५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद भट्टराईको प्रश्न: अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक कहिलेसम्म सडकमा आउनुपर्ने हो ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महिलाले गर्भपतन लगायतका समस्याहरु भोगिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा विशेष जोड दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक सडकमा कहिलेसम्म आइरहनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर समस्याहरुको समाधान नहुने भन्दै सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गर्भपतनदेखि जुन खालका अन्य समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन हामीसँग छ । त्यसको अनुगमन हामीले कति गरेका छौँ । त्यो ऐनको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ । हामीले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन दिएको होइन । मन्त्रालयलाई दिएको हो । मन्त्रालय कति जवाफदेही छ भन्ने हो । मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन । आफ्ना अधिकारका लागि नागरिक सधैँ सडकमा आइरहनुपर्ने हो ? सबै मिलेर निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’

सांसद भट्टराईले समितिले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन नदिने भन्दै मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा मन्त्रीलाई मात्रै दोष देखाएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उम्किन नमिल्ने बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै