२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री बानियाँ



इन्द्रबहादुर बानियाँ/फाइल फोटो
अ+ अ-

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले विकास निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भएकाले यस क्षेत्रको मागप्रति सरकार लचिलो हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट परेकोे असरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी उपचार र विगतको नजिरलाई हेरेर आयोजनाको म्याद थपको प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले  भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले विगतमा भएको सङ्घीय सरकारका नजिरलाई हेरेर सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई पर्न गएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।”

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्य वृद्धि र बजारमा ती सामग्रीको अभावले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको भन्दै महासङ्घले मूल्य समायोजनको माग गरेको छ ।

अध्यक्ष तामाङले प्रत्येक आयोजनामा मूल्य वृद्धि भएअनुरुप तत्काल निर्देशिका गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी आग्रह गर्नुभयो ।  रासस