काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो ।
निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रवारमात्रै पारित भएको छ । जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । बिहीवार निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभएपनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामति ऐन सजिलो विषय थिएन । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा ६०१ जना माननीयज्युहरु सदनमा हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई २४ वटा स्टेट चाहिन्छ । कसैलाई संघीयता चाहिँदैन, कसैलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, विभिन्न खाले विचारका माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्थ्यो । म नेकपा एमालेको एउटा सदस्य हो । तर नेकपा एमालेले जे चाहेको थियो, त्यो संविधानमा नेकपा एमालेले चाहेको कुरा समेटिएन, काँग्रेसले चाहेको पनि समेटिएन । जति दलका सांसदहरु थिए सबैको दलको सबैको इच्छा शतप्रतिशत समेटिएन । हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी बिरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’
‘म तपाईंहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेः तपाईंहरुले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला । त्यो मैले पनि महशुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसदज्युहरु हुनुहुन्छ । आजमात्रै हामीले पास गर्दा दुई, तीन जना सांसदज्युहरुले बिरोध नै गरिरहनुभएको थियो । तै पनि हामी एमाले, काँग्रेसका सांसदहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पास गरेका छौँ । निजामति ऐन जो आज समितिबाट पास भयो, यो कुनै पत्थरमा लेखिएको, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । गीता, रामायण, बाइबल होइन । आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा संशोधन गर्नेछौँ । यसलाई आत्मसाथ गरेर निजामति क्षेत्र लथालिङ्ग थियो, यो विधेयकले गर्दा त्यो ठिक ठाउँमा आयो भन्ने सोचेका छौँ । यही रुपमा यो विधेयक लिन आग्रह गर्दछु ।’
मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरु पूरा नभएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
