कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न अघि सारिएको प्रस्तावको पक्षमा रहने संकेत

  

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशको भूगोलका विषयमा संविधान संशोधन गर्न अघि सारिएको प्रस्तावको पक्षमा रहने संकेत गरेको छ । तर, सो विषयमा आधिकारिक निर्णय भने आगामी केन्द्रीयसमिति बैठकबाटै गर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले देशको भूगोलसँग जोडिएको संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय लिने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन जस्तो विषयमा पदाधिकारीले मात्रै नभईकेन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय होस् भन्ने चाहेको र सोहीअनुसार हुने बताए । ‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन ।केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय होस् भन्ने चाहेका छौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ निधिले राजधानीसँग भने । उनले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएको र यसमा नेपालको निर्बाध हक लाग्ने बताए ।

‘लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि हो, यसमा नेपालको निर्बाध हक लाग्छ । सरकारले नक्सा ल्यायो । अब भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक तवरबाट पहल गरोस्,’ निधिले भने । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको नक्सामा निशान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले जुन विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ, यसमा दलहरूबीच विमेल छैन ।कांग्रेस सकारात्मक छ, बाँकी निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्छ,’ महतले भने । उनले मधेसवादी शक्तिले विगतमा संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाउँदा पनि कांग्रेसले नै अग्रसरता लिएको बताउँदै सो विषयमा समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन सक्ने जनाए । तर,केन्द्रीय समिति कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ‘विगतमा पनि कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको हो । अहिले पनि केही दलबाटतराई मधेसका समस्याका विषयमा समेत संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेआवाज उठिरहेको छ । अहिलेको एजेन्डा त त्यो छैन तर छलफल हुन सक्ला,’ महतले थपे ।

कांग्रेसले विवादित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नसरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय समितिमार्फत कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषयमा विषयान्तर भएको सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, क्वारेन्टिनको मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने तथा कोरोना परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई छिटो फिर्ता ल्याउन तथा भारततर्फको सीमामा अलपत्र परेकालाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन, क्वारेन्टिनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको हो । राजधानी दैनिक