अहिले कसैले स्कुल खोल्ने निर्णय आफैं गर्न पाउँदैन : मन्त्री पोखरेल

  

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरीक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गते देखि सिकाईलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । सिकाईलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन ? के दशैं अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालका संबाददाताले शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छोटो कुराकानी गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले कोरोनाको संक्रमणको अवस्था न्यून नहुँदा सम्म विद्यालयहरु नखुल्ने  बताउनुभएको छ ।      

लकडाउन लम्बिदै गएपछि विज्ञहरुले एसईई सधैका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्नु सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय फेरी मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस पछाडिको तयारी मन्त्रालयको के छ ? अव विद्यार्थीलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ ।  दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ त्यसको आठौं संशोधन पछि यि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले बाधा अडकाउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौं ।

हामीले कसरी सोचेका छौं भने अव संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कुल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोबैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय वितेको छ र अझै आगामी दुईमहिना संक्रमण बढ्दै जाने आकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन् । त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा हामिले अव हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँपनि शिक्षाका समितिहरु छन् ।

अनि फेरि के छ भने हाम्रो ऐन पछि कार्य विस्तृतिकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ मूल्याङ्कनको पनि । त्यो कार्यविधिमा आधारीत भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन् । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारीत गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारीक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । मन्त्रालयले अरु आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउने जिम्मा चाहिं राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई छ ।

त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यस अघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै जारी गर्छ ?

कस्तो छ भने समान्यतया दश कक्षाको पढाई पहिलेको एसएलसी, अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गासिएको छ । यहिंबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गासिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन अहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरिदिएको छ । तर अरु उठेका जुन छलफलहरु छन त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

अव ११ कक्षा, १२ कक्षा र विश्वििवद्यालयको परीक्षा पनि स्थागित भएको थियो । ति विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले अव के गर्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन । मन्त्रालयले यसमा केही योजना बनाइरहेको छ कि छैन ?

हामीले छलफल गरेर जेठ भरिमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौं भनेर लागेका छौं । यो पनि हामीले मन्त्रालयको टोलिले नै वर्कआउट गरेपछि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौं । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोलि बनायौं त्यसले रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरी सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदैपनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला । १२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्कोढंगले यसमा सोचिदैन् । ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन ।

मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन् ढिला पनि भएको छैन् । परीक्षा गर्दाखेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामुखि भएका छौं । अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामि दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कतिपय सुझावहरुलाई अव यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं अहिले हामीले चाहिं क्याविनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानून मन्त्रालयमा गएको छ । अव संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गछौं ।

एक देखि दश कक्षा सम्म पढने विद्यार्थीहरु घरमै बस्नु परेको छ । धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत भएका छन् । तर सरकारले अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो, टिभिबाट सिकाईलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अव मन्त्रालयले सबैलाई सिकाइका कार्यक्रम पु¥याउन कस्तो काम गरिरहेको छ ?

स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टेन्जेन्सी प्लान) हामी बनाइराखेका छौं प्लान ‘ए’, प्लान ‘बि’, प्लान ‘सी’। दशैं अगाडि हाम्रो करिब ५०/६० दिन चाहिं संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बिचमा खोल्न सक्दैनौं । फेरी मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने स्कुल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिका संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु सूचिमा राखेको छ । त्यसैले हाम्रो अन्तिममै खुल्छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ । एउटा त मैले जानकारी गराउँछु जुन हामी तयारीको क्रममा नै छौं । अर्कोकुरा हाम्रो एकदेखि नौ सम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो । हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस्,  कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पु¥याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि ।

अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था हो । पुस्तक बाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौं । हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ । त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् । अव अहिले स्कुलहरु खोल्ने कसैले खोल्न आफै निर्णय गर्न पाउँदैन् ।

कतिपयले मिडियामा मैले सुने १ गतेदेखि स्कुल खोल्दै छन यो कुरा होइन फेरी हामी भन्दै छौं कि अहिले स्कुलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन् । एक गते देखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौं । पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने र अतिरिक्त सामग्री पुर्याउने । दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दिको बेलामा पनि मधेस तराईमा गरेका थियौं । तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठनमा लैजाने त्यसमध्ये चाहिं नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन गचलिराखेको छ अहिले पनि ११ बजे देखि ३ बजे सम्म । अहिले हामी १ देखि ८ सम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौं र १ गतेदेखि त्यो पनि थप्दै जान्छौं हामीहरु । नेपाल टेलिभिजनबाट १ देखि ८ सम्म जोडन खोज्दै छौं ।

अरु केवल र डिसहोमबाट हामीले ९ र १० को लागि जोडन खोजिराखेका छौ । चौथो चाहिं के हो भन्दा जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन क्लासहरु पनि सञ्चालन हुन सक्दछन भनेका छौं । हाम्रो मूल कुरा हाम्रो के हो पहिलो पुस्तक नै हो, दोस्रो एफएम रेडियो हो, तेस्रो टेलिभिजन हो र चौथोमा अनलाइन हो । कतिले अनलाइनलाई एकदम ठूलो भनेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । दुरशिक्षा भर्चुअल क्लास सबै पद्धति जुन पद्धति पक्रिदाखेरीपनि विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडन सकियोस ।

एउटा मान्यता विश्वव्यापीरुपमा के छ भने संकटको बेलामा पनि विद्यार्थीले सिक्न पाउने अधिकार राज्यले प्रत्याभुत गर्नुपर्छ । अहिले हामीले त्यहि कुरालाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौं । निर्देशिका जारी भइसकेको छ । यो ४५ दिन देखि ६० दिन सम्मको हो तर संकट बढ्दै जाँदाखेरी यो अगाडि पनि जान सक्दछ । सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र विग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनिहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन् ।

त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी विदा कटौति गछौं । छुट्टिहरु कटौति गर्दछौं । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं । र पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सिकाई चाहिं के गर्दाखेरी प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने हो । यो कुरामा पनि मन्त्रालय लागि राखेको छ । तीनै तहका सरकारहरु मिलेर संयोजनात्मक ढंगले यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौं । म तपाई मार्फतबाट पनि १ गतेदेखि यो जहाँ जुन पद्धतिबाट सम्भव छ विद्यार्थीलाई शिक्षासँग जोडिदिनुस् ।

दुईवटा प्रणाली छन नेपालमा विद्यायल शिक्षामा । एउटा चाहिं सार्वजनिक शिक्षा छ अर्को निजी लगानीको शिक्षा छ । यो कुन प्रणालीमा जाने अभिभावक र विद्यार्थीले छनौट गर्ने कुरा हो । मन्त्रीको हैसियतले मेरो बुझाइमा चाहिं जुनसुकै विद्यार्थीलाई यो बेलामा सिकाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ । तपाइले सिकाउनुभएन भनेदेखि उसको शिक्षात्मक गतिवधि कमजोर हुन्छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्छन । डिप्रेसनका समस्याहरु देखा पर्छन् । भोलि शैक्षिक सत्र सुरुहँदाखेरी उसले त्यो गति नपक्रन सक्ने पनि स्थिति हुन्छ । त्यसकारणले यो अभियानबाट उसलाई त्यो भोलिको तयो शिक्षात्मक चाहिं तिब्र गतिले उसले मेहनत गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिं यो अभियानले जोडदिन्छ । रसायनको काम गर्छ ।

हाम्रो बुझाइमा के छ भने विद्यालय शिक्षामा विशेष गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक चाहिं मूल पक्ष हुन् जसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । स्कुलको समस्या घरसमम जोडने घरको समस्यालाई स्कुलसम्म जोडने हो । त्यसकारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा खेरी अहिले घरसँग जोडनुपर्छ यो कुरालाई त्यसो भएको हुनाले हामीले घरलाई शिक्षालय बनाऔं भनेका हौं । त्यहाँ अभिभावकहरु हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलहरु छन टिचरहरु छन, लोकल सरकार छ, व्यवस्थापन समिति छ त्यो विद्यार्थीले सिकिराखेको छ कि छैन? उसलाई के कठिनाइहरु छन भन्ने कुरा अभिभावक र अरु निकायहरुले मिलेर त्यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो दिशामा केहीले काम सुरु पनि गरिसके कतिपय पालिकाले दृष्टान्तपूर्ण ढंगले ।

मैले नै गाउँपालिका , नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरुसँग, जिल्लाका र प्रदेशका संयोजकहरुसँग कुराकानी गरेको थिए उहाँहरु एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ । अव कोभिडको बेला छ, संक्रमणका घटनाहरु छन्, क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कतिपय ठाउँमा धेरै अप्ठेरो पनि छ । हामीलाई थाहा छ । विद्यालयहरुलाई अप्ठेरो छ, स्थानीय तहलाई अप्ठेरो छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यो पनि व्यवस्थापन गर्दै यो काम पनि हामीले राज्यको कोणबाट हामीले तीन तहको छौं नि त राज्य भनेपछि त । यो काम हामीले गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । फेरी एकपटक आआफ्नो ढंगले कसैले स्कुल खोल्न मिल्दैन । स्कुल खोल्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकन आफैआफैले कसैले गर्न मिल्दैन् ।

सरकारले सिकाई सुरु गर्नुहोस भन्दै गर्दा निजी विद्यालयहरुले भर्ना गर्ने काम सुरु गर्न सक्छन् । अहिले कतिपय विद्यालयहरुले भर्ना गर्न आउ, शुल्क बुझाउ भन्दै खबर गरिरहेको कुरा सुन्न आएको छ । सरकारले सिकाईलाई निशुल्क रुपमा निरन्तरता देउ भन्न खोजेको हो कि भर्ना गर भन्न खोजेको हो ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा भर्ना बारेको मैले जे कुरा अघि भने माथिल्लो माथिल्लो कक्षा चढाईदिने अभिलेखिकरण गरिदिने विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने यसपटकको भर्ना भनेको यो हो । विगतको जस्तो होइन् । त्यो त स्वतः गरिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ पछि । अहिले त कस्तो स्थिति छ भन्दा खेरी विद्यार्थीहरु विद्यालयको नजिकमा छैनन् । टिचरहरु स्कुलको नजिकमा छैनन् । सबैतिर छरिएको अवस्था छ । त्यसकारणले असामान्य परिस्थिति भएको छ ।

हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो । यो कुरालाई ध्यान दिदा खेरी मैले सबैलाई रिजल्ट निकाल्दिनुस, कक्षा चढाइदिनुस, अभिलेखिकरण गरिदिनुस, पुस्तकहरु पुर्याइदिनुस र घरमा बसिरहेकोलाई जे सिकाउनु पर्ने छ उसलाई शिक्षासँग संलग्न गराउनुस यति कुरा हामी सबैलाई आह्वान गरेका हौं । म यो भन्दिन अव सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट चाहिं सरकारले जिम्मेवारी लिएको कारणले त्यहाँको कठिनाई छैन् ।

निजी लगानीकाहरुलाई कस्तो छ भने टिचरको तलब, कर्मचारीको तलब, घरभाडा यस्ता कयौं चिज विद्यार्थीबाट पैसा लिएर नै निर्णय गर्ने गरिएको छ । पहिलो त निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि एउटा कार्यविधि छ । कुनै शुल्क लिनु पर्यो भने अभिभावकको भेलाको दुईतिहाईबाट पास गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भेला गर्ने परिस्थिति पनि छैन् । त्यो विधि पनि अपनाउने अवस्थाहरु छैन् । उहाँहरुका कतिपय व्यवहारीक कठिनाइहरु बैंकसँग जोडिएका कुराहरुको लागि हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौं ।

अरु उद्योगी व्यवसायी व्यपारीहरुलाई जस्तै शिक्षाको निजी लगानीकर्ताहरुलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले बैंकहरुसँग कुरा गरेर यसलाई सहज गरिदिने ढंगको वातावरण चाहिं बनाउनुपर्छ तर मैले यो संकटको बेलामा अनलाइन एजुकेशनको नाउँमा अतिरिक्त शुल्क एठाउने र त्यसैबाट व्यवसाय गर्छु भन्ने ढंगले सोच्न मिल्दैन म उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु । यतिखेर हामी सबैले विपदको बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो । आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनिरहदाखेरी यसमा कुनै व्यवहारीक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ ।

हामीले यो निर्णय गर्यो कास्किको एउटा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदियो उदाहरणको लागि । यो कार्यान्वयन त फेरी स्थानीय तह मार्फत नै हुन्छ । हामीले त यो कार्यविधि बनाएर, मापदण्ड बनाएर गएका छौं । हामीले सामग्री तयार गरिदिएका छौं हामीले लोकललाई पनि दिन चाहन्छौं । यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसकारणले कुनैपनि कुराकानी गर्दाखेरी स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानुनी शासन (रुल आफ ल) अन्तर्गत नै सहमति द्धारा नै गर्नुपर्छ फेरी म अहिले दोहोर्याउँछु की अहिले स्कुल खोल्ने सूचीमा सरकारले राखेको छैन् । तयो चाहिं अलि पछाडिको चरणमा छ । दुई महिना पछाडि फेरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै हुन्छ ।

भौतिक दुरी कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रश्नलाई ध्यान दिने अव अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा, डब्लुएचओले भनेको कुरालाई परिपालना गर्ने गरी समग्र कुरालाई लैजानु पर्दछ । त्यसकारणले यो पक्षलाई ध्यान दिएर जानु पर्छ ।