काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन संशोधन भएको बताउनु भएको छ ।
आज बिहान पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद बर्तौलाले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पास भएको बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारले लगानीको वातावरणलाई अनुकुल बनाई उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, व्यापार व्यवसाय वृद्धी मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा सम्वृद्धी हाँसिल गर्न बाधकका रुपमा रहेको केहि मौजुदा कानूनहरुलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो – “यो विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन भएको छ । संशोधन भएको व्यवस्थाले निकुञ्ज क्षेत्रमा गौरवका कुनै आयोजना सञ्चालन हुन अवरोध हुने छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यसले मकवानपुर लगायत देशमा ३४ जिल्लाका स्थानी नागरिकहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण भोगिरहेका समस्याहरु हल हुने र थप सहज हुनेछन् । अब मयूरधाप औधोगिक क्षेत्रको काम पनि अघी बढ्रछ र मध्यवर्ती क्षेत्र कायम भएका ईलाकाहरु मनहरी, हेटौंडा १२, १३, १४, १५ नं. वडाहरुमा विकासका आयोजनाहरु अगाढी बढाउन सहज वातावरण बन्छ । ”
लगानी सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, २०८१को दफा ३ को उपदफा २ मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उपदफा १(क) मा “दफा ५(क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृती आयोजनावा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए वमोजिम स्विकृति दिन सक्नेछ ।” भन्ने थियो ।
प्रतिनिधिसभामा मकवानपुर लगायत अन्य सांसदहरुको प्रस्तावपछि उपदफा १(क)को अन्त्यमा देहाएको वाक्यांश थप्ने भनेर “मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्वन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायतको अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।
