काठमाडौँ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
विधेयक अधिवेशन भएकाले नै यसले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छ । त्यसैले पनि यो विधेयकलाई यसअघिको भन्दा फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो संसद अधिवेशनलाई बिजनेस दिने र कामयबी बनाउने गरी काम गर्ने भनेर आवश्यक छलफल पनि चलाएका थिए । उनले प्रतिपक्षले संसदमा बिजनेस नपाएको भन्ने गरेकाले यस अधिवेशनमा त्यस्तो नहोस् भनेर तयारी सुरु गरिएको बताएका थिए ।
उता प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यस्तै तयारी गरेको छ । विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले हालै संसदीय दलको बैठक राखेर संसदको अघिल्लो बेञ्चमा बस्ने साथीहरुले आगामी अधिवेशनमा सक्रियता देखाउनु भनेर निर्देशन नै दिएका थिए । उनले सत्तापक्षको कडा प्रतिबाद गर्न र आफ्ना कुरा कडाइका साथ राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
उता सत्तापक्षीय प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसपटक आफ्ना सांसदलाई कडा बन्न भनेको छ । उनीहरुलाई विपक्षीहरुका दाबीहरुमा पनि आफ्ना कुरा राख्न र सरकारका पक्षमा लाग्न सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् । उनले संसद चलेका बेलामा जिल्लामा नजान र संसदमै आफ्ना कुरा कडाइका साथ राख्न भनेको कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, संसदमा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र अज विशेषगरी कांग्रेस विगतको जस्तो नभएर सशक्त हुनुपर्ने भन्ने पार्टी सभापतिको निर्देशन छ, हामीले पनि त्यसको तयारी राम्रोसँग गरेका छौँ ।
विधेयक अधिवेशन भनिएकाले नै यो अधिवेशनका अगाडि अरु धेरै आवश्यकताका विधेयकबाहेक सबैभन्दा पहिलो आवश्यकताको विधेयक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक थाँती छ । शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकार र यहाँका प्रमुख दलहरुले विदेशी तथा स्वदेशी शक्तिहरुलाई पनि आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनेर ढाँट्दै आएका छन् ।
यो अधिवेशनबाट त्यसैले पनि यो विधेयक पास गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारको छ । यस विषयमा हालैमात्र प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताका बीचमा पनि कुराकानी भएको थियो । त्यसमा पनि दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा रहेका भनिएको थियो । यो विधेयकमा सहमति जुटाउनु यस अधिवेशनको प्रमुख चुनौतीके काम हुनसक्छ । आजदेखि सुरु हुने यस अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ ।
संसद्मा उक्त विधेयक गत फागुन २५ मा दर्ता भएको थियो । योसँगै संघीयतासँग जोडिएका कानुन पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर संसद कसरी घि बढ्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्दै आएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विपक्षी दल सहमतिमा नआए पनि यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छन् । यसमा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेससहितका सहयात्री दलको भने सहमति छ । तर सहमतिबाट नभएर बहुमतका आधारमा यो विधेयक पास गर्दा त्यसलाई सबै शक्तिले कसरी लिन्छन् भन्ने पनि अर्काे प्रश्न छ ।
यो संसद बैठक क्यालेन्डरमा चलाउने तयारी सरकारको छ । सरकारले गरेको यो तयारीलाई प्रमुख विपक्षीले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि हो । किनभने सरकारसँगको असहमतिका कैयौँ मुद्दा छन् विपक्षीसँग । तिनै मुद्दाको चेपुवामा संसद सधैँ पर्ने गरेको हुन्छ । अर्थात् संसद हिजोका दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका आवश्यक अनावश्यक मुद्दाहरुको चेपुवामा परेर बारम्बार अवरुद्ध हुदै आएको छ । यो अवस्थाको पार आगामी अधिवेशनमा कसरी लाग्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रमुख विपक्षी दलले संसदमा आफ्नो प्रस्तुतिको अलग्गै तयारी गरेकाले यसपटकको संसद बैठकमा त्यसको असर देखिन पनि सक्छ । जसका कारण हिजोका दिनमा जस्तै हप्तौँसम्म संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने हिजोका दिनको जस्तो आलोचना यो संसदले पनि सहनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले यो संसद अधिवेशन सत्तापक्षलाई सहज होला कि असहज भन्ने चर्चा हुनु स्वाभाविकै छ ।
