काठमाडौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया सरकारले म्यानपावरका लागि निर्धारण गरेको मापदण्डमा विमति जनाउँदै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले मलेसियान सरकारले म्यानपावरबारे ल्याएको मापदण्ड व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो ।
आफ्ना असहमति राखेपछि सरकारले आवश्यक राय मागेकाले छिट्टै भेला राखेर आफ्नो राय सङ्कलन गरिने उहाँले बताउनुभयो । “राज्यसँग यो मापदण्ड लागू हुनु हुँदैन भनिरहेका छौँ, औपचारिक राय पनि मागिएको छ, त्यसका लागि छिट्टै भेला गर्ने तयारी छ”, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको र त्यसमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको छ । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बङ्गालादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको जनाइएको छ ।
जसमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउनेसम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, म्यानपावर कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लङ्घन, जबर्जस्ती असुलीजस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको, कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको, कुनै ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय रोजगारदताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (टेस्टिमोनियल) पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको जनाएको थियो ।रासस
