सरकारकाे नीति कार्यक्रममा उद्याेगी व्यवसायीका माग सम्बाेधन नभएकाे भन्दै महासंघ असन्तुष्ट

  

उद्यमी व्यवसायीबाट राहत मागिएको होइन सहयोग मागिएको हो भन्ने कुरा निजी क्षेत्र स्पष्ट पार्दछ


काठमाडौंः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा काम गरिरहेका करिब १० लाख मानिस बेरोजगार भएको जनाएको छ । 

महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा एक शताब्दीपछि अकल्पनीयरूपमा आएको महामारीबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैया नोक्सानी व्यहोरी सकेको छ भन्दै लकडाउनको अवधि अझै थपिदै गए स्थिति थप भयावह हुने निश्चित रहेको जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना उद्योगधन्धा सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विदेशमा सरकारहरुले खर्वाैको आर्थिक राहत प्याकेजहरूको घोषणा गरीसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई धरासायी तथा बन्द हुनबाट जोगाउन निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरिएको छ । 

संक्रमण बढ्दै गएर यतिका दिनसम्म लकडाउनमा उद्योग धन्दा बन्द हुँदा पनि उद्योग व्यवसाय सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारी निकायबाट पहल नहुनाले उद्योग व्यवसायको कर्ममा लागेका समस्त उद्यमी व्यवसायी हतोत्साहित भएका छौं भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेको हामीले देख्न पाएनौं भनिएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिव ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान रहेको र ३५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उद्योग व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा हामी अत्यन्त दुःखित भएका छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

महासंघले लकडाउनकै अवधिमा उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा धरपकड गर्ने, थुन्ने र ठूलो जरिवाना लगाउने कार्य भएको, उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म लैजान समस्या खडा भएको, तीनै तहका सरकार र प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलाउन अन्यौल भएको, गोदाममा रहेका वस्तुहरू समयमा बजारमा पठाउन नसक्दा करोडौं मूल्य बराबरका सामानहरूको उपभोग्य मिति सकिँदा व्यवसायीहरूमा ठूलो नोक्सानी भएको, आवागमन पासको ठूलो समस्या रहेको, बैंकहरूबाट व्याज तथा किस्ता तिर्न ताकेता आउने गरेको, घरभाडा, जरिवानामा समस्या रहेको, ऋणको पुनरतालिकीकरण र पुर्नकर्जाका विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था आउन नसक्दा अन्यौल बढेको जनाएको छ ।   

साथै, कृषिको मुख्य सिजन समेत भएकाले खेतवारीमा उव्जनी भएका कृषि उत्पादनहरूको ओसार पसारमा ठूलो समस्या भएको, बाली लगाउने समय भएकाले बजारमा मल बीउविजनको समस्या रहेको, कृषि–पशुजन्यसंग जोडिएका उद्योग विस्तार गर्नेतर्फ सरकारको तदारूकता नदेखिएको, श्रमिक कर्मचारीको ज्याला तलव भुक्तानीमा समस्या भएको, साना ठूला व्यवसाय बीच विभेद गरिएको, उद्योगी व्यवसायीसंग संचालन पूंजीको अभाव रहेको, कोरोनापछि अझ भयावह स्थिति आउने लगायतका गुनासोहरू आएको र यी समस्याहरूलाई तत्काल संवोधन नभएमा उद्यमी व्यवसायीहरू गर या मरको अवस्थामा पुग्ने र उनीहरूसंग सडकमा आउनु बाहेकको अर्को विकल्प नभएको पीडा आएको महासंघले जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – उद्यमी व्यवसायीबाट राहत मागिएको होइन सहयोग मागिएको हो भन्ने कुरा निजी क्षेत्र स्पष्ट पार्दछ ।    

विज्ञप्तिमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा आफ्ना सुझावहरूलाई अनिवार्यरूपमा समेट्न गम्भीर आग्रह गरिएको समेत जनाइएको छ ।   

मौद्रिक क्षेत्र 
१)    कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।

२)    एक खर्ब रुपैया“को पुनर्कर्जा (Refinance) कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्दछ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत Refinancing को व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३)    विद्यमान अवस्थामा Debtors र ऋण इक्विटी अनुपात (Debt Equity ratio) जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी अर्थात् Watch List को समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पू“जीकरणको व्यवस्था गर्र्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।


४)    ऋणको सा“वा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।

५)    बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने । 

श्रम तथा रोजगार
 

१)    विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने ।

२)    प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता (CBA) लाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।


३)    उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसंग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ ।

४)    कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन (Down size) चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

विद्युत
 

१)    चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२)    बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने ।

३)    बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४)     विद्युत महशुल दर घटाउनु पर्ने ।

नीतिगत सुधार
 

१)    यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा पाँच प्रतिशतको Fiscal Stimulus प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।

२)    सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु VAT Credit, Duty Refund on Bond, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३)    यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुन संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने । 

४)    मु.अ.कर ऐनकै प्रावधान अनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु.अ.कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।