१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar कालीगण्डकीमा जलसतह कम भएसंगै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारी News Polar घाँसीकुवामा पहिरो खस्दा पृथ्वीराजमार्गमा यातायात सेवा प्रभावित News Polar वर्षा सहितको हिमपातले हुम्लाको जनजीवन प्रभावित News Polar एसियाली खेलकुदः आज टेनिस र एथलेटिक्सतर्फ नेपालको प्रतिस्पर्धा News Polar कालीगण्डकी नदीको बहाव हेर्दा.. News Polar बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल : एक वर्षमा दुई लाख बढीलाई सेवा News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची News Polar कागतीदेखि ड्रागन फ्रुटसम्मः तीन युवाको आँटले बाँझाखेतमा फुल्यो सपना News Polar जलवायु न्यायको आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिनेछः वनमन्त्री चौधरी News Polar प्राकृतिक विपत्तिबीच पोखराले दियो पर्यटन क्षेत्र खुला रहेको सन्देश News Polar पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थानको पहिरो हटाउने काम तीव्र News Polar मेची भन्सारः दुई अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar छ वर्षमा दुईपटक आगलागी, दोभानवासीको फेरि बिचल्ली News Polar बाढीपहिरोले धवलागिरि क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद News Polar चोलेन्द्र प्रकरण: आज सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने News Polar बागलुङमा पहिरोमा १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar टेक्सासको अस्टिनमा भव्य रूपमा इन्द्रजात्रा मनाइयो-फोटो फिचर News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा

मिटरब्याज पीडितलाई आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारको आग्रह

मिटरब्याज पीडितलाई आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारको आग्रह
file
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलन फिर्ता लिएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कदम चालिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी दिएर सरकारलाई सहयोग गरिदिनु होला ।”

सरकारले लिएको अग्रसरतालाई निरुत्साहित पार्ने गरी आन्दोलन नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले सो समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइएको बताउनुभयो ।