कानूनमा कसिएको मन्त्रीको गाँठो  अदालतले फुकाउला ?

  

नत्र मन्त्री बन्न जनताको ईजलास होईन अदालतको ढोका ढुकेर बस्नु पर्ने दिन आउन सक्छ


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक जारी छ । पूर्व माओबादीको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा आईतबार बसेको बैठक सोमबारका लागि पनि निरन्तरता रहेको मा सोमबारको बैठक स्थगित गरियो । पुन मंगलबार १२ः३० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको छ ।  

जुन समयमा तय गरेर बैठक बोलाईएको छ नेकपा लाई त्यस्तै परेको छ अर्थात  केही बिषयमा निर्णय गर्न १२  नै बजेको छ । असार १०  गतेको स्थायी 
समितिको बैठकबाट देखिएको पार्टी भित्रको माथापच्छि अनेक आरोह अबरोह पारगर्दै बल्ल बल्ल भदौ २५ गते आईपुग्दा केही समयका लागि थामथुम भएको छ । समग्रका पार्टी र सरकारको कामको मुल्याङ्न ,तथा समिक्षा अन्य राष्ट्रिय मुद्धाहरुबारे गम्भिर मन्थनको अपेक्षा बाहिरबाट गरिए पनि अन्तमा जिम्मेबारी हेरफेर तथा कार्य बिभाजनका आंशिक सहमति गर्दै जसोतसो बैठक त टुङ्गियो तर बिवाद भने टुङ्गिएन । 

प्रतिनिधीशभाको निर्बाचनमा बर्दिया क्षेत्र नंम्बर १ बाट पराजित बामदेब गौतमलाई राष्ट्रियशभामा प्रबेश गराउने बिषयले अन्य सबै बिषयलाई लगभग पुरौ ओझेलमा पार्यो । जब कि उस्तै प्रकृतिको नारायणकाजी श्रेष्ठ सहजै रुपमा राष्ट्रियशभामा प्रबेश गर्नुभयो । गौतम र श्रेष्ठ निरिह राष्ट्रियशभाको सदस्य मात्र बन्नका लागिमात्र संसदमा प्रबेश त पक्कै गर्नुभएको थिएन । जब उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने कुरा बैठकहरु मा उठ्न थाल्यो गाँठो कसिदै जान थाल्यो । हुदा हुदा अबस्था यस्तो आयो कि मन्त्री  जनता, संसद वा प्रधानमन्त्रीले बनाउने कि कानुनी अड्चनको ब्याख्या गर्दै अदालतले बनाउने ?

सोमबारको बैठक पनि यही बिषयको सेरेफेरोमा छलफल गर्न दुई अध्यक्षले बैठक रोकेर छलफल गर्नुभयो । उहाँहरु छलफल भैरहँदा यता सर्बोच्च अदालतमा भने प्रतिनिधीशाभामा पराजीत भएकाहरुलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै तीन वटा रिट दर्ता भैसकेको छन् । ती रिटमाथीको सुनुवाई बुधबार हुदैछ ।  
अदालतमा बिचाराधीन रहेको बिषयमा नेकपाले कस्तो छलफल गर्ला वा निर्णय के गर्ला ? वा आफू अनुकुल निर्णय नहुदा न्यायपालीकामाथी बिष वमन गर्ने राजनीतिक सस्कार नै अपनाउला ? हेर्न बाकि नै छ ।

निकै आशा गरिएका  र हालसम्म परिक्षण नभएका मन्त्रीहरु योगेश भट्टराई र धनश्याम भुषालको  कार्यक्षमता र प्रभाबकारीता बारे त छर्लङ नै भएको अबस्था छ ।  त्यसैले उहाहरुको बारेमा टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ उहाहरु लाई सत्तामा होइन सबै बिरोध गर्ने स्थानमा नै राख्दा केही राजनीतिक शाख रहला नत्र कुराले मात्र च्यूरा भिज्दैन भने जस्तै हो । 

अब पटक पटक परिक्षण भैसकेका नेताहरु बामदेब गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि हुने आमुल परिबर्तनका लागि कति आतुर हुने ? उहाहरु मन्त्री भन्दा निर्जिब संबिधानको केही धारा कति सजिब होला । जनमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने नेताहरु कानूनको छिद्र खोज्दै दुलोबाट संसद र मन्त्री हुने दाउमा अदालत बिचमा छिरेको छ । भलै यी राजनीतिक बिषयहरु हुन् तर संबिधानलाई मान्ने हो भने संबैधानीक बिषयभन्दा पनि फरक नपर्ला ।

अब अदालतमा पुगेको बिषयको कुनै न कुनै रुपमा निरुपण त होला, निर्णय नजिर बन्ला । गलत अभ्यासलाई नै नजिर बनाउदै जाने हो भने हिजोको परिबर्तनको के सार ? यदि जनमतको सम्मान गर्ने हो भने अमूर्त राजनीतिको खेल देखाएर कानूनका बुँदालाई दोबाटोमा अलपत्र बिस्कुन सुकाएझैं सुकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? झण्डै दुई हिाई जनमत प्राप्त गरेको नेकपाले जवाफ दिनैपर्छ । नत्र मन्त्री बन्न जनताको ईजलासमा होईन अदालतको  ढोका ढुकेर बस्नु पर्ने दिनहरु अब धेरै टाढा छैनन् ।