अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : बहसको केन्द्रमा इलेक्टोरल कलेज

  

यस वर्ष पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको चयन इलेक्टोरल कलेज (निर्वाचन प्रतिनिधि) कै विधिबाट हुँदैछ । राष्ट्रपतिका हरेक निर्वाचनमा यो पद्धति विवादित भए पनि विगत दुई सय वर्षको इतिहासमा यही विधिबाट अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिनेक्रम जारी छ । अमेरिकी आम जनताले यही प्रश्न आगामी राष्ट्रपति चयनका क्रममा पनि अनुभव गर्नेछन् ।

पछिल्ला पाँच वटा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारभन्दा पराजित हुने व्यक्तिले बढी लोकप्रिय (पपुलर) मत पाएका थिए तर विजेताको छिनोफानो इलेक्टोरल कलेजले गरेको थियो । सन् २०१६ को निर्वाचनमा समेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्राप्त गरेको कूल मतभन्दा पराजित उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले प्राप्त गरेको मत बढी थियो ।

यही परिस्थिति यस वर्षको चुनावमा पनि दोहोरिने सम्भावना देखिँदैछ । यस पटक पनि पपुलर मत बढी प्राप्त गर्ने उम्मेदवार पराजित भए यस चुनावी पद्धतिमाथि फेरि बहस हुने निश्चित छ । कतिपयको भनाईमा अमेरिकी समाजमा व्याप्त जातीय अल्पसंख्यकमाथिको विगतको लज्जाजनक इतिहासकै कारण इलेक्टोरल कलेजमाथि संशोधन हुने सम्भावना कम छ । कतिपय इतिहासकारहरुका अनुसार इलेक्टोरल कलेजको उत्पत्तिको सम्बन्ध गोराहरुको हैकम (ह्वाइट सुप्रिमेसिस्ट) अवधारणासँग जोडिएको छ ।

केही भन्छन् इलेक्टोरल कलेजले जनताको इच्छालाई बेवास्ता गरिरहेको छ

सन् १७८९ मा जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेकै इलेक्टोरल कलेजका आधारमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चयन हुने गरेको छ । यस प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गर्नु परे संविधान संशोधन जरुरी पर्दछ, त्यो पनि दुई तिहाई मतका साथ ।

अमेरिकाका संस्थापक निर्माताहरुले यस विधिलाई एक लोकप्रिय मत र कंग्रेसको मतबीच एक सम्झौताको रूपमा स्थापित गरेका थिए । यस प्रणाली अन्तर्गत, प्रत्येक राज्यले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा इलेक्टर्स (प्रतिनिधिहरु) प्राप्त गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्यालिफोर्निया राज्यले ५५ जना प्रतिनिधि पाउँछ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको वायोमिङ राज्यले तीन जना मात्र प्रतिनिधि पठाउँछ ।

अमेरिकाका सबैजसो राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण इलेक्टोरल कलेज (मत) राज्यभित्र लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारलाई दिन्छन् । जुन उम्मेद्वारले देशव्यापी चुनावमा बहुमत इलेक्टोरल कलेज जित्छन् अर्थात् कूल ५३८ मध्ये २७० मत प्राप्त गर्छ उही व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन् ।

सन् १८०० को अवधिमा तीन पटक यस्तो घटना भयो जहाँ लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका उम्मेदवार पनि इलेक्टोरल कलेजमा कमी भएपछि राष्ट्रपति चुनिन सकेका थिएनन् । त्यस बखत पनि राष्ट्रपतिको चुनाव प्रणालीले आमजनताको इच्छालाई बेवास्ता गरेको गुनासो सुनिएको थियो ।

सरकारी अभिलेख अनुसार, इलेक्टोरल कलेज समाप्त गर्न वा संशोधन गर्न केही वर्षदेखि ७०० भन्दा बढी प्रस्ताव अमेरिकी संसद कंग्रेस समक्ष पेश भएका छन् । कंग्रेसले ५० वर्षअघि सन् १९६९ मा लोकप्रिय मत विधिलाई स्वीकार गरी विधेयक नै पारित गरेको थियो, तर लगत्तै अर्को वर्ष माथिल्लो सदन सिनेटमा यो प्रस्ताव असफल भयो ।

सन् २००० को निकै तिक्ततापूर्ण राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यो विषय पुनः उठान भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार अल गोरले विपक्षी रिपब्लीकन पार्टीका जर्ज डब्लु बुसको भन्दा पाँच लाखभन्दा बढी मत पाएर पनि इलेक्टोरल कलेजमा कमी भएर पराजित भएका थिए । चुनावी परिणाममा निर्णायक मानिएको फ्लोरिडा राज्यमा पुनः मतगणना गर्न अल गोर सर्वोच्च अदालत पुगे, तर अदालतले पुनः मतगणना गर्न अस्वीकार गरिदियो ।

सन् २०१६ मा इलेक्टोरल कलेजको विपक्षमा रहेकाहरुले अर्को अस्त्र भेट्टाए । राष्ट्रपतिकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर पनि पराजित भएकी थिइन् ।

त्यस बेलादेखि इलेक्टोरल कलेजको विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै यो विधि हटाउने आन्दोलनले अझ गति लियो । तर यसलाई परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने अर्को बलियो तप्का अमेरिकामा छ ।

केही इतिहासकारहरु भन्छन् यो जातीय विभेदमा आधारित छ

हार्वर्ड केनेडी स्कूलमा इतिहासका प्राध्यापक एवं लेखक अलेक्जान्डर किसरको भनाईमा दक्षिणी राज्यका गोरा सर्वोच्चतावादी नेताहरूले १९औं शताब्दीको पछिल्ला दशकदेखि १९६० को दशकसम्म राष्ट्रिय लोकप्रिय मतको अवधारणालाई चुनौती दिएका थिए ।

“दासत्वको बखत र दासत्व पछाडि दुबै २०औं शताब्दीमा पनि दक्षिणका राज्यहरूले राष्ट्रिय लोकप्रिय मतदानको विपक्षमा दृढ अडान राखेका थिए,” उनले भने । “निःसन्देह, दासत्वको अवधिको समयमा दक्षिण विपक्षको केन्द्र थियो, किनकि दासदासी राख्न पाउने राज्यहरूले संविधान बमोजिम नै थप इलेक्टोरल कलेज प्राप्त गर्न सफल भए ।”

“दक्षिणी राज्यहरुमा रहेबसेका गोराहरुले यस किसिमबाट इलेक्टोरल कलेजमा थप प्रभाव पारे र यदि उनीहरूले राष्ट्रिय लोकप्रिय मत स्वीकारेको भए उनीहरूको त्यो प्रभाव कायम हुने थिएन,” किसरले भने ।

उत्तरी र दक्षिणी राज्यहरू बीचको एउटा विवादास्पद सम्झौताले दास जनसंख्याको ६० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधिसभा (कंग्रेस)मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरियो र सोही बमोजिम इलेक्टोरल कलेजमा व्यवस्था गरियो ।

यस तरिकाले दक्षिणी राज्यहरूले दासदासीलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरे तर उनीहरुलाई गोरा बराबरको मान्यता दिएनन् । अधिकांश दासदासीलाई मताधिकार समेत दिइएको थिएन ।

“इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपति चुनावमा त्यही ६० प्रतिशतको सम्झौतालाई नै अघि ल्यायो र दक्षिणका राज्यहरुका गोराहरुले त्यही व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक लाभ लिइरहे,” किसर भन्छन् ।

किसरको भनाईमा अहिले पनि केही दक्षिणी राज्यहरूले इलेक्टोरल कलेज खारेज गर्दा गोराहरुको राजनीतिक प्रभाव र शक्तिमा असर पर्ने विश्वास गर्दछन् ।

सबैजना यसलाई हटाउन चाहँदैनन्

अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीले लामो समयदेखि विश्वलाई चकित पारिरहेको छ । तर केही विशेषज्ञले यसको प्रतिरक्षामा बोलेका छन् । यो प्रणालीले कम जनसंख्या भएका राज्यको आवाजलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गरेको उनीहरुको विश्वास छ ।

“संविधान निर्माताहरुले ठूला र साना राज्यहरूबीचको सन्तुलन बनाइराख्न निकै होसियारीपूर्वक यो विधि अनुशरण गरेका हुन्,” हेरिटेज फाउन्डेशनका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार हान्स भोन स्पाकोभस्कीले बताए ।

“यसले उम्मेदवारहरूलाई केवल ठूलो जनसंख्याको शहरी केन्द्र (ठूला शहरहरू) मा केन्द्रित गर्नबाट बन्चित गर्दछ । साना राज्यहरू र देशको ग्रामीण इलाकामा ध्यान दिएर चुनाव जित्न उम्मेदवारलाई यो प्रणालीले बाध्य बनाएको छ । इलेक्टोरल कलेजको यस व्यवस्थाले उम्मेदवारहरूलाई ठूलो समुदायको समर्थन लिन बल प्रदान गर्दछ । राष्ट्रपतिमा विजयी हुन क्षेत्रीय चुनावको शृंखला पार गर्नु पर्ने हुन्छ ।”

यद्यपि यस प्रणालीका आलोचकहरूको तर्क के छ भने हिलारी क्लिन्टन चुनावमा अन्यायपूर्वक पराजित भइन् । स्पाकोभस्कीको विचारमा आफूले उठाएको इलेक्टोरल कलेजको मुद्दा सही ठहरिएको छ किनभने क्लिन्टनले सबै राज्यमाथि समान रुपमा न्याय गरेको देखिएन ।

“संविधान निर्माताहरुले अघि सारेको ’बहुमतको निरङ्कुशताको डर’ आज पनि धेरै सान्दर्भिक छ । हिलारी क्लिन्टनले राष्ट्रिय लोकप्रिय मत बढी पाएपनि देशव्यापी काउन्टीको आधारमा हेर्दा छैटौं हिस्सा मात्र जत्न सक्नुभयो । उहाँले शहरी क्षेत्रहरुमा मात्र आफूलाई सीमित गर्नुभयो,” उनले भने ।

सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता मिच म्याकोनेलले पनि राष्ट्रिय लोकप्रिय मतका बारेमा चुनौती दिएका छन् ।

इलेक्टोरल कलेजका केही समर्थकहरुले जातीय कुरा भन्दै हल्का रुपमा लिने गरेका छन् । गत वर्ष मात्र,  मेन राज्यका पूर्व गभर्नर पल लिपेजले वर्तमान प्रणालीलाई खारेज गरिए श्वेत मानिसहरूलाई सीमान्तकृत गर्ने बताएका थिए ।

लिपेजले रेडियो अन्तर्वार्तामा भने, “उम्मेदवारहरु क्यालिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडामा बढी देखिने छन् ।  सबै साना राज्यहरू जस्तै मेन, न्यू ह्याम्पशायर, भर्मन्ट, वायोमिंग, मोन्टाना, रोड आइलैंडमा उम्मेदवारको अनुहार पनि देख्न पाइने छैन ।”

अहिलेको चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्न वा खारेज गर्न गाह्रो छ

राष्ट्रपति चयनको मुख्य आधार मानिएको इलेक्टोरल कलेज धेरै पटक बदलिएको छ, र यो प्रत्येक पटक संविधान संशोधन मार्फत भएको छ । सन् १८०४ को चुनाव अघि पारित भएको संविधानको १२ औं संशोधनमा दुई मतको व्यवस्था गरिएको थियोः एउटा राष्ट्रपतिका लागि र अर्को उपराष्ट्रपतिका लागि । संविधानको २० औं संशोधनमा चुनावी प्रक्रियामा समयसीमाको व्यवस्था गरियो । २३औं संशोधनले डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियालाई पनि इलेक्टोरल कलेजको व्यवस्था ग–यो ।

सन् २०१८ को सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत अमेरिकीले लोकप्रिय भोट मार्फत राष्ट्रपति छनोट गर्नु पर्ने बताएका थिए । ३२ प्रतिशतले भने अहिलेकै इलेक्टोरल कलेजलाई समर्थन गरेका थिए ।

तर निर्वाचनमा इलेक्टोरल कलेज प्रणाली हटाउन धेरै कारणले गाह्रो हुनेछ ।

संविधान परिवर्तन गर्न धेरै वर्ष लाग्छ र कंग्रेसमा ठूलो जनमत आवश्यक पर्दछ । साना राज्यले पाइरहेको इलेक्टोरल कलेजको संख्या कटौती हुन सक्नेछ जसबाट यस्ता राज्यको महत्व घट्न सक्नेछ ।

राजनीतिक कारणले पनि यसलाई जोगाउन भूमिका खेलेको छ । धेरै रिपब्लिकनहरू इलेक्टोरल कलेजबाट आफ्नो पार्टीलाई बढी फाइदा पुग्ने विश्वास गर्दछन् ।

“रिपब्लीकनहरूको विचारमा इलेक्टोरल कलेजबाट उनीहरुलाई बढी फाइदा पुग्नेछ । संविधान संशोधन गर्न कंग्रेसमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले यदि एउटा पार्टीले यसको विरोध गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन,” किसरले भने । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले संघीय सरकार र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड पनि गर्ने भएकाले यो प्रक्रिया निकै जटिल हुने किसरको भनाई छ ।

त्यही कारण राम्रो वा नराम्रो जे होस् अमेरिकी मतदाताहरूले तत्कालै इलेक्टोरल कलेजमा फेरबदल हुने कुरा सोच्दा पनि सोच्दैनन् ।

इलेक्टोरल कलेजमा प्रतिनिधिहरु छान्ने विधि

अमेरिकामा ५२ वटा राज्य छन् । यी राज्यका लागि इलेक्टोरल कलेज (निर्वाचक प्रतिनिधि) को संख्या तोकिएको हुन्छ । त्यो राज्यमा जुन उम्मेदवार (राष्ट्रपति) ले बहुमत ल्याउँछ त्यो राज्यका सबै इलेक्टोरल कलेज उसले प्राप्त गर्छ । जस्तै, क्यालिफोर्निया राज्यमा जो बाइडेन वा डोनाल्ड ट्रम्पमध्ये जसले जिते पनि त्यस राज्यका लागि छुट्याइएको पूरै इलेक्टोरल कलेज अर्थात ५५ इलेक्टोरल कलेज (प्रतिनिधि) प्राप्त गर्नेछन् । 

बहुमत इलेक्टोरल कलेज प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई डिसेम्बर १४, २०२० मा आयोजना हुने भेलाबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेछन् ।

इलेक्टोरल कलेजका प्रतिनिधिहरु के हुन्छन् ?

चुनावमा मुख्यतया दुई पार्टी रिपब्लीकन र डेमोक्रेटबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । दुबै दलले आफ्ना दलका तर्फबाट इलेक्टोरल कलेजका लागि व्यक्तिहरु तोक्ने गर्दछन् । अर्थात् क्यालिफोर्नियामा ५५ इलेक्टोरल कलेज भएकाले दुबै दलले ५५–५५ जना प्रतिनिधिहरु तोक्छन् । तर यी प्रतिनिधिहरु छनौट गर्ने विधि राज्यका कानुन बमोजिम हुने गर्दछ । यी प्रतिनिधिहरु संघीय संरचनाका कर्मचारीहरु (निर्वाचित वा नियुक्त) बस्न पाउँदैनन् । पार्टीले छानेका, प्राइमरी चुनावबाट विजयी भएका वा चुनाव कमिटीले छानेका व्यक्तिहरु प्रतिनिधिका रुपमा तोकिन्छन् । यी प्रतिनिधिले पछि राष्ट्रपतिको चयनमा विश्वासघात नगरुन् भन्नेमा निकै सतर्कता अपनाइएको हुन्छ ।

(स्रोतः सिएनएन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम)