दर्ता हुदैनन् यौन शोषणका अधिकांश घट्ना

  

९५ प्रतिशत घट्नामा कुनै निकायमा उजुरी नै हुदैन


लेखक पौडेल संञ्चार तथा कानूनी क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनहुन्छ

विजय पौडेल

बालबालिका विरुद्ध हुने यौन शोषण तथा बेचबिखनका ९५ प्रतिशत घट्नामा कुनै निकायमा उजुरी नै हुदैन भन्दा भयावह वा डरलाग्दो तथ्यांक लाग्न सक्छ । तर यौन शोषण तथा बेचबिखनवाट प्रभावित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धि हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले यसलाई तथ्यगत रुपमा पुष्टि गरेको छ । न्यायमा पहुँच कस्तो छ भन्ने थाहापाउन गरेको अनुसन्धानमा एकसय वटा घट्नामा पाँचजना प्रभावित मात्र उजुरी लिएर जाने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो तथ्य ले नै बताउँछ, यौन शोषण तथा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको न्यायमा पहुँच कस्तो छ भनेर ।
प्रहरी वा अदालतमा उजुरी गर्नु र मुद्दा जित्नुलाई धेरैले न्याय प्राप्त भएको वा न्यायमा पहुँच भएको अर्थमा बुझ्ने गर्दछन् । सामान्य अवस्थामा मुद्दा जित्नु न्याय प्राप्त भएको मानिएता पनि मुद्दा जितेपछि पनि विपक्षी वा अभियुक्तलाई हुनुपर्ने दण्डसजाय, उबाट भराउनु पर्ने विगो र प्रभावितले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्ति पाएपछि मात्र न्याय प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ ।
सैद्धान्तिक परिभाषामा न्यायमा पहुँच भन्नाले कुनैपनि प्रभावित व्यक्तिले आफु माथि भएको अन्यायका विरुद्धमा बोल्नु, त्यो अन्याय विरुद्ध कानुन बमोजिम उजुरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी राख्नु, उजुरी दर्ता गर्नु तथा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित न्यायलयवाट अपराधीलाई दण्डसजाय तथा आफु माथि भएको अन्यायको क्षतिपुर्ति भराई पाउनु हो ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएपनि एउटा सामान्य नागरिकले समेत आफु विरुद्ध भएको अन्यायमा लड्न कानुन व्यवसायिको सहयोग लिइरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि झन संकटासन्न अवस्थामा रहेका महिला, बालबालिका, पछाडी पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका व्यक्तिका लागि कतिपय अवस्थामा आफु विरुद्ध भएको अन्यायमा आफ्नै कर्म वा भाग्य जिम्मेवार रहेको अथवा भईरहेका अन्याय आफु माथि हुनु कुनै नौलो कुरा होइन यो नियमित घट्ना हो भन्ने सोेच गडेर रहेका कारण न्यायमा पहुँच एकदमै जटिल बन्ने गरेको छ ।
एन्टी स्लेभरी इन्टरनेश्नल, सामाजिक सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) र संरक्षक समूह नेपाल (ससने) ले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार पनि उजुरी वा मुद्दा दर्ता, प्रहरीबाट हुने अनुसन्धान र फैसला, सजाय तथा क्षतिपूर्तिको निर्धारणले मात्र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न सक्दछ ।
नेपालमा वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्र, सडक यौनकर्म, बाल यौन पर्यटन र पाकेट खर्चका लागि गरिने यौनकर्म, बाल अश्लील चित्रण÷साहित्य र अनलाइन दुव्र्यवहार, स्थानान्तरण भई आएका बालबालिकाको बालश्रम वा ऋणका कारण बँधुवा बालश्रम तथा व्यावसायिक यौन शोषणका लागि बालबालिकाको शोषण हुने गरेका छन् ।
द फ्रिडम फन्डले सन २०१८ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाका वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायहरुमा करिब १७ प्रतिशत १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु रहेका छन् । यसैगरी ६२ प्रतिशत श्रमिकहरुले बाल्यकालदेखि नै यस क्षेत्रमा काम थालेको, ६ प्रतिशत श्रमिकहरुले यौन शोषण भोग्न बाध्य भएको, ६० प्रतिशत यौन शोषणमुलक परिवेशमा काम गरिरहेको देखाएको छ । यसैगरी काठमाण्डांै उपत्यकाका मनोरञ्जन व्यवसायमा करिब १७ सय बालबालिकाहरु कार्यरत रहेको र ती मध्ये अधिकांश बेचबिखन तथा यौन शोषणको शिकार भएको पाइएको छ ।
जानकारीमा आएका वाल यौन शोषणका घट्नाहरुको तथ्यांकनै यति बढि छ भने जानकारीमा नआएका घट्नाहरु कति होलान ? किनकी अनुसन्धानले देखाएको छ, अधिकांश घट्नामा प्रभावित उजुरी लिएर आउँदैनन वा उनिहरुलाई आफु अन्यायमा परेको छु भन्ने नै थाहा हुदैन । यसैगरी कतिपय अवस्थामा भने प्रभावितहरु बाध्यताले शोषण सहेर बसिरहेका हुन्छन् ।
यसकारण अनुसन्धानका क्रममा प्रभावितहरु उजुरी किन लिएर आउदैनन वा मौन किन छन् भन्ने विषयमा प्रभावितहरुसँग कुराकानी समेत गरिएको थियो । कानून र उजुरी प्रक्रियाका बारेमा पीडित तथा तिनका परिवारमा चेतनाको कमी, प्रभावित तथा परिवार विरुद्धको सामाजिक लाञ्छना, पीडकहरूले प्रतिशोध लिन सक्ने डर, न्यायसम्पादन प्रणालीप्रति विश्वासको कमी र प्रहरी चौकीसम्म सहज पहुँच नहुनुलाई प्रतिवेदनले मौनताको कारणका रुपमा उजागर गरेको छ । 
एकसय प्रभावितमा ९५ जना उजुरी लिएर आउदैनन् भने उजुरी लिएर आउने बाँकी पाँच जनाको पनि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रक्रियामा धेरै व्यवधानहरु रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । बाल यौन शोषणको आपराधिक प्रकृति वा यस्ता अपराधमा कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुदा र प्रभावितहरूमाथि लाग्ने लाञ्छनाका कारण यस्ता अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्नेसम्बन्धमा नै व्यवधान आउने गरेका छन् । एकातिर बालबालिकाहरु यस्ता कुरा सहजै बताउन सक्दैनन भने अर्कोतर्फ बालिकाहरूलाई इज्जत, मान प्रतिष्ठाका रूपमा हेरिने हुनाले परिवारका सदस्य घट्ना थाहापाएर पनि उजुरी नगरी मौन बस्न बाध्य हुनेगरेका छन् । यहि कारण परिवारका सदस्यहरू न्यायमा पहुँचकालागि गरिने प्रयासमा कहिलेकाँही असहयोगी र विपक्षी नै बन्नेगरेका छन् । 
यसैगरी अपराधिले प्रभावित बालबालिका वा निजका परिवारविरुद्ध गर्न सक्ने प्रतिशोधात्मक हिंसा वा धाकधम्कीका कारण उनीहरूमाथि सन्त्रास सिर्जना गर्नेगरेको छ । प्रभावितहरुका अनुसार, पीडकहरूको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँच हुने, प्रहरी तथा स्थानीय समुदायमा प्रभाव पार्न सक्ने र प्रभावितको तुलनामा समाजमा शक्ति तथा हैसियत माथि हुने भएका कारण पनि उनिहरु खुलेर अगाडी आउन सक्दैनन ।
यि त भए उजुरी वा मुद्दा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आउने समस्या । मुद्दा दर्ता भएपछि पनि विविध कारणले न्यायमा पहुँचमा समस्या आउने गरेको छ । सबुत प्रमाण संकलनमा प्राविधिक ज्ञान भएका प्रहरीको सङ्ख्या न्युन हुनु, मुद्दालाई सहयोग गर्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण प्रमाणहरूका बारेमा अस्पष्टता हुनु, प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक स्रोत तथा उपकरणको कमी हुनु तथा गहन अनुसन्धानका लागि प्रतिबद्धताको कमी पनि समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
यसैगरी पितृसत्तात्मक सोच, बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका घटनाप्रतिको उदासिनता, अक्षमता तथा भ्रष्टाचारले प्रभावितहरूको मुद्दालाई वर्षौँसम्म तन्काउनु, न्याय सम्पादनमा धेरै लामो समय लाग्दा न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुनु तथा मुद्दा दर्ता गर्न र लड्नका लागि लाग्ने खर्चका कारण प्रभावितहरु मुद्दामामिला छाड्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ बालबालिका माथि हुने यौन शोषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले नयाँ कानून, नीति तथा कार्ययोजनाको मार्फत् अनगिन्ती प्रयासहरू गरेको भएपनि ती प्रयासहरू असफलतातर्फ उन्मुख भइरहेको प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यहरूले इङ्गित गरेका छन् । यसमा प्रतिवेदनले नयाँ प्रावधानहरूसम्बन्धी अभ्यासको प्रभावकारिताका विषयमा ‘‘अन्योल अझै छ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसका साथै प्रभावितहरूले सांस्कृतिक र प्रशासनिक लगायत धेरै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पितृसत्तात्मक समाजका उपजको रूपमा रहेका लाज र लाञ्छनाले प्रभावितहरूलाई आफूविरुद्ध भएको अपराधको विषयमा उजुरी गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । जसोतसो उजुरी गर्नेहरूले पनि प्रहरी र न्याय प्रणालीबाट सहयोग पाइरहेका हुदैनन् । 
यसकारण न्यायिक प्रक्रियालाई थप बालमैत्री बनाउन र न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवार निकायहरूमा व्याप्त लैङ्गिक तथा बालबालिकामाथि हुने विभेदको पहिचान गर्दै प्रभावित बालबालिकाका वास्तविक अनुभवहरूलाई पहिचान गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
घटना उजुरी प्रक्रियामा सुधारका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि जानकारीको प्रवाह र बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनको विषयमा समुदायमा व्याप्त रहेको कलंक वा लान्छनाको सोचलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, सहजरुपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता तथा प्रभावकारि अनुसन्धान गरी न्याय प्राप्तिमा आउने अवरोधहरूलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । उजुरी दर्ता र अनुसन्धानको चरणका चुनौती पार गरेपछि पनि न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता हुदैन । यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता र त्यहाँ चल्ने प्रक्रियामा समस्याहरु देखिएका छन् । मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाई बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने तथा न्याय प्राप्तिको मार्गका प्रारम्भिक चरणदेखि नै साक्षीको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दाप्रति न्यायिक पेशाकर्मीहरूको संवेदनशीलता बढाउन न्यायपालिका, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायीहरूमा चेतना र संवेदनशीलता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
प्रभावितले इजलासमा बयान दिँदा सरकारी वकिल तथा न्यायधीशहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने । बाल यौन शोषण र बेचबिखनका मुद्दाहरू हेर्ने काममा विज्ञता हासिल भएका साथै यसप्रति संवेदनशील सरकारी वकिलहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आपसी सहकार्यमा यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दाका लागि प्रभावितहरूको मनोसामाजिक क्षतिको समेत विश्लेषण गर्दै उपयुक्त र एकरुपता हुनेगरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण प्रभावितलाई अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्याय परिषद्ले आपसी सहकार्यमा एउटा प्रणालीको विकास गरी योजनाबद्ध अनुगमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ ।
बाल यौन शोषणसँग सम्बन्धित संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रहरी, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा नागरिक समाज सम्मिलित संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन पनि आवश्यक छ । मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै मानव बेचबिखनका घटनाहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न, अनुगमन गर्न र प्रभावितको न्यायमा पहँुचको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार बनाउने कुराहरू तत्कालै गर्नुपर्छ । 
व्यवस्थापिका संसदले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रलेख (पालेर्माे प्रोटोकल) को अनुमोदनलाई पारित गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनसँग सम्बन्धित कानुनहरु परिमार्जन गर्नुपर्दछ । यसैगरी मानव बेचबिखन प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने ‘अन्तरदेशीय उद्धार र स्वदेश फिर्ती’ सम्बन्धी नीति र कार्यविधि बन्न नसकेका कारण बेचबिखन प्रभावित बालबालिकाको स्वदेश फिर्तीमा समस्या हुने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आधुनिक राज्यमा कुनैपनि व्यक्ति पीडित प्रभावित हुनु ठीक होइन । यदि शोषणमा परेको छ भने पनि पीडकले सजाय पाउनु र प्रभावितले क्षतिपुर्ति सहित न्याय पाउनु महत्वपुर्ण छ । यदि यो हुन सक्दैन भने न्यायलय सहितका सम्पुर्ण राज्य संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । यसकारण एउटा पीडितले मनमा मैले न्याय पाँए भन्ने महसुस नगरेसम्म उसको न्यायमा पहुँच भएको मान्न गाह्रो हुनेछ ।