काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने बताउनु भयो । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको जिकिर गर्नुभयो । नियमनको कुरा आवश्यक रहेको र तर केके र कहाँ समस्या हो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ । यसको हामी विरोध गर्दछौँ । नियमन गर्नेकुरा आवश्यक छ । तर यसका लागि सरकारले कहाँ समस्या हो, केके हो हेरेर बल्ल नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भदौ महिनाको संसदको कार्यसूचिबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सभामुखले छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा भदौ महिनाको कार्यतालिका कस्तो बनाउने र संसद कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनु भयो । नेपाली महिलाहरुको चाडहरु परेकाले त्यसलाई मध्यनजर गरी कार्यतालिका बनाउन आफूले सुझाव दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय सभामुखज्युले हामी राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई बोलाउनुभएको थियो । यो गृहकार्यका लागि हो । कार्यतालिका कसरी बनाउने भनेर हो । भाद्र महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मको कार्यतालिका कसरी बनाउने भनेर हो । हामीले सुझाव दिँदा आफ्नो सुझाव दिएका छौँ । नेपाली महिलाहरुको चाड तिज परेकाले त्यसलाई ख्याल गरेर कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरेका छौँ ।’

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ ४ गते बस्दैछ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न दुई चरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले असार १७ देखि साउन १५ सम्मको प्रगति ३.३० प्रतिशत मात्रै रहेकाले त्यो कति सन्तोषजनक हो ? भन्ने उहाँको प्रश्न छ । उहाँले पहिलादेखि नै काम सम्पन्न गर्ने भनेपनि समयमा काम नसकिरहेको बताउनु भयो । समय मात्रै थप गर्ने कुराले अझै पनि समयमै काम सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘असार १७ देखि साउन १५ सम्मको प्रगति ३.३० प्रतिशत प्रगति भएको छ भन्नुभएको छ । कति हुनुपर्ने हो । हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेका छौँ । यो समयमा काम हुन सकेको छैन । कागजमा मात्रै भयो । काम समयमा हुन नसकेपछि अब दुई चरणमा गर्ने, तीन चरण गर्ने भन्ने सरकारले सोचिरहेको छ होला भन्दा पनि संशोधित भन्नेकुराले हुन्छ की हुँदैन भन्ने आशंका भयो । जति कुरा गरेपनि छिटो काम भएन ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले के गर्दा सरकारलाई सहयोग हुन्छ त्यो काम गर्न संसदीय समिति सचेत रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले महिला सांसद समन्वय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले संसदको कार्यकाल आधा सकिँदा पनि समिति गठनको प्रक्रिया नथालेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । महिला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई थप सेवा तथा सुविधा नदिने भनेर नै नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्दै आर्थिक अभावका कारण ढिलाई भएको भन्ने तर्क अर्थहीन भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले तत्काल समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो यो सभाको कार्यकाल आधाजति भइसक्दा पनि र सदनमा तथा कार्य व्यवस्था परार्श समितिमा यो समिति बनाउन माग गर्दा पनि अझै पनि नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । महिला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई थप सेवा तथा सुविधा नदिने भनेर नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो भएको हुनाले आर्थिक अभाव भएर ढिलो भएको हो भनेर पनि मलाई लाग्दैन । महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बहुविवाह, डिम्ब संकलनजस्ता समाचारले तरंग सिर्जना गरिरहेको यतिखेरको अवस्थामा महिला समन्वय समिति गठनको नियमावली कार्यान्वयनको लागि सभामुखज्यलाई सविनय अनुरोध गर्दछु । बहुविवाहको कानून ल्याउनेबारे सरकारको धारणा के हो ?’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा समेत माग गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ एकीकृत नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवारको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐन धेरै पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन खोजिएको तर एकीकृत हुन नसकेको बताउनु भयो । यस सम्बन्धी विगतमा भएका छलफलहरु पनि समेटेर एकीकृत बनाइ ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । विधेयकको संशोधन मन्त्रीपरिषद्लाई केन्द्रित गर्नेगरी आएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी जुन ऐन छ, यो ऐन एकदमै पुरानो हो । धेरै पुरानो भएका कारणले र धेरै पटक संशोधन भएका कारणले सरकारसँग के आग्रह गर्दछु भने यो ऐनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि धेरै पटक संशोधन भएर विषयवस्तु राखिएका छन् । एकीकृत बनाएर भूमिसम्बन्धी ऐन आउनुपर्छ । यो विधेयकमा तीन चार वटा विषयहरुमा केन्द्रित भएर हेरिनुपर्छ । विधेयकको जुन संशोधन आएको छ । त्यसमा अलि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्लाई केन्द्रित गर्नेगरी आएको छ । त्यो बारेमा ऐनमा ख्याल गरिनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भूमि विधेयकमा जग्गा सम्बन्धी विषयवस्तुमा आफ्नो फरक धारणा रहेको बताउनु भयो । जग्गा लिँदा एउटा विषय भनेर लिने तर पछि निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले स्वदेशी जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्रै हवाई सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिमा बिहीवार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथिको छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा उहाँले जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षण गरेर मात्रै हवाई सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षण गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्दा नेपालकै जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जनशक्तिमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अब हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षण गरी बल्ल हवाई सेवालाई प्रभावकारी भन्दा राम्रो हुन्छ । प्रशिक्षण गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । तर यसमा आफ्नो देशको जनशक्ति उत्पादन होस् । यो कुरा प्रश्तावनामा नै केन्द्रित होस् । समग्र विधेयकमा यो कुरा आओस् । हामी जनशक्ति उत्पादनमा परनिर्भर हुने विषयवस्तु छ । आफ्नो जनशक्ति बनाउनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले मन्त्रीकै नेतृत्वमा हवाई सेवा प्राधिकरण बन्दा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने प्रश्ताव राख्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियडबारे षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले कुलिङको विषयवस्तु आजको नभएको भन्दै यो छेडखानी मात्र नभइ षड्यन्त्र भएको बताउनु भयो । उहाँले देशलाई सपार्ने हो भने आफ्नो नभइ नेपाल आमाको अनुहार हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । नजानेर त्रुटी भएर भन्नेकुरा नरहेको भन्दै यसमा सहभागीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङको विषयवस्तु आजको होइन । छेडखानी मात्रै होइन, षड्यन्त्र भएको छ । मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको विषयवस्तु सुन्न चाहन्छौँ । मैले हरेक दिनको बैठकमा यहाँहरुको अनुहार पनि हेरेको छु, मैले भनेको पनि छु । देशलाई सपार्ने हो भने नेपाल आमाको अनुहार हेरौँ । आफूतिर होइन । यो षड्यन्त्र भएको छ । नजानेर त्रुटी भएर भन्नेकुरा आएको छ, होइन । यसमा कोको सहभागी भएका छन्, यसको छानविन हुनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले अन्तिममा विधेयक पढ्न समिति सदस्यहरुलाई नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देशको सबैभन्दा माथिको पदमा रही सकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन संविधानले नरोकेको बताउनुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । शनिवार जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गर्नुभयो ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूरा हुन नसकेकाले आफूले राजनीतिमा पुनः अग्रसर हुनुपर्ने देखेको र त्यही लक्ष्य पूरा गर्न नेकपा एमालेको सदस्यता नविकरण गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही बारेमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले सम्माननीय पदमा पुगिसकेको देशको सबैभन्दा माथि रही सक्नुभएको व्यक्ति भएपनि आफ्नो चाहनालाई नकार्न नसकिने बताउनु भयो । संविधानले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर नरोकेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्युनिष्टहरुका बीचमा एकता हुनुपर्छ । सबै बलियो हुनुपर्छ । एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा त छँदैछ । हिजो एउटा कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति सम्माननीयज्युले जसरी विषयवस्त राख्नुभएको छ त्यसले वाम एकता भइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई लागिरहेको छैन । सम्माननीय पदमा पुगिसकेको देशको सबैभन्दा माथि रही सक्नुभएको व्यक्तिको आफ्नो चाहना हो । संविधानले कतै रोकेको जस्तो लाग्दैन । उहाँको आफ्नै निर्णय हो ।’

उहाँले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुनासाथ कम्युनिष्टहरुको बीचमा वाम एकता भइहाल्ने भन्नेकुरामा आफू विश्वस्त नरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक पारित हुन सरकारकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रीले समितिमा आएर विधेयक छिटो गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको तर सरकारकै कारण विधेयक पारित हुनबाट ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले विधेयकबारे गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयक छिटो गर्नुपर्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्युले समितिमा आएर सधैँ भन्नुहुन्छ । तर सरकारकै कारणले गर्दा विधेयक छिटो छिटो गएको छैन । यो विषयवस्तुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिओस् । हाम्रो सभापतिज्युले पनि चाहे त्यो अख्तियारको होस् वा निजामतिको कुरा होस्, यसलाई सभापतिको तर्फबाट र समितिको नेतृत्वको तर्फबाट पनि पहलकदमी पुगेको छैन ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले समिति सभापतिले पनि विशेष चासो दिएर पहल कदमी लिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर रणनीतिक रुपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विषयलाई नसमेटेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उनीहरूको शिक्षा, संस्कार र सीपमा केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित छ, पक्षपातपूर्ण छ । यसले रणनीतिक रुपमा हाम्रो बालबालिकाहरुलाई र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरुलाई गम्भिर ढंगले यो विनियोजनले समेटेको छैन । बालबालिकाहरु यो देशका कर्णधारहरु हुन् । हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुलाई कसरी शिक्षा दिन्छौँ ? कुन संस्कार र सीप सिकाउँछौँ ? त्यसका आधारमा नै हाम्रो भावि देश अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले बालबालिका र सदियौँदेखि पछि पारिएका महिलाहरुसँग सम्बन्धीत छ । हाम्रा केही सामन्ति संस्कारहरुले महिलाहरुलाई पछाडि पारेका छन् । यससँग सम्बन्धीत मन्त्रालयको विनियोजन सन्तुलित पनि छैन । यसmे रणनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गरेर केही कार्यक्रमहरु ल्याएको पनि छैन ।’

महिला वर्गप्रति समेत मन्त्रालयको बजेटले न्याय नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सदनलाई हेपेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु उपस्थित नभएसँगै उहाँले सरकारले सदनलाई हेपेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले कार्यसूचि आउने फेरि हटाउने काम जारी रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सदनमा आन्दोलन भएको लामो समय भएपनि सरकार बेखबर रहेको बताउनु भयो । उहाँले सांसदले नियमावली मान्नुपर्ने तर सरकारले मान्नु नपर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो सदनलाई यत्ति हेपेको छ । यसको बयान गरी साध्य छैन । बारम्बार हामीलाई कार्यसूचि आउँछ । फेरि कार्यसूचि हटाइन्छ । कारण सोध्दा मन्त्रीको उपस्थिति छैन । सदनमा आन्दोलन भएको यत्रो समय भयो । त्यसको जवाफदेही पनि छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यहाँ उपस्थित हुनुभयो । आजको कार्यसूचिमा पनि मन्त्रीहरु सबै उपस्थित हुनुहुन्न । यो विषयवस्तु संसदले नै हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो । मन्त्रीहरुको उपस्थिति बेगर आज हुने छलफल अघि बढाइनु हुँदैन । यो हाम्रो नियमावलीको ठाडो उल्लंघन हो । नियमावली हामीले पालन गर्नुपर्ने, सरकारले पालन गर्नु नपर्ने । कहाँसम्मको अन्याय हो यो ।’

उहाँले बजेटको कितव नआउँदा खर्च कटौतिको प्रश्ताव दिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सेरोगेसीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दै सरसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारसँग सेरोगेसीसम्बन्धी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो ।

आधुनिकताको विकाससँगै सेरोगेसीको चलन बढ्दै गइहेको छ । विकसित मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढ्दो छ । अरुको गर्भ भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रकृयालाई सेरोगेसी भनिन्छ । सेरोगेसीलाई गर्भ भाडामा लिने प्रकृया पनि भनिन्छ । विश्वका चर्चित कलाकारहरुले सेरोगेसीबाट बच्चा जन्माएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले सेरोगेसी शुरु हुँदै गर्दा त अहिले नागकिरतामा समस्या सिर्जना भइरहेको समयमा सेरोगेसीको चलन बढ्दै जाँदा नागकिरतामा कसरी समेट्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको कुरा गर्दा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आएको छ । यो सरकारले हल कसरी गर्छ भन्ने हो । अहिले विज्ञानले विकास गर्दागर्दै सेरोगेसी मदरको कुरा आउँछ । सेरोगेसीको समस्या नागरिकतामा कसरी समेट्ने । त्यो नहुँदा त अहिले असजिलो परिरहेको छ । यो सेरोगेसीको कुरा पनि आइसक्यो अब त । विज्ञानले विकास गरिसक्यो । यो पनि नागरिकताको एउटा समस्या हो । यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? नेपाल सरकारले कसरी सोचेको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा  छलफल जारी छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करी सुशासनको मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीले उठाएको मुद्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय मात्र नभई सुशासनको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भिजिटि भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीको विषयमा सरकारले संसदमा जवाफ दिएर छानबिन समिति बनाउन तयार भए संसदको कारबाही अघि बढाउन प्रतिपक्षी तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र मुद्दा चलाइरहेको विषय भिजिट भिसा प्रकरणसँग मेल खाँदैन । यसमा त आम जनताले के के भोगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने होला नि त । यो मुलतः सुशासनको विषय हो । उहाँहरुको सहसचिव तीर्थ भट्टराईको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ !’ 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूसँग रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत केही कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद बैठक अवरोधकै कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेका छन् । सदनलाई अवरुद्ध गरिरहेको बेलामा गृहमन्त्री लेखकले एकैदिन अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्ने र फेरि तत्काल फिर्ता गर्ने काम गर्नुले थप शंका पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकहरु सुशासन खोजिरहेका बेला सरकारले झनै कुसंस्कारका काम गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी सदनलाई अवरुद्धकै अवस्थामा लिएर गइरहेका छौँ । फेरि यही बेलामा मान्य गृहमन्त्रीज्युले एकैदिन अख्तियारमा पठाएको प्रहरी अधिकारी एक पटक पठाएको फेरि अर्को पटक फिर्ता गरेको, यो खालको विषयवस्तु आएर एउटा ठूलो कन्फ्युजन भएको छ । हामीले छानविन समिति आवश्यक पर्छ है । यो गम्भीर विषय वस्तु हो । सुशासन जस्तो कुरा हो । सुशासन समितिमा कुरा सुशासनको छ, जनता जम्मे सुशासन खोजि गरिरहेका छन् । त्यो बारेमा के हो भनाइ ? ’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने गरी नलागेको आरोप लगाउनु भयो ।

काठमाडौँ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनतालाई विश्वास दिलाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरेर औद्योगिक विकास गर्न नसकेसम्म अगाडि बढ्न नसकिने समेत उल्लेख गर्नुभयो । पाण्डेले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छिटो उत्पादन दिने र परिणाममुखी योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले जेन–जी पुस्ताको कुरामा समावेश गर्नु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भर्खर जन्मेका शिशुहरुको कुरामा समेत ख्याल गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग स्रोत साधनहरु उपयोग गर्ने गरेर जबसम्म उद्योग निर्माण गर्न सक्दैनौं तबसम्म्म हामीले जतिसुकै कुरा गरेपनि अगाडि जान नसक्ने भयौं । अहिलेको समस्या भनेको जनताको विश्वास वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हो । सरकारप्रति, दलप्रति, व्यवस्थाप्रति, जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको छ । विश्वमा छिटो छिटो भइरहेको विकासका लागि कार्यगत रुपमा हामीले छिटो उत्पादन दिने खालका विषयवस्तुहरुमा ख्याल गरौँ । जेन–जीको कुरा पनि आएको छ । त्यो ठिक छ तर भर्खर जन्मेको शिशुको बारेमा पनि हेर्नुपर्यो । त्यसकारण कार्यगत कुरा र नीतिगत कुरामा ख्याल गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रमुख सचेतक पाण्डेको सुझाव छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक विवरण जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । प्राधिकरणका निवर्तमान र वर्तमान प्रवन्ध निर्देशकहरुले जानकारी गराएको खर्च र आम्दानीको विवरणले आम जनतामा अन्यौलता सिर्जना गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक र वर्तमान प्रवन्ध निर्देशकले मिडियामार्फत जानकारी गराउनु भएका प्राधिकरणको आम्दानी र खर्चको विवरणले आम जनतामा अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।’

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउँदै घिसिङले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने उद्घोष समेत गर्नुभएको थियो । तर प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्दैै प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार प्राधिकरण अहिलेपनि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनको निम्ति जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सचेतक पाण्डेसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

यही वैशाख १२ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसैले यो अधिवेशनको बैठक, समितिहरूको बैठक र तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सँगसँगै, यो अधिवेशनमा भएका सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक संशोधनको तयारीमा व्यस्त हुँदै आएको छु ।

संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, यो दश वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

संविधान जारी भएको अवधिमा हामीले २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । त्यसका साथसाथै संविधानमा उल्लेख धेरै विषयवस्तु छन्, जो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका बारेमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तोः स्वयत्तता, स्वयत्त क्षेत्र, स्वायत्त विशेष क्षेत्रका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि आएकै छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, संविधान बनिसकेपछि एउटा सकारात्मक कुरा भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । भूकम्प, कोराना, बाढीपहिरो वा विभिन्न समयमा हुने विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । स्थानीय जनताले आफ्ना सेवा जनताले आफ्नो घरदैलोमा नै पाउनका लागि सहज भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक समृद्धिको विषय आउँदा अझै पनि पछाडि परेका छौँ । तर पनि खासगरी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसकारण २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आफ्ना मूल कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारप्राप्त भएको छ । सङ्घीययता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिकलगायत संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर आर्थिक विकासमा हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छैन ।

माननीय प्रमुख सचेतकज्यू, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा आएको छ, यो संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?

हामीले संविधानमा नै प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । वर्तमान सरकार निर्माणको क्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो बुँदामा राखेका छन् । तर उनीहरूलाई जनतालाई झुक्याए भन्ने सन्दर्भ पनि छ । सरकार गठन भएको दश महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । त्यसकारण, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन जनताको आम भावना मुखरित हुनेगरी अगाडि बढन्पर्छ । संशोधन आवशयक छ । तर हचुवाको भरमा हावा कुरा गरेर हुँदैन । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै शासकीय स्वरुपमा फरकमत राख्दै आएको छ । हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका थियौँ । यो विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ । अरु धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर जनताको चाहनाबमोजिम सबैको सहमतिका आधारमा हुन जरुरी छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, तपाईँको पार्टी प्रतिपक्ष दलको कित्तामा रहँदै गर्दा संसद्मा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ?

अहिले हामीले संसद्मा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताका सवाललाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएका छौँ । हामीप्रति जनताको समृद्धि र सुशासनको अपेक्षालाई हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा काम गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । मुख्य कुरा हामीले अहिले देशमा भइरहेको सबै विषयवस्तुको वैचारिक नेतृत्व गरियो । परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका पनि खेलियो । उत्पीडित समुदायको अधिकार पनि संविधानमा लेखियो । तर, त्यसअनुसारको आर्थिक समृद्धि र सुशासन दिन सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामी जनतासँग जोडिने विषयमा हामीले समीक्षाका साथ तराई–मधेस जनजागरणसम्बन्धी जनतासँग अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुँदैछ । अरु बाँकी रहेका मध्यपहाडीलगायतमा पनि हाम्रो अभियान जाने योजना छ । संविधानमा उल्लेख जनताका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिएको हो ।

तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, हामी यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बजेटको छलफलको चरणमै छौँ, तपाईँको विचारमा अबको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ होला ?

आजै मात्र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) समितिमार्फत बजेटको सवालमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनेमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेगरी अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुँदै हुँदैन । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । आयोजना अलपत्र हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर बीसौँ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । पूरा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिफल पनि पहिले नै एकिन नहुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरी जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यससँगै हाम्रो मुख्य माग भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यस विषयमा विगतका बजेटले पनि समेट्न सकेको छैन । अबको बजेटमा यो विषय समावेश हुनुपर्छ । बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्छ । जनताको रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । हामी सामान्य कुरामा पनि परनिर्भर भएका छौँ । आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका धातुको सम्भावना छ । फलाम र तामाजस्ता आधारभूत धातुहरू नेपालमा प्रशस्त खानेहरू छन् । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विषयवस्तुमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान सकेका छैनौँ । चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राष्ट्रिय नीति एकातिर, चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर भइरहेको छ । त्यसो हुनु भएन । त्यसकारण बजेट छुट्टै, नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै हुनु हुँदैन ।

शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको माग सम्बोधनको निम्ति तपाईँको पहल भएको छ कि छैन होला ?

शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । आज २७औँ दिनसम्म उनीहरूले सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग, प्रदेश सरकार, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर हामीले हिजो मात्र सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता गराएका छौँ । म आफैँ त्यसको प्रस्तावक छु । त्यसमा अन्य दलका सांसदको समर्थन छ । त्यसकारण जनताका मुख्य विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको चासो रहन जरुरी छ । उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण सरकारले यी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन सरकारले । तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ । सरकारको यो दश महिनाको अवधि हेर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । त्यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकार जनताको सवालमा भन्दा पनि बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनु के गर्नुपर्छ ?

सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने सबै ऐन समयमा नै बनाउनुपर्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि छु । शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा उपसमितिले काम सकेर समितिलाई बुझाएको छ । त्यो रोकिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यो रोकिनु हुँदैन भन्ने छ । यससँगै बजेटका सामान्य कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । प्रदेश तहलाई दिएको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । तह मात्र बनाउने तर अधिकार केही पनि नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

पाण्डेले शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनरत हुँदा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न सोमबारदेखि अनुरोध गर्दा पनि सरकारले नसुनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिपक्षीहरूले उठेर माग राखे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरूमाथि संसद्मा छलफल गरेर निकास निकालौँ भन्दा सरकारले वास्ता नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दिनदिनै संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव हटाइएको भन्दै यसरी संसद् प्रभावकारी नहुने समेत धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकहरू सडकमा छन्, त्यस कारण अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफल गरौँ भनेर हामीले हिजो देखि हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुरोध ग¥यौ । आज पनि हामीले अनुरोध ग¥यौ । हामीले त्यसमा सबै प्रतिपक्षीको तर्फबाट हामीले उठेर त्यो माग पनि ग¥यौ, कुरा पनि राख्यौँ । तर सरकार सुन्दै सुन्दैन । के भन्छ सरकार भने यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा शिक्षकको , विद्यार्थीको, अभिभावकको, परीक्षाको, विद्यार्थी भर्नाको, यस्ता जरुरी कुराहरूमा पनि हामी संसद्मा छलफल गरेर एउटा कुरा निकालौँ । सांसदका रायहरू लिऔँ भन्दा पनि सरकार संसद्लाई वास्ता गर्दैन । अझ दिन दिनै हाम्रो कार्य तालिकामा भएका कार्यसूची त सम्माननीय सभामुखज्युले आज यो सूचीबाट हटाइयो, हिजो पनि हटाइयो, आज पनि हटाइयो । यसरी संसद कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ रु यस कारण सरकार संसदप्रति जवाफदेही छैन, सरकार जनतातिर जवाफदेही छैन । यो विषयवस्तु तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।”

उहाँले सरकारको गैरजिम्मेवारपनप्रति आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौ । शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता गराएको प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै उनीहरु भन्दै प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोमवार दर्ता गराएको पाण्डे प्रश्तावक रहेको प्रश्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको छ । यो प्रश्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के।सीको पनि समर्थन छ । मंगलवारको सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुका माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार पानी र बुट बजार्ने काममा लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो । प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘पेन्सनप्राप्त’ कर्मचारीले राजनीतिक वा अन्य कुनै नियुक्ति पाउँदा एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि सुविधा लिने, निवृत्तिभरण पनि लिने, ७० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत लिने गरेको उल्लेख गर्दै अब दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि राजनीतिक अथवा अन्य कुनैपनि नियुक्तिमा गयो भने ‘पेन्सनप्राप्त’ कर्मचारीले दुई वटामध्ये कुन धेरै हुन्छ त्यो लिओस् । त्यो उसको आफ्नो विषयवस्तु भयो । दुई वटा, तीनवटा लिन पाउँदैन । उपसमितिमा पनि राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि सुविधा लिने, निवृत्तिभरण पनि लिने, कतिपय त गाउँमा गएर ७० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि लिने यस्ता पनि कुराहरु आएका छन् । यो व्यवस्थित छैन । एउटा मात्र सुविधा लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको भएपनि त्यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।