एमसिसीमा केही समस्या छन्, छलफलका लागि अमेरिकी अधिकारीहरू पनि तयार छन्ः डा युवराज खतिवडा

  

एमसिसीका बारेमा धारणा

नेपालमा सन् २०१० मा एमसिसी प्रयोग प्रवेश भएको थियो । सन् २०१७ मा सम्झौता गर्यौं र  त्यसअनुसारको प्रकृया अघि बढाउने, कार्यान्वयन योजना अघि बढाउनु थियो । त्यस अनुसार अघि बढाइयो, तर त्यहाँ भएका कतिपय प्रावधानहरु अलिकति नेपालका कानुनसँग बाझिने हुन सक्ने भएको हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ यी कुराहरु यो सन्धि भन्ने कुरा कानुन मन्त्रालयको राय आएपछि त्यो अनुमोदनका लागि संसदमा छ ।

तर अहिले मेरो भूमिका परिवर्तन भएको छ । हिजो म सरकारमा थिएँ, त्यसलाइ पास गराउनलाइ सरकारको अर्थमन्त्री भएकाले मेरो पनि निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो । यसो गरौं, उसो गरौं भन्ने हुन्थ्यो । अब म परराष्ट्र मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन मात्र पालना गर्ने तहमा छु । मेरा आफ्ना निजी विचारहरू केही होलान् तर मैले अब सरकारले दिने निर्देशनहरू पालना गर्ने हो एमसिसीको सन्दर्भमा ।

तर व्यक्तिगत भूमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एमसिसीको सन्दर्भमा जेजे कुराहरू यहाँ उठेका छन् केही उपयुक्त कुराहरू छन्, केही बुझाइको फरकले उठेका कुराहरू पनि छन् । हाम्रो बुझाइको फरकका कारणले उठेका विषयहरुमा यो बुझाउने काम मेरो  हुन्छ । त्यसमा उहाँहरुले पनि भन्नुभएको छ, म नियमित सम्पर्कमै छ उहाँहरूसँग, उहाँले भन्नुभएको छ यसमा स्पष्ट पार्नु पर्ने कुराहरु हामी स्पष्ट पारौंला,  कतिपय कुराहरु बुझाइमा फरक पर्यो,  कतिपय कुराहरु नोटहरु एक्सचेन्ज गरेर पनि स्पष्ट गरौंला । कतिपय कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसलाइ पनि मिलाउँला । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो नेपालमा विकासको मात्र स्वार्थ हो, त्यो बाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन । यो स्पष्ट गर्न हामी तयार छौं भनिरहनु भएको छ ।

त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरुमा हाम्रो राजनीतिक व्यक्ति पनि भएको हिसाबले र हिजो मैले पार्टीमा पनि नजिकबाट टिकाटिप्पणाी अथवा त्यस सम्बन्धी चासोहरू सुनेको हुनाले त्यसलाइ पनि त्यहाँ लगेर छलफल गरेर यी कुराहरु हाम्रो यस्तो हो है भनेर भनिरहँदा उहाँहरूको पनि समझदारी वढाउन सकिन्छ र सहजीकरण गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले एमसिसीको कुरा गरेको हुँ ।

युएसएडको पनि ठूलो सहयोग नेपालको द्वपक्षीय दातृ मुलुकमध्ये अमेरिकी सबैभन्दा ठूलो जतिकै हो । उहाँहरूको त्यो सहयोगलाइ पनि राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याउनेतर्फ थप प्रयास गर्नुपर्ने छ । त्यो कुरा मैले चैँ एमसिसीको सन्दर्भमा भन्न खोजेको हुँ ।

राजदूतका रूपमा मुख्य एजेन्डा

  • नेपालको स्वाधिनता, सुरक्षा, दिगो शान्तीको लागि द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउने,
  • राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नलाई दुई पक्षीय सहयोग जुटाउने र आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय सहयोग जुटाउन पनि आफ्ना तर्फबाट कोसिस गर्ने
  • नेपालीहरू धेरै मुलुकमा हुनुहुन्छ, गैरआवासीय नेपालीको रुपमा अथवा श्रमिकको रुपमा । उहाँहरुको सुरक्षा,  संरक्षण र हितको लागि काम गर्ने
  • नेपालमा बाह्य लगानीको आवश्यकता छ । त्यसको लागि उच्च व्यवसायिक सम्भावना भएका आर्थिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने र सहजीकरण गर्ने ।
  • नेपाल  र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कोटा रहित र भन्सार रहित व्यापारको सुविधा छ । त्यो सुविधाको भरपूर प्रयोग गर्ने तर्फ कोसिस गर्ने र अमेरिकी सरकारसँगको  व्यापार र लगानीको एउटा खाका सम्झौता गर्नुपर्नेछ जसलाइ हामी टिफा भन्छौं, त्यसलाइ अघि बढाउनु पर्नेछ ।
  • नेपाल अमेरिकाबाट पर्यटक भित्र्याउने एउटा मुलुक हो र त्यहाँका गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनका लागि अलिकति जोड गर्नु पर्नेछ । झण्डै १ लाखको संख्यामा टुरिष्ट आउने गरेका छन् । अझ त्यो संख्या बढाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
  • द्वीपक्षीय  साहायता दिने मुलुकको रुपमा अमेरिका एउटा ठूलो मुलुक हो । अमेरिकी सरकारबाट युएसएआइडी, एमसिसी समेतका सबै प्रकारका धष्लमयध बाट अथवा सुविधाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगलाइ राष्ट्रहितमा परिचालन गरेर, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर परिचालन गर्ने ।
  • अमेरिकामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि नेपाललाइ सहयोग गरिरहेका छन् । खासगरी मानव अधिकारको कुरामा, वातावरणका कुरामा, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कुरामा, प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा, विपद् व्यवस्थापनको विषयमा पनि सहयोग आउने गरेको छ ।

पुस्तक समेतका कर परिवर्तन किन भए ?

संसदमा छलफल भएर कर प्रस्तावमा आएका कुराहरु संसदले निर्णय गरिसकेका कुराहरु त्यहाँ हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौं र मैले के पनि भनेको छु भने कमीकमजोरी भएको छ भने छानबिन गर्नु पर्छ । संसदीय समितिले हेर्न सक्छन्, हेर्नु पनि पर्छ ।  सबै मान्छेले कैलेकाहिँ असल नियतले काम गर्दा गल्ती भएको पनि हुनसक्छ कहिले नियत नै खराब गरेर काम गरेको हुन सक्छ । यदि त्यस्तो भएको छ भने यो सार्वजनिक जीवनमा रहने मान्छेले पदमा रहदा मात्र होइन, पद पछि पनि व्यहोर्नु पर्ने कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले त्यसको जवाफदेहिता म लिन्छु । मेरो कार्यकाल सकियो अर्थमन्त्री भनेर म त्यसबाट मुक्ति पाउँदिन । यसमा भएका कमीकमजोरी रहेछन् भने हेर्न सकिन्छ तर मलाई के विश्वास छ भने मैले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरुमा, सोचमा केही फरक भए होलान् । तर सबै असल मनसायले, इमान्दारीपूर्वक र कर्तव्यपरायणतापूर्वक गरेका कुराहरु छन् । त्यसो हुँदा करका नीतिहरूका सन्दर्भमा अहिले पछि गरिएका परिवर्तनहरू कुन दृष्टिकोणले सरकारले गर्यो रु म पनि त्यही पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य हुँ । मैले ती करका प्रस्तावहरू राखिरहँदा केही कारणहरू दिएको थिएँ ।

संसदमा माननीय सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सुन्नु भएकै छ, त्यसलाइ म दोहोर्याउन चाहन्न । परिस्थिति सधैं एउटै रहँदैन, त्यही भएर आर्थिक एेन हरेक वर्ष नयाँ किन ल्याउनुपर्छ रु नभए एक वर्ष ल्याएका करका नीतिहरु त दश वर्षलाइ योजना जस्तो आउने होला नि त रु किन हरेक वर्ष आर्थिक एेन संसदले पास गर्छ रु हरेक बर्ष करका दरहरू तलमाथि किन हुन्छन् रु तत्कालीन अर्थतन्त्र, तत्कालीन सीमावर्ती क्षेत्रको ब्यापारको स्थिति, चोरी निकासी, चोरी पैठारीको स्थिति हाम्रो सम्पूर्ण बिदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्थिति, ब्यापार सन्तुलनको स्थिति, यो हेरेर भन्सारका दरहरू तलमाथि गरिन्छ । त्यसो भएको हुनाले भरसक मेरो कुरा के हो भने यो गरिरहँदाखेरि संसद बाहिर गएर गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो निजी मान्यता हो । संसदले नै गरिसकेपछि संसदले नै छलफल गर्नु राम्रो हो भन्ने मेरो निजी मान्यता हो ।

तर कतिपय कुराहरुको लागि हामी संसद पर्खिन सक्दैनौ । चोरी पैठारी भइरहेको छ, छिमेकी मुलुकहरूले करका दरहरू परिवर्तन गरे, र त्यसको कारणबाट हामीले पनि करका दरहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भो, अर्थतन्त्रमा विशृंखलता आयो, केही समस्याहरू परे, त्यसका कारणले करका दरहरू समायोजना गर्नुपर्यो भने उचित कारणसहित अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेर त्यो गर्ने हो । मलाइ लाग्छ, अहिले पछिल्लो चरणमा विकास भएका केही घटनाक्रमहरुको आधारमा यी कुराहरु परिवर्तन गरिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।

प्रोटोकल

प्रोटोकल भनेको एउटा भावनात्मक कुरा पनि हो । एउटा कानुनी र मर्यादाको कुरा पनि हो । हामीले संघीयता कार्यान्वयन गरिरहँदा हाम्रो संघमा रहेका मन्त्री भएका धेरै साथीहरु प्रदेशमा मन्त्री हुनुभएको छ । कतिपय विभिन्न भूमिकामा चाहनुभएको छ । मन्त्री बन्नु भएका साथीहरु पनि राजदूतको भूमिकामा गइसक्नुभएको छ । त्यसो हुनाले कहाँ भूमिका आवश्यकता पर्छ त्यो भूमिका निभाउने हो । राज्यले दिएको उम्मेवारीमा यहाँ मेरो प्रोटोकल मिलेनकी भन्नुभन्दा आफूले के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो भूमिका खोज्ने हो, प्रोटोकल खोज्ने भन्दा । म आफैं कुनै बेला राष्ट्रिय योजनाको सदस्यबाट अवकाश भएपछि म नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा गएर फर्केर काम गरें । राष्ट्रिय योजनाको सदस्य भएको मान्छे मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिनियर इकनमिष्टको पदमा काम गरें । मैले प्रोटोकललाइ प्रफेसनलको स्ट्रेन्थको मात्रै प्रयोग गर्दै अघि बढेको मान्छे हुँ । म त्यति कन्सियस छैन यस्तो कुरामा ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाकै राजदूत हुनको लागि मैले कहिल्यै पनि प्रस्ताव गरेको होइन । सरकारले सिफारिस गरेको हो  । र त्यहाँ जाने हो । मैले सुने अनुसार त्यहाँ मन्त्रीसरहकै प्रोटोकल छ भन्ने मैले सुनेको छु । सिफारिस भयो भने त्यो कुरामा म अलि स्पष्ट हुँला । व्यक्तिगत कमीकमजोरी हुन्छन् । त्यो शैलीगत हुने कुराहरू । त्यसमा सच्याउनु  पनि पर्छ । त्यो त हामी सबैले गर्ने हो, म पनि त्यसमा सहमत छु, गरौंला । तर नैतिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी मेरो छैन । यति कुरामा म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु । म बीसौं वर्षदेखि सार्वजनिक जीवनमा छु । मेरो विरुद्धमा २० वर्षसम्म सार्वजनिक जीवनमा बसेको र १५ वर्ष विभिन्न लाभकै पदमा बसेको मान्छेको विरुद्धमा कारबाहीमा परेकाहरु, कर छलीमा परेकाहरू, बैंकिङ धोखाधडीमा परेकाहरूले अलिअलि उजुरी गर्नु ती सामान्य कुराहरु हुन् ।

(संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिकाे बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत डा युवराज खतिवडा)