काठमाडौं: ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका सबै निर्णयहरुको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कार्बाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह गर्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तल्लो तहका व्यक्तिहरुमाथि मात्र छानबिन र सजाय गर्नु ठीक नभएको भन्दै निर्णयकर्ता माथिल्लो तहका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेश पछि आज सोमबार ट्वीट गर्दै डा भट्टराईले ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानवीन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ।
डा भट्टराईले केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानवीनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ भन्दै आफूले त्यतिवेलाको बयानको व्यहोरा पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
डा. भट्टराईको पालामा के भएको थियो ?
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालामा नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो। पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो। सामाजिक समितिले २०६९ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। डा. भट्टराईके मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो। यसरी ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ। यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो। ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
त्यस समय मुख्य सचिव थिए, लीलामणि पौडेल। पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो। तर, पछि मुद्दा भने हालेन। गुठी संस्थाका तीन प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई भने हालिएको छैन। ३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छामा सहमति प्रदान गरिएको थियो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी १२ गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ। २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो। गुठी संस्थानले टिकिन्छा गुठी २०६१ मंसिर ८ मा आदेश गरी २०६१ मंसिर १४ मा मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। त्यो लामो निर्णय नभई मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। त्यो पनि बदनियत पूर्ण गरीको तथ्य र प्रमाणले देखिएको छ।
सुवर्णशमशेरको निवेदनमा र काठमाडौं फौजदारी तहसिलबाट आएको २०२१ असार २९ को पत्रबमोजिम रोक्काबाहेक गरी दर्ता हुन आएको भनी उल्लेख भएको कागजमा समेत गुठीका बारेमा केही खुलेको वा खुलाइएको देखिँदैन। १९९४ पछिका २०२२/२३ र २०४७ सालमा काठमाडौंमा नापी हुँदा पनि टिकिन्छा गुठीको विषय उल्लेख गरिएको छैन। मोही भनिएकाले कुत बुझाएको रसिद वा भर्पाइ गुठी संस्थानमा पेस गर्नुपर्ने हो तर त्यो अभिलेख कागज गुठी संस्थानमा भेटिएको छैन।
राणापरिवार रुक्मशमशेर, सुनिती राणा र शैलजा राणाले गुठीको दाबी गरेको भए पनि उनीहरूको पिता तथा ससुराले २०१७ साल असार १९ को वकसपत्र दिँदा र सो वकसपत्र पारित गर्दा तत्कालीन माल अड्डाले गुठी जग्गा भनी उल्लेख गरेको पनि कही देखिएको छैन्। त्यति बेला रैकर जग्गा भएकाले वकसपत्र पास भएकोमा २०६० सालसमा आएर मात्र गुठी जग्गा भन्नु सरासर झुठ भएको पनि त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो प्रकरण गुठी संस्थानमा तीन पूर्वप्रशासकसहित २४ जनालाई त अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छ। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएको छ तर मुख्य निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
