुत्केरीः काममा खटिएका छ जना कर्मचारी निलम्बित रास्वपाद्वारा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न समिति गठन बाढी प्रभावित पहाडका जनतालाई मधेसले गरेको सहयोग सराहनीय छ : संयोजक दाहाल छोरा भेटिने आसमा भौँतारिएका ‘बा’हरू बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवा जाने टोलीलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन प्रभु बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीद्वारा बाढीपीडितका लागि ४० लाख ८० हजार सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति



अ+ अ-

जाकार्ता। इन्डोनेसियाले विदेशी लो–अर्थ अर्बिट (एलइओ) स्याटेलाइट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि नयाँ नियमहरू कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। यसमा स्टारलिङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरू पनि समावेश छन् ।

देशको सञ्चार तथा डिजिटल मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको अनुसार अब विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीहरूले इन्डोनेसियाको आन्तरिक नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ र देशको डिजिटल सार्वभौमिकता (डिजिटल स्वायत्तता) सम्बन्धी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका महासचिव इस्माइलका अनुसार सरकार विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय रणनीतिक हितको सुरक्षा गर्ने बीच सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छ । उहाँले स्थानीय सञ्चार माध्यम बिस्निस डट कमसँग कुरा गर्दै विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूले इन्डोनेसियामै नेटवर्क सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र सामग्रीसम्बन्धी नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाको विशाल द्वीपसमूह संरचनाका कारण देशका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न स्याटेलाइट प्रविधि महत्वपूर्ण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले परम्परागत मोबाइल र फाइबर नेटवर्कलाई पूरक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले स्याटेलाइट सेवासँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधि एकीकृत गर्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र साना व्यवसायहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रासस