स्थानीय बजेट : बदलिए प्राथमिकता

  

सुर्खेत । महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा थपिएको चुनौतीका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना प्राथमिकता बदलेका छन् । चालू तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएका सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि भने कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको विषयलाई महत्व दिएका छन् । 
    
यहाँका नौवटै स्थानीय तहले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि उद्यममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु पाँच करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । 

कार्यवाहक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले महामारी र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडामा रु तीन लाख तथा र नगरमा रु १० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । रु एक अर्ब ४२ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको नगरपालिकाले चालूतर्फ रु ९० करोड ४० लाख र पूँजीतगतर्फ रु ५१ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले काँक्रेविहारलाई चिडियाखानाका रुपमा विकास गर्ने, देउतीबज्यै, बुलबुले, घण्टाघर र गढीमा वातावरणमैत्री पार्कको बनाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । कोरोना महामारीपछि हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कट टार्न कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन मल तथा बीउमा अनुदान, फलफूल, खाद्यान्न, बेमौसमी तरकारी खेती जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । सिटी बसपार्कको विस्तार, एक वडा, एक प्राविधिक शिक्षा, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, महिलाको पाठेघरको निःशुल्क परीक्षण तथा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

नगरले हाल देखिएको कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’ गरी व्यापक परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमितलाई आइसोलेशनमा राखी उपचार गर्ने, १०० श्ययाको आइसोलेशन भवन निर्माण गर्ने भएको छ । सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई बोक्नका लागि शववाहनको व्यवस्था गर्ने नगरसभाको प्रस्तावित कार्यक्रममा उल्लेख छ । आइसोलेशनका बिरामीका लागि निगरानी राख्न डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई बोक्न छुट्टै एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तथा औषधि पर्याप्त उपलब्धतालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

पञ्चपुरी नगरपालिकाले रु ६९ करोड १९ लाख ७७ हजार १३३ को बजेट ल्याइएको छ । उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले  कोरोना नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा समान रु एक करोड ५० छुट्याएको बताउनुभयो । भेरीगङ्गा नगरपालिकाले रु ६२ करोड ८८ लाख ६५ हजार ७०२ को बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरेर उनीहरुलाई निर्माण, सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगाउने भएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले रु ६३ करोड दुई लाख १७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर घर्तीका अनुसार नगरको ६० प्रतिशत बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य संरचनाको व्यवस्थापन र रोजगारीमा केन्द्रित छ । 

त्यस्तै, लेकबेँशी नगरपालिकाले रु ६० करोड ४० लाख ७६ हजार २२२ को बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु ३९ करोड ११ लाख ४४ हजार ३९२ तथा पूँजीगततर्फ रु २० करोड ५६ लाख २९ हजार १५ र विकास साझेदार संस्थाहरुको कार्यक्रमबापत रु ७३ लाख दुई हजार ८१५ छ । लेकबेँशीले पनि कोरोना रोकथाम र कृषि क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । 

बराहतालमा मेशिन प्रतिबन्ध

बराहताल गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणमा मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । मानवीय जनशक्तिबाट असम्भव हुने बाहेक पूर्वाधार निर्माणका काममा मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो । आगामी वर्ष गाउँमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न यस्तो नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरिले जानकारी दिनुभयो । रु ४८ करोड चार लाख ३७ हजारको बजेट ल्याएको बराहताल गाउँपालिकाले मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि ग्रामीण सडक निर्माण, कुलो सिँचाइ कार्यक्रम र विद्यालयका भवन निर्माण योजनामा बजेट छुट्याएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा सामग्री खरिद लगायतको कामका लागि रु दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ४५ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रु एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना महामारीपछि सयौँ युवाहरुको रोजागरी गुमेको भन्दै गाउँपालिकाले रोजगारी कार्यक्रमका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । सिम्ताले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । गाउँपालिकाको भवनका लागि रु २५०  करोड, शहीद ऋषि स्मृति र इन्द्र बिसी चक्रपथका लागि रु ५०/५० लाख, सामाजिक विकासमा रु डेढ करोड, सिम्ता उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख छुट्याएको गाउँसभाले आर्थिक र विनियोजन ऐनसमेत पारित गरेको छ । 

त्यस्तै, चिङ्गाड गाउँपालिकाले उत्पादन बढाउन र नागरिकलाई कृषि पेशाप्रति जागरुक बनाउन उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने भएको छ । ‘एक वडा, एक कृषि पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाखको ‘अध्यक्ष कृषक पुरस्कार’ बाट सम्मानित गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रु ३४ करोड ९६ लाख २७ हजार २१७ को बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर सिसीले जानकारी दिनुभयो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने विपन्न समुदायलाई लोकसेवा आयोग कक्षाको तयारी गराउन रु साढे तीन लाख र कोरोना प्रतिकार्यका लागि रु एक करोड ३१ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ ।

सीमामा काँडेतार लगाउन सहयोग  

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले नेपाल–भारत सिमानामा काँडे तारबार लगाउन पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई रु एक लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रानाले गाउँसभामा सीमा नाकामा तारबार लगाउन ठोरीलाई रु एक लाख उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्षका लागि रु ४३ करोड ८० लाख २६ हजार चार सय ८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘राष्ट्र सुरक्षामा हाम्रो योगदान’ शीर्षकमा उक्त सहयोग रकम विनियोजन गर्नुभएको हो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कोरोना प्रतिकार्य, युवा उद्यमशीलता र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । “अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती कोभिड–१९ नियन्त्रण, युवाहरुलाई रोजगारीमा लगाउनुनै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै उनीहरुलाई कहाँ–कसरी रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ रु भनेर योजना बनाउँछौँ, त्यसका लागि केही बजेट पनि छुट्याएका छौँ ।”