२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदा दुरदराजका मानिसलाई सहज, सरल र सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रणालीको बिस्तारै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दैै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो उपलब्धिलाई सफल पार्नका लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“सूचना प्रविधिले हामीलाई पारदर्शी बनाउँछ, सर्वसाधारण र दुरदराजका मानिसलाई न्यायमा पहुँचमा पुर्‍याउन यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइनमा अब सबै रिट तथा मुद्दा दर्ता हुनेछ, यसलाई सफल पार्नुपर्छ”।

उक्त प्रणालीकोे प्रयोगबाट मुद्दा दर्ता गर्न भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित हुननपर्ने, अदालतभन्दा टाढा रहेरसमेत फर्महरूमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने, मुद्दा दर्ता गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा लाग्ने समय तथा लागत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा दर्ता गर्दा प्रणाली प्रयोग गरेवापत कुनै शुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने, मुद्दा दर्तालगायतका काम क्रमश: कागजविहीन हुँदै जाने, डिजिटल मिसिल निर्माण भई अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।

उक्त प्रणाली लागू भएपछि अदालतमा भिडभाड कम हुने, अदालतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ । पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणाली कागजीरूपमा पेसीको सूचना पठाउँदा लाग्ने समय र जनशक्ति कटौती गर्न सहयोग पुग्ने, मितव्ययी रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव हुने अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।

त्यस्तै, पेसीको सूचना पठाएको, पाएकोलगायतका विवरण प्रणालीमै रहने तथा जुनसुकै बेला प्रणालीबाटै हेर्न सकिने अवस्था हुँदा पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आउने, इजलासको समय बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापन सहज हुने समेत विश्वास गरिएको छ । रासस




भर्खरै