काठमाडौं: राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान अध्यक्ष वामदेव गौतमले भारतीय दूतावास मार्फत् नेपालका गाउँघरमा सोझै वितरण गरिने रकमको सीमा रु. २० करोड बनाइएकामा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
गौतमले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा पुस १९ गते नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका विदेश मन्त्रीका बीच भएको नेपाल सरकारको अनुमति विना भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि प्रोजेक्टमा प्रति प्रोजेक्ट रु. २० करोड लगानी सहयोग गर्ने निर्णय नेपालको इतिहासमा थप अर्को कलंकित घटनाको रुपमा देखिएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, अब भारतीय दूतावासले एकै पटक ७५३ पालिका र ७ प्रदेशलाई यो रकम बाँड्न सक्नेछ। त्यसैगरि सडक परियोजना, खानेपानी परियोजना र अन्य कुनै पनि परियोजनामा पनि यो रकम बाँड्न सक्ने छ।
नेता गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डसमक्ष प्रश्न गर्नु भएको छ, यस्तो भए पछि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाधीनता तथा आजसम्म कायम रहेको नेपाली स्वाभिमानलाई भारतको पाउमा चढाएको भएन र ?
यो निर्णयका बिरुद्ध देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाली संघीयताका तीनै तहका सभाहरुले बिरोध र भत्र्सना गर्नु पर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस सम्झौताको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत विरोध गर्दै सम्झौताले नेपालको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको भन्दै विरोध गर्न आह्वान गर्नु भएको छ ।
यद्यपी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौताको बचाऊ गर्दै दूतावासले रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि स्थानीय स्तरमा योजना छनौटमा भारतले चाहेअनुसार नहुने दाबी गर्नु भएको छ । यसअघि भारतले सोझै उपलब्ध गराउने यस्तो अनुदान रकम बढीमा रु. ५ करोड रहेकामा अहिले त्यसलाई बढाएर रु. २० करोड बनाइएको छ ।
भारतको यस अनुदान कार्यक्रममा नेपाल सरकारले योजना छनौट, कार्यान्वयन र खर्च गर्ने सन्दर्भमा कुनैपनि जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ ।
