नेपालका उत्तर दक्षिण सीमाका कुरा

  

सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेपछि  नै दक्षिण र उत्तरका छिमेकीहरुले नेपाली भू–भाग मिचेको भन्दै बहस हुन थाल्यो । बिगत देखिकै दक्षिणको छिमेकीले मिचेको भनिएको दार्चुलाका बिभिन्न भूभाग, नबलपरासीको सुस्ता हुदै ईलामको सन्दुकपुर सम्मको मुद्धा पटक पटक बल्झियो । लामो आन्तरिक र बाह्य रक्साकस्सी पछि सरकारले नया राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरे लगत्तै भित्री रुपमा असन्तुष्ट देखिएका केही नेताहरुले बाह्य रुपमा भने सरकारी कदमको मधुरो स्वरमा समर्थन जनाए । जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले सानो राष्ट्र भएपनि स्वाभिमान ठूलो र सानो नहुने भन्दै यतिबेला राष्ट्रिय भाबनाले सबै नपालीलाई एकै कित्तामा उभ्याएको छ । 

भौगिलिक सीमा र अवस्थाका कारण उत्तरतिर भन्दा दक्षिणको छिमेकका सीमाका समस्या निकै बढी छन् । दुबैतिरको मिचिएको भनिएको सीमा नीतिमा हो कि नियतमा समस्या हाे त्यो सबै नागरिकलाई स्पष्ट नै छ । तर यसै बिषयलाई लिएर भने दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरु विभाजित बनेका छन् । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेदेखी नै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आउनुभएका नेपाली काँग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले  भारतसँगको सीमा समस्या मात्र देख्ने राष्ट्रबादीहरुले चीनले मिचेको भू भाग किन देखेनन् भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सामााजिक सञ्जाल, ट्वीटरमा लेख्नुभयो ।   

हिमालय र सगरमाथाबारे आपत्तिजनक चिनियाँ गतिविधि हुम्ला, रसुवा,संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक गरि ३३ हेक्टर जग्गा चीनद्वारा कब्जा, गोरखाको रुई गाउँ कब्जा, कोरोनाबारे सहयोग र चिनियाँ भाषा पढाउने नाउँमा चिनियाँ सेना आउने, सरकारलाई चिनियाँ पार्टीले तालिम दिएकोजस्ता शीर्षकमा समाचारहरु आए । यसमा सरकारको जबाफ पनि चाहियो । यसको अर्थ थियो नयाँ नक्सा जारी प्रति कहिँ न कहिँको असन्तुष्टि । तर उपसभापति निधीको यो अभिब्यक्तिप्रति पार्टीका अरु नेता खासै मुख खोल्न चाहादैनन् । तर निधीको भनाइलाई साथ दिँदै नेपाली काँग्रेसका तीन सासदहरु देवेन्द्र राज कडेल, सत्य नारायण शर्मा  खनाल  र सञ्जय कुमार गौतमले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति माग्दै  संसद सचिवालयमा निबेदन दर्ता गराउनु भयो । निबेदनमा चीनबाट अतिक्रमण गरिएको भू भाग तत्काल फिर्ता ल्याउने पहल कदमी लिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ । 


तर चीनसँगको सीमा समस्या यदाकदा उठे पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनेर आज सम्म उठेको छैन ।  हो ,अतिक्रिमति भूमि छ भने फिर्ता हुनै पर्छ । तर अहिले राष्ट्र नै एकढिक्का भएर लागेको समयमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा को मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयासका रुपमा पनि चर्चा गर्न थालिएको छ । केही समयअघि साँसद कडेल भारत गोरखपुरस्थित बेतिया राज्यको नागरिक भएको र भारतीय आयकर बिभागले प्रदान गरेको उनको आइडी नम्बरसहितको परिचय पत्र नै रहेको भन्दै समाचार पनि सार्बजनिक भयो तर उहाँले यस विषयमा प्रष्ट जवाफ भने दिनु भएको छैन । कतै बाघ कराउने  र बाख्रा हराउनेजस्तो नियतमा खोट न होईन ? दक्षिणसँग सन् १०५० देखी निरन्तर उठ्दै सुस्ताउदै आएको सीमा समस्या सरकारी स्तरमा धेरै पटक छलफल भै सकेको छ । दुबैतिर पटक पटक समस्या समाधानका लागि संयन्त्रहरु पनि बने त्यसबाट  कुनै पार लागेको अबस्था छैन ।

बिवादकै बिच भारतले नया नक्सा जारी र नेपाली भू भागमा सडक बिस्तार गरेपछि नक्सा प्रकरणले नया मोड लिएको कुरा राज्य सञ्चालनको तह त्यसमा पनि गृहमन्त्री भैसकेको निधी र गृहराज्यमन्त्री भैसकेका कडेललाई थहा नहुने कुरा नै भएन । पटक पटक गृहलगायत जिम्मेबार मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका नीधिले यस अघि न त उत्तरको न त दक्षिणको सीमाका बारेमा कुनै धारणा सार्बजनिक गर्नुभयो । यदि सहि नियत नै गुमेको भूमि फिर्ता गर्नका लागि नै गरेको प्रयास हो भने आफु पदमा रहदा यहि बारेमा केही काम गरेको भए स्वेत पत्रका रुपमा सार्बजनिक गरे आशंका गर्नेहरुको मुखमा बुझो  लाग्ला  , तर अबस्था त्यस्तो होईन संसदमा सरिता गिरीले नया नक्सा प्रकरणमा जे हर्कत गर्नुभयो उहाँकै दलका नेताहरुको समेत शिर निहुरियो । तर निधी भने समर्थनमा नै देखिनु भयो । केही सांसदहरुलाई अघि सारेर गरेको कामको काग्रेस संसदीय दलले स्वामित्व लिन्छ कि लिदैन प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । 

तर काग्रेसका तीन सांसदको क्रियाकलापमाथि संबिधानबिद् तथा बरिष्ठ अधिबक्ता बिपिन अधिकारीले टिप्पणी गर्नुभएको छ कि– संसदमा यो प्रस्ताव ल्याउने दिन आइसक्यो र ? सत्यको छानबिन पहिले सरकारले गर्ने, त्यसपछि मुलुकले औपचारिक ’पोसिसन’ लिने, बार्तामा बस्ने, छलफल गर्ने अनि असहयोग देखिएमा यस्ता प्रक्रियामा जाने हो । नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावकोको अर्थ हुनुपर्छ । किन बहकिएको यसरी ?

यसको अर्थ दक्षिणको बिषय उठ्नसाथ उत्तरको बिषयलाई उछाल्ने काम कतै भाँझो हाल्ने नियतका लागि मात्र हो ? चीनसँगको सीमा समस्या हुदै नभएको त होईन तर यसबारेमा पहिलो चरणको प्रारम्भिक काम नै भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरु पनि चीनसँगको सीमा समस्याका बारेमा बल्ल सोधी खोजी गर्देछन् । केही समयपछि आधिकारीक प्रमाणसहितको कुरा आउला तर अहिले प्रमाणसहित दाबी गरिएको भू–भागलाई बिषयान्तर गर्न मात्र दलका नेता र साँसदहरु उपयोग  वा दुरुपयोग हुन हुदैन । पहिला देशको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको एजेण्डालाई पार लगाऔँ त्यसपछि उत्तरतिरको पनि खोज्नुपर्छ, खोज्नुहुन्न भन्ने होइन ।