काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई लिखित जवाफ मागेको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा दिइएको अभिव्यक्तिप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग ‘लिखित जवाफ माग्ने’ आदेश गरेको हो । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बागमती प्रदेशका सभापति डा. अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा लगायत रवि लामिछानेबाहेक २० जना सांसदलाई अवहेलनाको निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।
अब विपक्षी बनाइएका रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
