प्रधानन्यायाधीशले किन गरे न्यायाधीश कोइरालालाई सुनसरी सरूवा?

  

काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले तत्कालिन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गर्नु भएकाे छ ।

न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियारको पत्रका आधारमा ‘भ्रष्टाचार’को अभियोगमा छानबिनका लागि यसअघि काेइरालालाइ न्याय परिषद् सचिवालयमा सरूवा गर्नु भएकाे थियाे । 

प्रधानन्यायाधीश राणााले काेइरालालाइ गत फागुन पहिलो हप्तातिर नै सुनसरी जिल्ला अदालत काजमा सरुवा गर्नु भएकाे छ । त्यसयता न्याय परिषद्को बैठक बसेको छैन ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न न्यायाधीश कोइरालाले सहयोग गरेको अभियोग छ । चन्द्रागिरिको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सँगै अदालतबाट न्यायाधीश कोइरालाले फुकुवा गर्न सहयोग गरेको खुलेपछि सो विषय अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो । अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। सो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाको पनि संलग्नता देखिएपछि अख्तियारले छानविनका लागि न्याय परिषद्मा पत्र लेखेको थियो ।

अख्तियारको पत्रपछि काेइरालालाइ न्याय परिषद् सचिवालय ताने लगतै न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधिश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।

तर उक्त छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै न्यायाधीश कोइराला सुनसरी पुगेका छन् ।  परिषद्को बैठक नबसेपछि उनीमाथिको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन ।  अख्तियारमा परेको उजुरीमा ललितपुर जिल्ला अदालत, कलंकीको नापी र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो रहेको उल्लेख थियो ।

मुद्दा निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरी भएको आदेशका कारण काठमाडौंको बाणभन्ज्याङस्थित स्थानीय सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेको सार्वजनिक वनको जग्गा धादिङ फूलखर्क–५ ठेगाना भएका रामकुमार सुयल थापाले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर हत्याएका हुन् ।

वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमारले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गरेका थिए । सामान्यतः नजिकको नातेदार र विश्वासको आफन्तसँग तमसुक नगरी लेनदेन गर्ने चलन छ । तर रामकुमारले केही रकम ऋण दिदी मीनालाई उपलब्ध गराएको व्यहोरासहित तिर्न नसके दिदीका नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा बनाइदिनुपर्ने भनी कागज गरेका थिए ।

२०७१ असार २५ गते तयार गरिएको घरायसी लेनदेनको कागजातअनुसार उनीहरूले दिदी मीनाकुमारीका नाममा त्यही बाणभन्ज्याङको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएका थिए ।

पूर्वयोजना अनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेपछि रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी मुद्दा हाले । उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गरेका थिए ।

केही दिनपछि दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि तयार भएको अभिनय गरे । अदालतले पनि मिलापत्रको आदेश दियो । फिराद परेको एक सातामै करारमा उल्लेख भएबमोजिमका कित्ता जग्गाहरू सोझै सुयल हाउजिङका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी प्रमाणपत्र दिने भनी जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले आदेश दिएको थियो।