पछिल्लो एक दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा ४० लाख रोजगारी थपियो –विश्व बैंक

  

औसतमा रोजगारीको गुणस्तर उल्लेख्य बढेको अबस्था


काठमाडौं, २६ भदौ । पछिल्लो एक दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा ४० लाख रोजगारी थपिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । सन् २००८ देखि सन् २०१८ सम्मको विश्लेषणका आधारमा विश्व बैंकले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

औसतमा रोजगारीको गुणस्तर उल्लेख्य बढेको विश्व बैंकको नेपाल रोजगारी निदान प्रतिवेदन नेपाल जब्स डायग्नोस्टिक रिपार्ट मा उल्लेख छ । तर, रोजगारी सिर्जनाको निरन्तरता खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा अर्धबेरोजगार कामदारहरुलाई अझै गुणस्तरीय, स्थायित्व सहितको र राम्रो तलब पाउने बनाउन आवश्यक रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । कोभिड–१९ का कारण उत्पदन्न आर्थिक गतिरोध र रोजगारी गुमिरहेको सम्बन्धमा भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । यद्यपि प्रतिवेदनले महामारी पछिको पुनस्र्थापनामा स्थायित्व सहितको सुरक्षित रोजगारीमा जोड दिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिबाट क्रमशः आधुनिक उद्याग र सेवातर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको छ । र संरचनागत संक्रमणले श्रम शक्तिका लागि उत्तम कामका अवसरहरु सिर्जना गरिरहेको छ । तीव्र उन्नतिका बाबजुद पनि, कामको खोजीमा रहेका सबैले गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्त गर्न सकेको देखिदैंन ।

खासगरी महिलाहरुले राम्रो रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा धेरै पुरुषहरु निर्माण, उत्पादन, वाणिज्य, यातायातका क्षेत्रमा काम गर्नुका साथै बाह्य देशमा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । यद्यपि माथि उल्लेखित धेरैजसो कामहरु अस्थायी ज्यालादारीका काम हुन् । तैपनि यी कामहरु विगतका कम उत्पादकत्व भएका कृषि कार्यको तुलनामा निकै उत्पादनमुखी र जनजीविका उत्थान गर्ने प्रकृतिका छन् । सन् २००८ देखि २०१८ को बीचमा ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या १७ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा वृद्धि भएका रोजगारीमध्ये आधा ज्यालादारीका काम हुन् ।

यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र र नागरिकले अहिले भोगिरहेको कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न धक्कालाई सम्बोधन गरेको छैन । यसले जोखिममा रहेका कामदारको जनजीविका सुरक्षित गर्नुपर्ने मुलुकको तत्कालको प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ । निर्वाहमुखी कृषि तथा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका, ज्यालादारी कामदार र स्वरोजगार भएका धेरै व्यक्तिहरुले आयआर्जनका अवसर गुमाएका छन्,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘नेपाल सरकारले अहिले युवा रोजगार रुपान्तरण पहल परियोजना सुरु गरेको छ । यसले श्रम बजारका चुनौतीहरु सामना गर्न सहयोग गर्नेछ । यो हस्तक्षेपले नीतिगत हस्तक्षेप र रोजगारी सिर्जनामा सुधार मार्फत् संकटबाट नेपालको उत्थानशील पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्नेछन् ।’

विश्व बैंकले विभिन्न तथ्यांक स्रोतको विश्लेषण्का आधारमा यो विवरण तयार पारेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण, ९सन् १९९८०, राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण, ९सन् २००८०, आर्थिक सर्वेक्षण, ९सन् २०१८० सहित सन् २०१९ मा ६ जिल्लामा ९०० साना मझौला उद्यमको सर्वेक्षणका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ९०० साना मझौला उद्यमको सर्वेक्षका आधारमा नेपालमा उन्नत श्रम बजार निर्माणकाका अवरोधहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

नेपालको नाटकीय भूबनोट जसले ज्यालामा आधारित काम र उत्पादनको बजारलाई महँगो बनाएको छ । धेरैजसो कामहरु सापेक्ष रुपमा कम उत्पादकत्वका क्षेत्रमा र धेरैजसो कम्पनीहरु लघु प्रकृतिका एक वा दुई रोजगारी सिर्जना गर्ने र साना स्थानीय बजार केन्द्रीत छन् । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य श्रृंख्लामा आवद्ध गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त पुँजीको अवरोध र साना मझौला उद्यमले करको अनुपालना, उच्च कर, सीपको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको अवरोधका रुपमा रहेका छन् ।

यसबाहेक लैंगिक सामाजिक मान्यताले श्रमशक्तिको गतिशीलताको अवसरलाई साँघुरो तुल्याइदिएको छ । यसका कारण धेरै महिलाहरु ज्याला नपाउने काममा सीमित छन् । सन् २००८ देखि २०१८ को बीचमा सिर्जना भएका नयाँ रोजगारी मध्ये एक तिहाइ महिला कृषि कार्य र ज्याला नपाउने काममा छन् । लैंगिक आधारमा हुने कामको विभाजन र सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण महिला र पुरुषबीच आयमा ठूलो अन्तर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।