चौतर्फि संकटको घेरामा नेपालका अस्पतालहरु

  

बैंकको ४० अर्ब सहित लगानीकर्ताको एक खर्ब डुब्ने खतरा


काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को जटिल अवस्थामा पनि आफ्नो ज्यान धरापमा राखी फ्रन्टलाईनमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउँदै आएका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मात्रै नभई अस्पताल सञ्चालकहरुको पीडा यतिखेर कसैले बुझेका छैनन् ।

कोभिड १९ कै कारण मुलुकमा लकडाउन लागु गर्नु अघिसम्म दैनिक हजारौं जनतालाई नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउँदै आएका ती स्वास्थ्यकर्मीहरुले समयमा पुरै तलव र सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन भने उनीहरुलाई रोजगारी दिँदै आएका नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु ठुलो आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सरकारी सहयोग विना विरामीहरुबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट सञ्चालन हुँदै आएका मुलुकभरीका ३ सय ४७ नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ४४ दिन लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई तलव दिन निकै धौधौ भएको छ भने लकडाउनपछि अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने र बैंकको सावाँ ब्याज कसरी तिर्ने भनेर अस्पताल सञ्चालकहरुको ओठ तालु सुक्न थालेको छ । यसबारे सरकार केही नबोलि मौन बसेको छ ।

सरकारले ती अस्पतालहरुको समस्यालाई समयमै सम्वोधन गरेन भने आर्थिक अभावकै कारण ती अस्पतालहरुले लगानी गरेको संस्थागत र व्यक्तिगत करीव एकसय अर्ब अर्थात एक खर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने खतरा त छँदैछ, त्यसमा पनि ती अस्पतालहरुको लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको करीव ४० अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने संभावना बढीरहेको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा २ (७) अनुसार अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मुलुकमा हुने कुल स्वास्थ्य सेवामध्ये करीव ७० प्रतिशत सेवा प्रवाह भइरहेको बताइन्छ । यसको साथै ती अस्पताल र स्वास्थय संस्थाहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करीव २ प्रतिशतको योगदान गरिरहेकोले नीजि स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपालका नीजि अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले सदस्य अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको तर्फबाट सरकारले तत्कालैदेखि नीजि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुका माग सम्वोधनको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अफिनका वर्तमान अध्यक्ष एवम् नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले लकडाउनका कारण नेपालका नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परेको आर्थिक कठिनाईबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसबारे तत्कालै सरकारले उचित सम्वोधन नगरे अस्पतालको खरबौं रुपैयाको लगानी मात्रै नभई ती अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ठुलो रकम समेत डुब्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।

नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको बेलामा नीजि अस्पताल तथा स्वास्थय संस्थाहरुले विभिन्न शिर्षकमा गरि सरकारलाई वार्षिक करीव ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाउँदै आएका छ भने उपचारको लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा वर्षेनि वाहिरिने १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी स्वदेशमै रोक्न सफल भएको अफिनको दावी छ ।  

अफिनमा आवद्ध ३ सय ४७ वटा नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा १६ हजार शैय्या, १ हजार २०० आइसियु, ३५० वटा भेनिटलेटर रहेको र ती अस्पतालहरुमा १५ हजार चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु गरि ३५ हजार तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी २५ हजार गरि कूल ७५ हजार जना कार्यरत रहेको अफिनकी कोषाध्यक्ष एवम् नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरकी निर्देशक स्वरुपा श्रेष्ठ बताउँछिन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि पुर्वाधार निर्माण तथा मेडिकल उपकरणमा उच्च लगानी तथा सेवाको प्रकृतिको कारणले गर्दा लाग्ने ओभरहेड खर्चका कारण नीजि अस्पतालहरुमा उच्च लगानी रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु मानिसको जीबन तथा मरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुने र अति दक्ष प्राबिधिक सेवा प्रवाहकहरु बाट सेवा प्रदान गरिने हुदा यो क्षेत्र अति संबेदनसिल रहेको छ । नेपाल सरकारको खोप, डाइलेसिस तथा क्यान्सर जस्ता कार्यक्रमहरुमा सेवाको भावनासहित नीजि अस्पतालहरुले सहभागिता जनाईरहेका छन् ।

४४ दिनदेखि मुलुक लकडाउनका कारण यी अस्पताल तथा स्वास्थय संस्थाहरुमा परेको वर्तमान असर र यसले वर्षभरि निम्त्याउनसक्ने चुनौति र सरकारले तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयमा अफिनले नेपाल सरकारलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्ले भएका बुँदाहरु निम्न बमोजिम छन् ।  

निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुका चुनौतीहरु

क) डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अति दक्ष सेवा प्रवाहकहरुबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको तथा महामारीको अवस्थामा नीजि वा सरकारी नभनी पूर्णरुपले सेवामा समर्पित हुनु पर्ने यो पेशाको पेशागत धर्मका कारण पनि श्रम सम्बन्धि कानुनहरुका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन समेत अस्पतालहरुलाई चुनौती रहेको छ भने संक्रमण जोखिमको समयमा अनवरत सेवारत कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहनका योजना तय गर्नु पर्ने जिम्मेवारी समेत अस्पतालहरुलाई रहेको छ ।

ख) हाल नीजि अस्पतालहरुको आम्दानी सामान्य अवस्थाको तुलनामा करीव ९० प्रतिशतले कमी भएको छ भने खर्च करीव २० प्रतिशतले बढेको कारणले गर्दा सो सम्बन्धमा संवेदनशील नभएमा व्यवसाय धरासायी हुने जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।

ग) कोभिड १९ का कारणले विश्वभरि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग अत्याधिक हुन गएको हुँदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित सम्वोधन नभएमा दक्ष जनशक्ति विदेशिने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ ।

कोभिड १९ र समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि नीजि अस्पतालहरु रास्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी वोध गर्दै अहोरात्र खटिएको सन्दर्भमा उनीहरुलाई हतोत्साह होइन प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
 

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा ब्याज (नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी)

१. निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवा ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४’ को दफा २ (७) अनुसार अति आवश्यक सेवामा कोभिड १९ को सन्दर्भमा उच्च संक्रमण जोखिमका बिच काम गरिरहेका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु तथा नीजि अस्पतालहरुको पुर्वाधारलाई समेत मध्यनजर गर्दै नीजि अस्पतालहरुलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरि अन्य प्याकेजहरुमा समेत संलग्न गर्नुपर्ने ।

२. ब्याजको दरमा बिशेष छुट प्रदान गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामुलक प्राथमिकता क्षेत्रमा राखी छुट तथा अनुदान प्रदान गर्ने ।

३. दीर्घकालिन ऋणको ब्याजको हकमा ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशत भित्रै कायम गर्ने, कम्तिमा एक वर्षको ब्याजलाई पुजिकृत गर्ने तथा परिस्थिति बमोजिम पुनरावलोकन गर्दै जाने ।

४. दीर्घकालिन ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कम्तिमा एक वर्ष स्थगित गर्ने तथा ऋणको रिस्ट्रक्चरिङ्ग गरि हालको अबधिमा कम्तिमा ५ वर्ष समय थप गर्ने ।

५. अल्पकालीन ऋणको हकमा ब्याजलाई पुजिकृत गरेर ऋणको दाएरा बढाउने। हालको अबस्थामा अस्पतालहरूलाई चालुपुजी को आवस्यकता अत्याधिक रहेको हुँदा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कम्तिमा दुईवर्षका लागि वोर्किङ्ग क्यापिटल ऋण उपलब्ध गराउने।
 

कर्मचारीको तलब ब्यबस्थापन सम्बन्धमा

१. लकडाउनको अबधिमा समेत अस्पताल खुल्ला रहनुपर्ने हुँदा लकडाउन अवधिभर अस्पतालका कर्मचारीहरुको तलवमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत तलव व्योहर्ने ।

२. कर्मचारीको तलवमात्रै भुक्तानी गने सकिने सर्तसहितको आगामी ६ महिनाको पेरोलको लागि सब्सिडीको व्यवस्था गरि २ प्रतिशत ब्याजदरमा पेरोल लोनको व्यवस्था गर्ने तथा सो ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी ६ महिनापछि शुरु गरि २ वर्ष सम्म किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 

स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग सम्बन्धित
१. नेपाल सरकारको बिपन्न नागरिक कोष अन्तर्गतका डाइलेसिस, क्यान्सर आदि रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरु सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता सामग्रीको खपत अनुसार रिबेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२. निजी अस्पतालमा कोभिड १९ को उपचारका लागि खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको बिमा।क्षतिपूर्ति को व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३.हालको संक्रमणको अबस्थामा लाइफ सेभिंग तथा अत्याबश्यक औषधीहरु निजि अस्पतालहरुले आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा आयात गर्न माग गरेको एक हप्ता भित्र स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित
कोभिड १९ को सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका बिभिन्न राहत प्याकेजहरुमा नीजि अस्पताललाई समेत समेटने ।

१. अस्पतालका सेवाहरुमा बढदो बजार लागतका कारण परेको समस्या लाई मद्यनजर गर्दै प्राथमिकता क्षेत्रमा राखी अस्पताललाई बिक्रि गरिने पिपिई लगायतका सामग्री तथा सेवाको आयातमा लाग्ने कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने ।

२. नेपालमा कोभिड १९ को न्यूनप्रभाव, नेपालको अलौकिक वातावरणीय अवस्था तथा आध्यात्मिक प्रभाव समेतलाइ दृष्टिगत गर्दा भविष्यमा मेडिकल टुरिजमको विकाशको लागि नीजि अस्पतालहरु विस्तार गर्नुपर्ने हुदाँ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई आकर्षित गर्न २ वर्षका लागि उपकरण खरिदमा कर छुट प्रदान गर्ने ।

३. अस्पतालहरुलाई विशेष उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरि आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गर्ने ।
 

अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत

१. कोरोनाको संक्रमण जोखिममा कार्य गरिरहेका कर्मचारीहरुको आय मध्ये यस अबधिको आय लाई कर योग्य आम्दानी बाट घटाउने व्यवस्था गरि आयकर तथा सामाजिक सुरक्षाकर मा सहुलियत दिई स्वास्थ्य कर्मिकोमनोबल बढाउन सकिन्छ ।

२. अस्पतालमा तलबी कर्मचारी मात्र हैनन् कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरु समेत कार्यरत छन्। करको भाषामा, परामर्श सेवा अन्तर्गत सेवा प्रबाह गर्ने यस्ता चिकित्सकहरुलाई यो समयको आम्दानीमा कर छुट दिनसके केहि सम्मान को भाबना तथा प्रेरणा पुग्न सक्दछ ।

बिद्युत बोर्डसंग सम्बन्धित
जोखिमको समयमा नेपाल विद्युुत प्राधिकरण जस्ता निकायले हालको समयमा समेत सेवा संचालन गरिरहेकामा नीजि अस्पतालहरुलाई लक्षित गरि

१. कम्तिमा छ महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज हटाउने ।

२. प्रति युनिट दरलाई सामान्य घरेलु प्रयोगकर्ताले तिर्ने दर (डोमेस्टिक टेरिफ) लागु गर्ने ।

दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धित

१.अति आवश्यक सेवा भएको कारण हालको विषम परिस्थितिमा अस्पतालको सेवा संचालनको लागि पर्न सक्ने प्रसाशनिक समस्या हटाई स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनका लागि नबिकरण, विभिन्न निकायहरुमा गर्नु पर्ने ध्यावधिक तथा कर चुक्ता तथा सो सम्बन्धि अन्य सरकारी दायित्वहरुलाइ दुइ बर्ष सम्म समय बढाउने तथा सोका कारणबाट अस्पतालका सरकारी प्रशासनिक कार्यहरु नरोक्ने ।
 

स्थानीय निकाय सम्बन्धित

१. अस्पतालहरुको सम्पतिलाई आवाशिय समुहमा राखी मुल्यांकन गर्ने तथा कम्तिमा दुई वर्षको लागि सम्पति कर छुट गर्नुपर्ने ।

२. कोभिड १९ को प्रभाव पश्चात जनचेतनामुलक सामाग्रीहरुको प्रचार प्रसारको औचित्य अझ बढेको हुँदा स्वास्थ्य सम्बन्धि होडिङ् बोर्डमा लाग्ने कर हटाउने । कोभिड १९ को कारण नीजि अस्पतालहरुको आर्थिक अवस्थामा परेको प्रभाव र आवस्यक सरकारी सहयोगलाई तत्कालैदेखि सम्वोधन गर्नुपर्छ ।

अस्पताल सञ्चालनमा रहेको बेला आम्दानी हुँदा सरकारलाई वार्षिक ६ अर्ब राजस्व बुझाउने यस्ता नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था डुब्न लाग्दा उनीहरुलाई बचाउनु सरकारको मुख्य दायीत्व र कर्तव्य हो नै ।